मुंबई (प्रतिनिधी)- राज्यात जून ते ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत अनेक जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. आता राज्यातील शेतकर्यांसाठी चांगली बातमी येत आहे, की ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झाले आहे त्या शेतकर्यांना दोन हजार 860 कोटी 84 लाख रुपयांची वाढीव दराने मदत लवकरच देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वी शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकर्यांना 10 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. ज्यात 2 हेक्टरपर्यंत जिरायतीसाठी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर तसेच बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर अशा 10 हजार कोटींचा समावेश होता. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले होते. मात्र, झालेले नुकसान आणि जाहीर केलेली मदत कमी असल्याने पुन्हा वाढीव मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बाधित शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मदतीचे वाटप
राज्यात ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेली अतिवृष्टी व विविध जिल्ह्यांत उद्भवलेल्या पूरस्थितीमुळे शेती पिकांचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. त्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेले मदतीचे प्रस्ताव या सर्व विभागीय आयुक्तांकडून मागवण्यात आले होते. त्यानुसार बाधित शेतकर्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाने 2 हजार 860 कोटी 84 लाख 7 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिवाळीपूर्वी खात्यावर पैसे
मराठवाड्यात 47 लाख 74 हजार 489 शेतकर्यांचे 36 लाख 52 हजार 872 हेक्टरचे नुकसान झाले होते. त्यानुसार वाढीव दरानुसार 3 हजार 762 कोटींची अतिवृष्टीसाठीची मदत राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार मंजूर झाली आहे. त्यापैकी राज्य शासनाने 75 टक्के याप्रमाणे मराठवाड्याला 2 हजार 860 कोटींचा निधी मंजूर झाला. राज्य शासनाने याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत हा निधी वितरित करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्यावतीनेही दिवाळीत पैसे मिळणार की नाही याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. पण आता निधी प्राप्त झाल्याचे आदेश आले आहेत. एका दिवसात ही रक्कम बीडीएसवर जमा होऊन त्यानंतर एका दिवसात सर्व जिल्हाधिकार्यांना मिळेल. त्यानंतर तहसीलदारांच्या माध्यमातून बँकेला निधी वर्ग करुन तो खातेदारांच्या नावावर वर्ग केला जाईल.
