मुंबई ः शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागल्याने आता ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापरही आवश्यक झाला आहे. ड्रोनच्या मदतीने शेतकऱ्यांची कामे सोपे होत असून पिकांवर वाढणारे रोग आणि कीड सहज रोखता येणे या तंत्रज्ञानामुळे सोपे होत आहे. त्यामुळेच कृषी मंत्रालयाने आता ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा, यासाठी अनोखा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ज्यात कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठांसह सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीसाठी दहा लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उत्पादन वाढण्यास मदत
शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्याबद्दल जागरूक करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने ही योजना आखली आहे. या निर्णयामुळे दर्जेदार शेतीला चालना मिळेल तसेच ड्रोनचे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात येत आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे ही काळाची गरज असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये टोळांचा हल्ला रोखण्यासाठी प्रथमेच ड्रोनचा वापर करण्यात आला. कृषी क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून कृषी क्षेत्राची उत्पादकता तसेच कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने शाश्वत उपाय शोधता येतील. आयसीएआर संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना कृषी यांत्रिकीकरण उपमिशन योजनेंतर्गत ड्रोनची खरेदी, भाड्याने आणि प्रात्यक्षिकांमध्ये मदत करण्यासाठी निधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, आयसीएआर संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान म्हणून दिली जाईल. ड्रोनमध्ये मल्टी स्पेक्ट्रल आणि फोटो कॅमेरे अशी विविध वैशिष्ट्ये आहेत. पीक निरीक्षण, रोपांची वाढ आणि कीटकनाशकांवर खते आणि पाणी शिंपडणे यासह शेतीच्या अनेक बाबींमध्ये याचा वापर केला जाऊ शकतो.
