नंदुरबार जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या सामूहिक वनहक्कांच्या जमिनींवर केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जगातील पाहिले व सर्वात मोठे मानवनिर्मित बांबूचे जंगल निर्माण केले जाणार आहे. नर्मदा खोऱ्यातील परिसरात 10 लाख हेक्टरवर हे बांबूचे जंगल उभारले जाईल. सर्व संबंधित यंत्रणांनी या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा अंतर्गत आयोजित बांबू लागवड मोहिमेच्या आढावा बैठकीत डॉ. गावित यांनी मार्गदर्शन केले.
करार शेती… म्हणजे शेतकर्यांसाठी हमखास उत्पन्नाची हमी। Contract Farming।
राष्ट्रीय बांबू लागवड मिशनमधून धडगाव, अक्कलकुव्यात बांबूवन
यावेळी डॉ. गावित म्हणाले, की जिल्ह्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींना सामूहिक वनहक्काच्या जमिनी मिळाल्या आहेत. या जमिनी वर्षानुवर्षे पडीक आहेत. या जमिनींवर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बांबू लागवड मिशन अंतर्गत मनरेगा, वनविभाग व आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्याचा मानस आहे. त्यासाठी नर्मदा खोऱ्यातील धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे.
आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबेल
बांबू लागवडीच्या माध्यमातून पर्यावरण व वनसंरक्षणाचा हेतू साध्य होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीतून आदिवासी बांधवांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर थांबेल, वाडेपाडे आणि खेडी स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल. स्थलांतरासोबत कुपोषणही रोखण्यात शासनला यश मिळणार आहे. बांबू लागवड व त्यापासून प्रक्रिया उद्योग व व्यवसायांचे प्रशिक्षण शासनाच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची हमी
बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने”असेही म्हटले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड “असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची क्षमता आहे.
बांबूमध्ये कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंग रोखण्याची क्षमता
देशात बांबूची बाजारपेठ मोठी असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड यांचा आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशनची स्थापना केलेली आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होणार आहे. त्याकरीता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी दिले आहेत.
बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 1 गुंठ्यांपासून 1 हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनाचे प्रयत्न आहेत. कपडयापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून 1,800 प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 4,000 रूपये भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणास निश्चितच त्यामुळे मदत होणार आहे.
बांबू तोडण्यास, वाहतुकीस परवानगीची आवश्यकता नाही
तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र 40 ते 100 वर्षांचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते. कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. केंद्र शासनाने 2017 पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायद्यानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही. देशातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये 10 टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमासची आवश्यकता भासणार आहे. येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीतून औद्योगिक भरारी घेणारा जिल्हा म्हणून जिल्ह्याची ओळख निर्माण करण्याचा संकल्प असल्याचेही यावेळी डॉ. गावित यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालयात स्वतंत्र बांबू मिशन सेल – पाशा पटेल
महाराष्ट्रात प्रथमच मुख्यमंत्री कार्यालयात एक स्वतंत्र बांबू मिशन सेल व त्यासाठी दोन स्वतंत्र विशेष कार्य अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीसाठी पूर्ण वाव असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आल्याचे राज्य कृषीमूल्य समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले. ही मोहीम सफल करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. कितीही बांबू लागवड केली तरी ते बांबू पूर्ण खरेदी करण्यासाठी एक कंपनी असून सदर कंपनी पूर्ण बांबू खरेदी करते. नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रत्येक योजनेसाठी प्रत्येक गोष्टीसाठी अमर्याद अनुदान/निधी मिळू शकतो. त्यामुळे इथे प्रत्येक योजना सफल होत असतात. बांबू लागवड कामात सर्व अधिकाऱ्यांनी पूर्ण सहकार्य करावे, सर्वांनी या कामात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी पाशा पटेल यांनी केले.
बांबू लागवड शासकीय काम नसून सर्वांची जबाबदारी –डॉ. हिना गावित
नंदुरबार जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यासाठी शेवटच्या माणसापर्यंत प्रत्येक विभाग वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. जिल्ह्यातील स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांच्या जमिनी या कसण्यायोग्य नसल्याने ते मजुरीसाठी दुसऱ्या राज्यात जातात. त्या जमिनीवर लोकांना तेथेच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सामूहिक वनहक्कांच्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्याचे नियोजन करावे. नंदुरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात बांबू लागवडीचे काम हे चांगले होईल, जगाला वाचवण्यासाठी आदिवासी बांधव सर्वात जास्त बांबू लागवडीचे काम करतील. बांबू लागवड हे शासकीय काम न समजता आपल्या सर्वांची जबाबदारी म्हणून करावे लागणार आहे. भविष्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासणार असून ऑक्सिजनसाठी हे काम प्राधान्याने करावे लागणार आहे, असे यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, केंद्र सरकारचे फलोत्पादन आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, मंत्रालयातील मिशन मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार, नागपूरच्या बांबू बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास राव, मनरेगाचे राज्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी राजेंद्र शहाडे, कृषी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त के. एस. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की व विविध अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
