मुंबई – भारतीय शेतीचा कणा असलेल्या खत अनुदान प्रणालीमध्ये केंद्र सरकार आता एका ऐतिहासिक बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीतील ‘पुसा कृषी विज्ञान मेळा’ येथे वार्षिक 1.7 लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer – DBT) जमा करण्याबाबतचे सूतोवाच केले आहे. सध्याची यंत्रणा खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते उपलब्ध करून देते. मात्र, या जुन्या पद्धतीत पारदर्शकता आणणे आणि ‘गळती’ रोखणे, या नावाखाली सरकार आता अनुदानाचे पूर्ण अर्थशास्त्रच बदलू पाहत आहे. हा केवळ तांत्रिक बदल नसून, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) थेट घाला घालणारा ठरू शकतो.
खत अनुदानाचे नवे अर्थशास्त्र: 270 विरुद्ध 2,400 चे गणित
सध्याच्या प्रणालीमध्ये सरकार खतांच्या किमतीचा प्रचंड मोठा बोजा स्वतः उचलते. युरियाच्या एका पोत्याची बाजारातील खरी किंमत आणि शेतकऱ्याला मिळणारी सवलतीची किंमत यातील दरी आता सर्वांच्या समोर आली आहे. या प्रस्तावित बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावर काय परिणाम होईल, हे खालील बाबींवरून स्पष्ट होते.
तपशील: सध्याची स्थिती (अनुदानित) – प्रस्तावित बदल (DBT नंतर)
1. युरियाच्या एका पोत्याची किंमत (45 किलो): सध्या ₹ 242 – 270* – नंतर होईल ₹ 2,400 (अंदाजे बाजारभाव)
2. अनुदानाचे स्वरूप: सध्या 90% खर्च सरकार कंपन्यांना देते – यापुढे पूर्ण रक्कम शेतकऱ्याला आधी मोजावी लागेल
3. शेतकऱ्याला खत खरेदी वेळी द्यावी लागणारी रक्कम : आता ₹ 242 – 270 – यापुढे द्यावी लागेल ₹ 2,400
4. सरकारवर एकूण वार्षिक अनुदान बोजा (सुधारित अंदाज): सध्या ₹ 1.86 लाख कोटी (FY26) ₹ – यापुढे कमी होऊन 1.71 लाख कोटी (FY27 अंदाजित)
• फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) नुसार ₹ 242, तर अधिकृत किमती ₹ 265-270 च्या दरम्यान आहेत.
धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले तर सरकारला या खर्चाचे नियोजन करताना कसरत करावी लागत आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार,2025-26 या वर्षासाठी खत अनुदानासाठी 1.86 लाख कोटी रुपयांची तरतूद असून, 2026-27 मध्ये ती 1.76 लाख कोटींपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठीच सरकार ‘डीबीटी’चा मार्ग धरू पाहत आहे.
गळती रोखणे की मूळ समस्येला बगल देणे?
कृषी मंत्र्यांच्या दाव्यानुसार, सध्याच्या प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘डायव्हर्जन’ (Diversion) होत आहे. शेतीसाठी अनुदानित दरात दिलेला युरिया रेझिन, प्लायवूड, कापड, चामड्याचे उद्योग आणि अगदी दूध भेसळीसाठी वापरला जातो. या गळतीचे मुख्य कारण म्हणजे सध्याचे ‘नो-डिनायल’ (No-denial) धोरण. या धोरणामुळे पॉईंट ऑफ सेल (PoS) मशिनवर आधार कार्ड दाखवून कुणीही, कितीही प्रमाणात युरिया खरेदी करू शकतो. जोपर्यंत हे धोरण बदलले जात नाही आणि आधार ओळखपत्राची पडताळणी जमिनीच्या नोंदींशी (Digital Farmers’ Registry) केली जात नाही, तोपर्यंत केवळ खात्यात पैसे टाकून ही गळती थांबणार नाही.
शेतकऱ्यांचा रोष: ‘लिक्विडिटी शॉक’ आणि सावकारी पाश
सरकार ज्याला ‘पारदर्शकता’ म्हणत आहे, तो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा ‘आर्थिक धक्का’ (Liquidity Shock) ठरणार आहे. पंजाबमधील शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी याला जो विरोध दर्शवला आहे, तो निव्वळ भावनिक नाही, तर तो गणितावर आधारित आहे.
1. भांडवली दरी (Capital Gap): 5 एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्याला एका हंगामात युरियासाठी सध्या फक्त 500 ते 600 रुपये लागतात. नव्या पद्धतीत त्याला 24,000 रुपये सुरुवातीलाच उभे करावे लागतील. पेरणीच्या काळात जेव्हा बियाणे, डिझेल आणि मजुरीसाठी आधीच पैशांची ओढाताण असते, तेव्हा ही वाढीव रक्कम आणायची कोठून?
2. अडत्यांवर अवलंबित्व: हा खर्च करण्यासाठी शेतकरी बँकांपेक्षा गावातील ‘अडते’ (Commission Agents) किंवा सावकारांकडे धाव घेतील. परिणामी, शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अधिक खोलवर रुतला जाईल.
3. अनुदानाची विश्वासार्हता: गॅस सिलिंडरच्या अनुभवावरून शेतकऱ्यांमध्ये भीती आहे की, सुरुवातीला मिळणारे अनुदान भविष्यात टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल किंवा तांत्रिक कारणास्तव वेळेवर मिळणार नाही.
कूळ शेतकरी आणि बायोमेट्रिक अडथळे
डीबीटी लागू करण्यातील सर्वात मोठे आव्हान हे ‘प्रत्यक्ष कसणारा शेतकरी’ शोधणे हे आहे. भारतामध्ये, विशेषतः पंजाबसारख्या राज्यात, मोठ्या प्रमाणावर जमिनी भाड्याने (Lease) कसवल्या जातात. जमिनीचा सातबारा मालकाच्या नावावर असतो, तर कष्ट करणारा ‘कूळ शेतकरी’ (Tenant Farmer) असतो. अशा स्थितीत अनुदान मालकाच्या खात्यात जाणार की कुळाच्या? सरकारची 8 कोटी शेतकऱ्यांच्या आयडी (Farmer ID) बनवण्याची योजना जमिनीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारांशी जुळणारी नाही.
याव्यतिरिक्त, तांत्रिक उणिवांचा विचार करणे आवश्यक आहे. ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) च्या अहवालानुसार, 25% ग्रामीण घरांमध्ये आजही इंटरनेट पोहोचलेले नाही. त्यातच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाताचे ठसे (Worn Fingerprints) बायोमेट्रिक यंत्रणेवर अनेकदा उमटत नाहीत. या तांत्रिक त्रुटींमुळे खत नाकारले गेल्यास ऐन हंगामात शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
जमिनीचे आरोग्य आणि खतांचा असमतोल
सरकारचा असा दावा आहे की, खते महाग मिळाल्यावर शेतकरी त्यांचा वापर जपून करतील, ज्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारेल. सध्या खतांच्या वापराचे प्रमाण 9.3 : 3.5 : 1 (N:P:K) असे भयावह आहे, जे आदर्श 4 : 2 : 1 असणे अपेक्षित आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते जोपर्यंत युरियाला ‘न्युट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (NBS) अंतर्गत आणले जात नाही, तोपर्यंत किमतीचे संकेत सुधारणार नाहीत. डीबीटी हा यावरचा जालीम उपाय नाही, तर जमिनीच्या आरोग्याचा विचार करून दिलेले संतुलित अनुदान हाच खरा मार्ग आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ‘विश्वास’
खत अनुदानातील ‘डीबीटी’ हा बदल कागदावर क्रांतीकारी वाटला तरी, ग्रामीण भारताची वास्तविकता त्याहून भिन्न आहे. केवळ डिजिटल यंत्रणा उभी करणे म्हणजे सुधारणा नव्हे. हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी सरकारने:
• सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) काही जिल्ह्यांमध्ये याची अंमलबजावणी करून तिथल्या समस्या अभ्यासाव्यात.
• कूळ शेतकऱ्यांच्या नोंदी कायदेशीररीत्या अद्ययावत कराव्यात.
• खत खरेदीच्या काही तासांतच अनुदान खात्यात जमा होईल अशी ‘रिअल-टाइम’ यंत्रणा विकसित करावी.
अंतिम सत्य हे आहे की, कृषी धोरणे ही केवळ आर्थिक गणिते नसून ती करोडो कुटुंबांच्या उपजीविकेशी संबंधित असतात. सरकारसाठी ‘डिजिटल पायाभूत सुविधा’ महत्त्वाची असेल, पण शेतकऱ्यासाठी सरकारचा ‘विश्वास’ महत्त्वाचा आहे. हा विश्वास संपादन न करता केलेली कोणतीही घाईची अंमलबजावणी भारतीय शेतीला नव्या संकटात टाकू शकते.
