शरद पवार यांनी शेतीसाठी काय केले, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डीत केली होती. पवारांनी त्याला आज उत्तर दिले. कृषिमंत्री म्हणून केलेल्या कामाचे तसेच शेती व शेतकऱ्यांसाठी केलेले काम, निर्णयांचे पुरावे सादर केले. त्यातून पंतप्रधानांनी केलेल्या निरर्थक टीकेतील हवाच शरद पवारांनी काढून घेतली.
पवार म्हणाले, “पंतप्रधान हे संस्थात्मक पद आहे. त्याची प्रतिष्ठा जपायला हवी. फक्त आपल्याच कार्यकाळात शेतीच्या व देशाच्या हिताच्या योजना आखल्या गेल्याचे सांगून मोदी देशाची दिशाभूल करत आहेत. त्यांची माहिती वस्तुस्थितीपासून फारच दूर आहे. 2014 पूर्वीही देशात अनेक चांगली कामे झाली. यूपीए सत्तेत असताना अनेक चांगल्या योजना सुरु झाल्या. तेव्हा नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन सुरू केले, यातून देशात भाजीपाला उत्पादन वाढले.”
मिल्किंग मशीनचा वापर करा व दुग्धव्यवसायात वाढ करा । milking machine।
देशासमोर अडचण येऊ नये म्हणून गहू आयात
धान्य आयातीच्या निर्णयावर पवार म्हणाले, “2004 ते 2014 या काळात मी कृषीमंत्री होतो. 2004 ला देशात अन्नधान्य टंचाई होती. त्यावेळी पहिल्याच दिवशी मला कटू निर्णय घ्यावा लागला. अमेरिकेकडून गहू आयात करावा लागला. 2 दिवस मी त्या फाईलवर सही केली नव्हती. मी अस्वस्थ झालो होतो. त्यानंतर मनमोहन सिंह यांचा फोन आला. 3 ते 4 आठवड्यात देशासमोर अडचण येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मी आयातीच्या निर्णयावर सही केली.”
कृषी क्षेत्राचा चेहरा बदलला, हमी भाव वाढवले
राष्ट्रीय कृषी योजना 2007मुळे कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलला गेला. शेतकऱ्यांनी पीक वाढीसाठी पावले उचलली पाहिजेत, त्याचा पहिला निर्णय तेव्हाच घेतला गेला. हमी भाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. गहू कापूस सोयाबीन याच्या हमीभावात वाढ केली. ऊसाची किंमत 700 रुपये होती, ती 2100 रुपये केली होती.
देशातील सर्वात मोठी 70 हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी
शेतकऱ्याच्या वाढत्या आत्मत्या रोखण्यासाठी देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी 70 हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक कर्जाचा रेट 18 टक्के होता, तो 4 टक्क्यांवर आणला. काही जिल्ह्यात तर 0 टक्के व्याज आकारण्यात आले.
देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण केला
अन्न धान्याबाबत काही ठराविक राज्याचा उल्लेख होतो. यामध्ये बिहार, आसाम सारख्या राज्यात कमी भात उत्पादन होते. त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. शहरी भागात भाजीपाला उत्पादन वाढीसाठी योजना सुरू केल्या. मत्सपालन वाढीसाठी राष्ट्रीय बोर्डाची स्थापना केली. या सर्व योजना राबवल्याने देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. एकेकाळी आयात करणारा देश निर्यातदार झाला. 10 वर्षांत 7.7 अब्ज डॉलरवरून 42.84 अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.👇
- कृषि सल्ला : रब्बी पीक – गहू पेरणी
- कृषी क्षेत्रात AI च्या वापराबाबत बारामतीत सुरू होणार अभ्यासक्रम – शरद पवार
