मुंबई : तांदूळ निर्यातबंदी नंतर आता गहू, डाळींच्या भाववाढ नियंत्रणासाठी हालचाली होऊ शकतात. केंद्र सरकारकडून तशी पावले उचलली जात असल्याची माहिती मिळत आहे. यापूर्वी, 20 जुलै रोजी, केंद्र सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. गेल्या वर्षभरात तांदळाच्या किंमतीत 13 टक्के वाढ झाली आहे. देशांतर्गत किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी, विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) तांदूळ निर्यातबंदीची अधिसूचना जारी केली होती.
भाववाढीला आळा घालण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या धोरणात्मक हालचाली आखल्या जातील, याचा अंतिम निर्णय केंद्राच्या आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या चर्चेवर अवलंबून असेल. तांदळाव्यतिरिक्त आणखी काही जिन्नसांच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे की नाही, त्यावर केंद्राची समिती चर्चा करेल. गेल्या दीड वर्षात डाळी आणि गहू यांसारख्या जिन्नसांच्या किमतीही प्रचंड वाढल्या आहेत.
निर्मल रायझामिका 👇
आयात, सीमा शुल्कात होऊ शकतो बदल
तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर सरकार डाळी आणि गव्हाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना करू शकते, असे केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने “ॲग्रोवर्ल्ड”ला सांगितले. अनेक जिन्नसांच्या किमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे सरकारला तातडीने धोरणात्मक उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारकडे आयात आणि सीमा शुल्कात बदल करणे, या वस्तूंच्या विशिष्ट प्रकारांसाठी निर्यात-संबंधित पावले उचलणे; तसेच मागणी-पुरवठा परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी इतर हालचाली करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी काही उपाय आधीच सुरू करण्यात आले आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी मे पासून लागू केलेली गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी अद्याप उठवलेली नाही. याशिवाय, कडधान्यांबाबत तूर आणि उडदावरील 10 टक्के सीमा शुल्क स्थिती कायम आहे. 20 जुलै रोजी, देशांतर्गत किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी, बिगर बासमती पांढर्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली.
तूर डाळ 32% महाग, गव्हाच्या किंमतीतही वाढ
चालू वर्ष 2023-24 साठी प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) ऑपरेशन्स अंतर्गत काही डाळींसाठी 40 टक्के खरेदीची मर्यादा सरकारने काढून टाकली. त्यानंतरही, तूर, उडीद आणि मूग यांच्या किमती वाढतच आहेत. तूर दर 32 टक्क्यांनी वाढल्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
दुसरीकडे, गव्हाच्या किमती 16 जुलै रोजी सरासरी 29.41 रुपये प्रति किलो होत्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्या 6 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गव्हाच्या किरकोळ किमतीत वाढ होत असताना, गरज भासल्यास सरकार गव्हावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करू शकते, असे भारतीय अन्न महामंडळाचे (FCI) अध्यक्ष अशोक मीणा यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते. सध्या गव्हावर 40 टक्के आयात शुल्क लागू आहे.
ॲग्रोवर्ल्डच्या सल्ल्याने मर रोगावर नियंत्रण
तज्ञ आणि उद्योग विश्लेषकांनी गव्हाचे उत्पादन 2022-2023 च्या सरकारच्या अंदाजापेक्षा सुमारे 10 टक्के कमी ठेवले आहे. सरकारी अंदाजानुसार, गहू उत्पादन 112.7 दशलक्ष टन होईल. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ते पाच दशलक्ष टन जास्त आहे. प्रत्यक्षात, तज्ञांच्या मते गव्हाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे साठेबाजीने किंमत वाढू शकते. सरकारनेही 12 जून रोजी गव्हावर स्टॉक होल्डिंग मर्यादेचे आदेश देण्याआधी हेच सांगितले होते.
तृणधान्ये, डाळींच्या महागाईची भीती
गहू, तांदूळ, दूध, भाजीपाला आणि डाळींच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे, गेल्या काही महिन्यांत देशांतर्गत खाद्यपदार्थांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. एकूणच, अन्नधान्य महागाई मे महिन्यातील 2.96 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 4.49 टक्क्यांवर पोहोचली, गेल्या महिन्यातील किरकोळ महागाई दर मे महिन्यातील 4.32 टक्क्यांवरून 4.81 टक्क्यांवर पोहोचला.
पुढील काही महिने तृणधान्ये आणि डाळींच्या किमतीत महागाई राहण्याची भीती क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डीके जोशी यांनी व्यक्त केली आहे. अन्नधान्य चलनवाढीवर बोलताना ते म्हणाले, “भाज्यांच्या किमतीतील महागाई हंगामी असू शकते, परंतु तृणधान्ये आणि डाळींच्या महागाईचा सामना आम्हाला पुढील काही महिने करावा लागू शकतो.”
