मुंबई (मंत्रालय प्रतिनिधी) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई देऊ बाकी आहे, ती 8 दिवसात जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच 8 दिवसात ही नुकसान भरपाई न दिल्यास पीक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशाराच कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.
पीक विमा काढून देखील पिकांचे नुकसान झाल्यावर विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याचा आरोप सतत शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. आता याची राज्य सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. सन 2020-21 मधील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पीक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलले होते.
मात्र, याबाबत पीक विमा कंपन्या विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्यास टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी 6 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्यांकडे 224 कोटी रुपये देयक बाकी आहेत. “कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपन्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजेत. येत्या आठवडाभरात कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा या संदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल”, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ
खरीप 2020 हंगामात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले. मात्र, यावेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक निर्बंध घालण्यात आली होती. त्यामुळे कंपनीकडून पंचनामे झाले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना देखील अशा परिस्थितीत तक्रार दाखल करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे खरीप 2020 हंगामातील NDRF अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरुन शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते. मात्र, असे असताना काही कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली आहे. यापूर्वी देखील सरकारने या कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कळवले होते.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.👇
- गिरीश महाजन यांच्याकडील तिन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद कायम; बुलढाणा दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे
- पीक विमा कंपन्यांची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक
