मुंबई : सौर कुंपण योजनेसाठी 100 टक्के अनुदान मिळणार असल्याची घोषणा नुकतीच राज्याचे वनमंत्री गणेश सरनाईक यांनी केली आहे. या योजनेचा उद्देश काय आहे ?, कागदपत्रे कोणती लागणार ?, अर्ज कसा करायचा ?, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
राज्याचे वनमंत्री गणेश सरनाईक यांनी शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. जंगली भागातील शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर सौर कुंपण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सौर कुंपण योजनेत पूर्वी शेतकऱ्यांना 75% अनुदान मिळायचे, ज्यामुळे त्यांना जवळपास 15 हजार रुपयांची मदत मिळत होती. मात्र, आता शेतकऱ्यांना या योजनेत 100% अनुदान मिळणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान प्राप्त होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण मिळवण्यात मदत होईल आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान देखील कमी होईल.
योजनेचा उद्देश
सौर कुंपण योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीला होणारे नुकसान आणि पशुधनावर होणारे हल्ले कमी करणे आहे. विशेषतः वनालगत असलेल्या गावांमध्ये या योजनेचा मोठा फायदा होईल. सध्या ही योजना महाराष्ट्रातील काही निवडक गावांमध्ये राबवली जात आहे. प्रत्येक वर्षी शासनाद्वारे या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या गावांची यादी प्रसारित केली जाते, आणि दरवर्षी काही नवीन गावे यादीत समाविष्ट होतात.
आवश्यक कागदपत्रे
7/12 उतारा प्रत, आधार कार्ड, कास्ट प्रमाणपत्र: (SC/ST लाभार्थ्यांसाठी), महाडीबीटी प्रोफाइलवर नोंदणी, जमीन मालकीचे पुरावे, वनपट्टा प्रमाणपत्र: (वन जमिनीसाठी), जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने दिलेले वनपट्टे प्रमाणपत्र, ही कागदपत्रे असल्यास तुम्ही या सौर कुंपण योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा ?
या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी राज्य सरकारच्या महाडीबीटी पोर्टल वर जाऊन लॉगिन करायचे आहे. लॉगिन करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा लॉगिन आयडी (Login ID) आणि पासवर्ड (Password) टाकावा लागेल. लॉगिन केल्यानंतर “अर्ज करा” या पर्यायावर क्लिक करा. यानंतर येथे तुम्हाला सौर / सोलर कुंपण योजना (Solar Fencing Scheme) हा पर्याय दिसेल. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला संपूर्ण माहिती भरून घ्यायची आहे. गाव यादीत असल्यास अर्ज सबमिट करा – जर तुमचे गाव या योजनेसाठी पात्र असेल, तरच तुम्ही अर्ज सबमिट करू शकता.
सूचना :- ॲग्रोवर्ल्ड फक्त वाचकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आर्थिक विषयांशी निगडीत व्यवहार करतांना शेतकऱ्यांनी शाहनिशा करूनच तो स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा. कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी ॲग्रोवर्ल्डचा संबंध नसेल, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
(अनेकदा शासकीय योजना सुधारित केल्या जातात, अनुदान नियम व टक्केवारीतही बदल होतात. त्यामुळे, ताज्या व अपडेटेड अधिक माहिती साठी तसेच मार्गदर्शक सुचनासाठी नजीकच्या महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.)
