संयुक्त किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र राज्यस्तरीय पहिले अधिवेशन

मुंबई (प्रतिनिधी) येथील मंत्रालयाजवळ यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे संयुक्त किसान मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेचे स्थापना संमेलन आज दुपारी 3 ते 6 या वेळेत आयोजित केले आहे.

या स्थापना संमेलनाच्या निमित्ताने शेतीवर अवलंबून असणारे सर्व घटक – शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, शेतीत राबणाऱ्या महिला, आदिवासी, मच्छिमार, या सर्वांच्या प्रश्नांवर विस्तृत मांडणी करणारा, त्यासंबंधी प्रमुख मागण्या अधोरेखित करणारा, आणि येत्या काळातील जोरदार राज्यव्यापी कृती कार्यक्रम देणारा एक जाहीरनामा घोषित केला जाणार असून त्या आधारे महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाला मोठी चालना देण्यात येणार आहे.

या अधिवेशनात संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते उपस्थित रहाणार असून त्यात कॉ. राजाराम सिंग, डॉ. दर्शनपाल, कॉ. अतुल कुमार अंजान, कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, डॉ. सुनिलम व इतर मान्यवर आहेत. या संमेलनात महाराष्ट्रातील 27 किसान संघटना एकत्र येत आहेत.

या संमेलनाची पार्श्वभूमी खालीलप्रमाणे

भाजपच्या केंद्र सरकाराने शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना कसून विरोध करण्यासाठी एकवटलेल्या देशभरातील 500 पेक्षा अधिक किसान संघटनांनी 26-27 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना केली. या मोर्चाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या तीन शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संघर्षाची हाक दिली. देशभर गंभीर होत असलेले कृषी संकट पाहता, तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील शेतकरी- शेतमजुराचे संपूर्ण कर्ज केंद्र सरकारने माफ करावे व शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट 1 भावाची हमी देणारा कायदा करावा, अशी मागणी केली.

शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात कपात, शेतकरीविरोधी वीज विधेयक रद्द करणे, सर्वंकष पीक विमा योजना, शेतकरी -शेतमजूर पेन्शन, अशा शेतकरी हिताच्या इतर मागण्यांवरही संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्लीच्या सीमांवर २६ नोव्हेंबर २०२० ते ११ डिसेंबर २०२१ असा वर्षभर कडवा संघर्ष करत संयुक्त किसान मोर्चाने अभूतपूर्व विजय प्राप्त केला. केंद्र सरकारला तीन शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यायला भाग पाडले. शेतकरी आंदोलनातील ७००हून अधिक शहिदांच्या परिवारांना सहाय्य, लखीमपूर खिरी हत्याकांडातील आरोपींना शिक्षा अशी अनेक आश्वासने तेव्हा सरकारने दिली होती.

प्रत्यक्षात मात्र कृषी कायदे रद्द करण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने इतर आश्वासने पाळली नाहीत. परिणामी संयुक्त किसान मोर्चाला आपला संघर्ष सुरूच ठेवावा लागला. या संघर्षाला बळ देण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने राज्यस्तरावर संयुक्त किसान मोर्चाच्या शाखा स्थापन करण्याची हाक दिली.

या निर्णयानुसार दिल्ली किसान आंदोलनात महाराष्ट्रातून सहभागी झालेल्या संघटनांच्या पुढाकारातून राज्य शाखा स्थापनेचे हे अधिवेशन घेण्यात येत आहे. यात महाराष्ट्रातील प्रमुख 11 किसान संघटनांसह विविध 27 संघटना सहभागी होत आहेत.

दिल्लीत वर्षभर झालेल्या किसान आंदोलनाने देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला ताकद तर दिलीच, त्याचबरोबर या देशात लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवत कोणी जर हुकुमशाही लादण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अहिंसेच्या व संविधानिक मार्गाने लढा देत त्यांना नमवता येते हेही दाखवून दिले.

गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न धुमसत आहेत. राज्यापासून ते दिल्लीपर्यंत सतत धडका मारूनही शेतकऱ्यांना संकटांमधून बाहेर काढण्यासाठी शासन कुठलेही ठोस पाऊल उचलायला तयार नाही. उलट सातत्याने शेतकऱ्याचे कसे शोषण केले जाईल यासाठी बडे उद्योगपती व बडे व्यापारी यांच्या फायद्याची धोरणे हे सरकार आखत आहे. कांद्यावर घसघशीत निर्यात कर लावण्याचे ढळढळीत शेतकरीविरोधी पाऊल केंद्र सरकारने नुकतेच घेतले आहे, त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांच्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. कोणालाही विश्वासात न घेता अध्यादेशाच्या माध्यमातून शेतकरी, कामगार व येथील कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या बाजूने असणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करत देश खाजगी कंपन्या व उद्योगपतींच्या घशात घालायचे काम करीत आहे.

महाराष्ट्रातील भाजप-प्रणित शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकार भाजपच्या केंद्र सरकारची री ओढत आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दगा दिल्यामुळे भीषण दुष्काळाचे सावट महाराष्ट्रावर उभे ठाकले आहे. ते युद्ध पातळीवर हाताळण्या ऐवजी राज्य सरकारने परवा, कृषी अरिष्ट आणि बेरोजगारी मुळे होरपळणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनावर (ज्यात 90% कृषक आहेत) जालन्यात अत्यंत अमानुष लाठीहल्ला आणि हवेत गोळीबार करून शेकडो स्त्री-पुरुषांना जबर जखमी केले, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच होईल.

केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्ज माफीचे आश्वासन देऊन नंतर त्याकडे पाठ फिरवली, मात्र त्याच काळात देशातील उद्योगपतींची १५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. यासारख्या मुद्द्यांना गाव पातळीपासून ते राज्य व केंद्र पातळीपर्यंत टोक आणण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण संमेलन होत आहे. या अधिवेशनाला राज्यभरातून शेकडो शेतकरी, कष्टकरी, गरीब मजूर हजेरी लावणार असल्याने पुन्हा एकदा मुंबईत शेतकरी एल्गार ऐकण्यास राज्य सरकारला मिळणार आहे.