मुंबई : राज्यभरातील शेतकर्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा नियमित व भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी शासनाकडून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने नुकताच या योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या टप्प्यात शेतकर्याने त्याची जमीन या योजनेसाठी भाडे तत्वावर दिल्यास त्याला त्या जागेच्या भाडेपोटी वर्षाकाठी एकरी 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहेत. या योजनेतून शेतकर्यांना उत्पन्न तर मिळणारच आहे, शिवाय विजेची समस्या देखील मार्गी लागणार आहे. चला तर मग जाणून घेवू या योजनेविषयी…
राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 किमीपर्यंतची सरकारी जमीन तर 5 किमीपर्यंतच्या खासगी जमिनीची महावितरणला गरज भासणार आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकर्यांना पूर्वी एकरी 30 हजार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून 50 हजार वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय जमीन देणार्या ग्रामपंचायतींनाही 15 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
या शेतजमिनींना प्राधान्य
सौर प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज दिवसा कृषिपंपांसाठी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा रात्री-अपरात्री सिंचनासाठी शेतात जाण्याचा त्रास वाचणार आहे. या योजनेत सहभागी होवून जमिन भाडे तत्वावर देवू इच्छिणार्या शेतकर्यांना दरवर्षी 50 हजार प्रतिएकर भाडे देण्यात येणार आहे. यात दरवर्षी 3 टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतकर्यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवावा यासाठी पूर्वी 10 हजार रुपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ 1 हजार करण्यात आले आहे. वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणार्या जमिनीला या योजनेसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या ठिकाणी करु शकतात अर्ज
योजनेत सहभागी होण्यासाठी तसेच योजनेच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही महावितरणच्या संकेतस्थळाला भेट देवू शकता किंवा नजिकच्या महावितरणच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. याच ठिकाणी तुम्हाला अर्ज देखील करता येणार आहे.
