पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024चे बजेट स्टेटमेंट वाचताना दिली. गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या गरजा व आकांक्षा पूर्ण करण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
देशातील बाजार समित्यांत 3 ट्रिलियन ट्रेडिंग
सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या दशकात सरकारने 25 कोटी लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून मुक्त करण्यासाठी मदत केली आहे. पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अन्नदाताला देश आणि जगासाठी अन्न तयार करण्यात बळ मिळत आहे. सरकारने देशभरातील 1,361 बाजार समित्या 3 ट्रिलियन ट्रेडिंग व्हॉल्यूमसह एकत्रित केल्या आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीत पीक नुकसान भरपाई कक्षा वाढविली
PMFBY चे उद्दिष्ट नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे कोणत्याही अधिसूचित पिकांच्या नुकसानीच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. अवकाळी आणि चक्रीवादळाच्या पावसाबरोबरच काढणीनंतरच्या नुकसानीमध्ये गारपिटीचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, भूस्खलन आणि पूर येण्याव्यतिरिक्त स्थानिक आपत्तींमध्ये ढगफुटी आणि नैसर्गिक आग यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांवर प्रीमियमचा फक्त 2 टक्के भार
PMFBY हे सुनिश्चित करते की, शेतकऱ्यावर किमान आर्थिक भार पडावा. रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी अनुक्रमे एकूण प्रीमियमच्या फक्त 1.5 टक्के आणि 2 टक्के भरण्यास शेतकरी बांधील आहे. कृषी विमा कंपनी, सरकारी विमा कंपन्या आणि काही विशिष्ट पॅनेल केलेल्या खाजगी विमा कंपन्यांकडून पीक विमा खरेदी केली जाऊ शकते.
मागील योजनांच्या विपरीत, PMFBY कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. त्यात अन्न पिके, तृणधान्ये, बाजरी आणि कडधान्ये, तेलबिया तसेच बागायती पिके समाविष्ट आहेत.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- पीएम किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा – निर्मला सीतारामन
- अर्थसंकल्प 2024 : शेतीसाठी सर्वात कमी तरतूद; संरक्षणासाठी सर्वात जास्त निधी
