शेतकऱ्यांसाठी खत किती महत्त्वाचे आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पिकांच्या वाढीसाठी आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी खतांचा अविरत पुरवठा ही एक अत्यावश्यक बाब आहे. पण कल्पना करा, जर अचानक पेरणीच्या हंगामातच या अत्यावश्यक पुरवठ्यावर गदा आली तर? नेमके हेच घडले, जेव्हा चीनने एका भू-राजकीय खेळीअंतर्गत भारताला खतांचा पुरवठा थांबवला. पुरवठा साखळीच्या या शस्त्रीकरणाला (weaponization of supply chains) भारताने दिलेले उत्तर केवळ नवीन विक्रेते शोधण्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते एका मोठ्या आणि धोरणात्मक बदलाचे द्योतक होते, ज्यात थेट रशियाचा समावेश होता. आपण या संपूर्ण प्रकरणातील काही आश्चर्यकारक आणि महत्त्वाचे मुद्दे समजून घेणार आहोत.
चीनने खतांचा वापर ‘शस्त्र’ म्हणून केला
चीनने भारताच्या महत्त्वाच्या खरीप (पावसाळी) पेरणीच्या हंगामातच युरिया आणि इतर खतांची निर्यात अचानक थांबवली. ही केवळ एक साधी व्यापारी अडचण नव्हती, तर भारतावर भू-राजकीय दबाव आणण्यासाठी उचललेले एक सुनियोजित पाऊल होते. चीनची ही कृती केवळ भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षेतूनच नाही, तर देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवणे आणि स्वतःची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे या दुहेरी हेतूने प्रेरित होती. यामुळे हा धोका अधिक गुंतागुंतीचा आणि दीर्घकाळ टिकणारा ठरतो.
चीनची ही रणनीती नवीन नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळ्यांवर (‘चोकपॉइंट’ टेक्नॉलॉजी) नियंत्रण मिळवण्याच्या मोठ्या योजनेचा हा एक भाग आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘रेअर अर्थ’ (rare earths) खनिजे. या खनिजांच्या प्रक्रियेपैकी 90% पेक्षा जास्त क्षमता चीनच्या ताब्यात आहे. याच नियंत्रणाचा वापर करून चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव निर्माण करतो. खतांच्या बाबतीतही चीनने हाच मार्ग निवडला. या घटनेने भारताला एक मोठा धडा शिकवला की, व्यापारावरील अवलंबित्व कसे सहजपणे शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकते.
भारताचे धाडसी उत्तर: थेट रशियात युरिया प्लांट!
चीनच्या या खेळीला उत्तर देण्यासाठी भारताने एक धाडसी आणि दूरगामी उपाययोजना आखली: रशियामध्ये भारताचा पहिला-वहिला युरिया निर्मिती प्रकल्प उभारणे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF), नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड (NFL) आणि इंडियन पोटॅश लिमिटेड (IPL) या प्रमुख भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा डिसेंबरमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे या भागीदारीचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित होते.
या प्रकल्पाची क्षमता प्रचंड असून, येथे वार्षिक 20 लाख टनांपेक्षा जास्त युरिया तयार होण्याची अपेक्षा आहे. रशियाची निवड करण्यामागे एक ठोस कारण आहे. युरिया निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल, म्हणजेच नैसर्गिक वायू आणि अमोनिया, यांचे रशियामध्ये मुबलक साठे आहेत, तर भारतात त्यांची कमतरता आहे आणि तो मोठ्या प्रमाणावर आयात करावा लागतो. या निर्णयामुळे भारताने खत उत्पादनाचा मूळ स्त्रोतच सुरक्षित केला आहे.
‘मेड इन इंडिया’ खतांचे वास्तव: एक धक्कादायक सत्य
आपल्याला वाटेल की, भारतात तयार होणारे खत पूर्णपणे भारतीय असेल, पण वास्तव धक्कादायक आहे. भारताने गेल्या दशकात युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले असले तरी, ही वाढ पूर्णपणे आयात केलेल्या कच्च्या मालावर आधारित आहे. आकडेवारीनुसार, भारतीय खत कंपन्या देशांतर्गत युरिया उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी (नैसर्गिक वायू) 77% आयात करतात. भारताची कच्च्या मालावरील हीच 77% ची आयात चीनला ते भू-राजकीय शस्त्र म्हणून वापरण्याची संधी देते.
इतकेच नाही, तर फॉस्फेट आणि पोटॅशसाठी लागणाऱ्या खनिजांचे साठे भारतात नसल्यामुळे, देश या महत्त्वाच्या खत घटकांसाठी कायमस्वरूपी आयातीवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर, रशियातील नवीन प्रकल्प हा या वास्तवाचा एक व्यावहारिक आणि धोरणात्मक स्वीकार आहे. केवळ आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा देण्याऐवजी, भारताने उत्पादन थेट कच्च्या मालाच्या स्त्रोताजवळ नेऊन पुरवठा साखळीतील सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित केली आहे.
ही केवळ शेती नाही, तर जागतिक बुद्धिबळाचा डाव
या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ कृषी किंवा व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून पाहणे पुरेसे नाही. हा एक जागतिक बुद्धिबळाचा डाव आहे. रशियातील प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय हा चीनच्या अप्रत्याशित व्यापारी धोरणांपासून स्वतःला सुरक्षित (de-risk) करण्याची एक स्पष्ट रणनीती आहे.
याचबरोबर, या निर्णयामुळे रशियासोबतचे भारताचे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत आहेत. ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत आणि रशियामध्ये आधीच मजबूत सहकार्य आहे आणि आता त्यात कृषी-व्यवसायाची (agribusiness) भर पडली आहे. भारतासाठी खतांचा स्थिर पुरवठा हा थेट राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे हा केवळ एक व्यावसायिक किंवा कृषी प्रश्न नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक गंभीर मुद्दा बनला आहे.
तातडीची राजनैतिक धावपळ आणि अब्जावधींचा खर्च
रशियातील प्रकल्पाची योजना अंतिम होण्यापूर्वी, चीनने निर्यात थांबवल्यामुळे निर्माण झालेल्या तात्काळ संकटाचा सामना करणे भारतासाठी आवश्यक होते. यासाठी भारताने अत्यंत वेगाने राजनैतिक पावले उचलली. सौदी अरेबियासोबत 10 लाख मेट्रिक टन डीएपी (DAP) आणि मोरोक्कोसोबत 5 लाख मेट्रिक टन खतासाठी दीर्घकालीन पुरवठा करार करण्यात आले.
या अचानक आलेल्या संकटामुळे देशावर मोठा आर्थिक बोजाही पडला. आर्थिक वर्ष 2025 च्या अर्थसंकल्पात खतांसाठी 1.92 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, पण जेव्हा जागतिक किमती अचानक वाढतात, तेव्हा हा आकडा आणखी वाढतो. या तातडीच्या आणि मोठ्या खर्चाच्या उपाययोजनांवरून हे स्पष्ट होते की, सरकारने खतांच्या तुटवड्याच्या धोक्याला किती गांभीर्याने घेतले होते.
भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा धडा
रशियामधील भारताचा धोरणात्मक प्रकल्प हा केवळ एक व्यावसायिक करार नाही; आधुनिक जागतिक पुरवठा साखळ्या भू-राजकीय स्पर्धेची मैदाने कशी बनली आहेत, याचा तो एक महत्त्वाचा धडा आहे. यातून एक गोष्ट पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे: आजच्या जगात अन्नसुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या एकमेकांपासून वेगळ्या केल्या जाऊ शकत नाहीत.
चीनच्या या ‘खत’ धोक्यातून भारताने धडा घेतला आहे, पण भविष्यात अशाच प्रकारच्या इतर कोणत्या आव्हानांसाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल?
