मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी (दि.१) पाच वर्षातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधीत अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा नेमक्या आहेत काय? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत? चला तर मग जाणून घेऊया.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसह पशुपालक आणि मत्स्यपालन उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना राबविण्यात येणार आहेत. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. कापसावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. कापसातून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असणार असल्याचेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
या आहेत महत्त्वाच्या घोषणा
भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तृणधान्यांसाठी ग्लोबल हब तयार करण्यात येणार आहे. बाजरीसाठी जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्था बनवण्यात येणार आहे. हॉर्टिकल्चरसाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजना राबवण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकरी तसेच शेतीकेंद्रीत सुविधा देण्यात येतील. सिंचन, आरोग्य, बाजाराविषयी माहिती, विमा, शेतीविषयक उद्योगांची वाढ तसेच स्टार्टअप्ससाठी या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना तसेच स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. या तरतुदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींसाठी किफायतशीर पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
नवे तंत्रज्ञान, उत्पादनात वाढ, फायदा यासाठीही प्रयत्न केला जाईल. कापसाची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी शेतकरी, सरकार, उद्योजक यामध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. फोलत्पादनात वाढ होण्यासाठी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट मोहीम राबवली जाईल. नैसर्गिक शेती करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत जवळपास १ कोटी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत केली जाईल. त्यासाठी १००० बायो इनपूट रिसर्च सेंटरची स्थापना केली जाईल. सरकारकडून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसायाची वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येईल. मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारकडून पंतप्रधान मत्स्य संपादा योजनेव्यतिरिक्त एक उपयोजना सुरू करण्यात येणार आहे. बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीसाठी अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 11.1% ने वाढून 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. अशा घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
