ॲमस्टरडॅम : नेदरलँडमध्ये सध्या भारतासारखेच जबरदस्त “किसान आंदोलन” सुरू आहे. सरकारविरोधात हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे जर्मनीत जाणाऱ्या मुख्य महामार्गासह अनेक हायवे जाम झाले आहेत. नेदरलँड सरकारने अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणलेल्या नव्या धोरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांवर खतांच्या वापरासह अनेक निर्बंध लादले जाणार आहेत. दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर तसेच हवेत गोळीबाराच्या फेरीही झाडल्याचे सांगितले जात आहे. यात कुणीही जखमी झाल्याचे वृत नाही. नेदरलँड सरकारने मात्र बळाचा वापर केल्याचा इन्कार केला आहे.
नेदरलँडमधील आंदोलक शेतकरी एअर फोर्स स्टेशनमध्ये शिरले आणि त्यांनी चक्क फायटर प्लेन ट्रॅक्टरने ओढून नेत आंदोलनात उतरविले.
नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर बंद
नायट्रोजन आणि अमोनियाच्या उत्सर्जनामुळे नेदरलँड हा सध्या युरोपमधील एक प्रमुख प्रदूषक बनला आहे. त्यामुळे नेदरलँड सरकारने 2030 पर्यंत प्रदूषकांचे, प्रामुख्याने नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचे उत्सर्जन 50 टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवून नवे शेती धोरण जाहीर केले आहे. देशाची माती, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यानुसार, शेती आणि पशुसंवर्धन मर्यादित होण्याचा धोका आहे. नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर बंद करावा लागणार आहे, अन्यथा त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन सरकारजमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेती सोडून पर्यायी, विविध प्रकारची, कमी प्रदूषणाची शेती करावी लागेल. गुरांच्या मलमूत्रातून अमोनिया तयार होतो. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार असल्याने पशुपालकांचे कंबरडे मोडणार असून डेअरी उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 50 वर्षांपासून भुताटकीने झपाटलेले रेल्वे स्टेशन!
आमचे शेतकरी, आमचे भविष्य
भारतातील शेतकरी आंदोलनादरम्यान ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी “नो फार्मर्स, नो फूड” हा नारा दिला होता, त्याचप्रमाणे नेदरलँडमधील शेतकऱ्यांनीही, “आमचे शेतकरी, आमचे भविष्य” अशी एक नवीन घोषणा दिली आहे. “आमचे आंदोलन हे सध्या शांततेत असून सरकारने हे नवे शेती धोरण तातडीने मागे घ्यावे,” अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी नेदरलँडमधील शेतकरी गेले काही दिवस आंदोलन करत आहेत.
अनेक शहरांमध्ये सुपरमार्केटही ब्लॉक
शेतकऱ्यांनी सोमवारी देशभरात ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरावे व “रास्ता रोको” आंदोलन करावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी सोशल मीडियावर केले होते. त्याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. शेतकऱ्यांनी नेदरलँड-जर्मनी महामार्गासह देशातील अनेक मुख्य रस्ते अडवले. सरकारी इमारतींसमोर ते धरणे आंदोलन करत आहेत. अनेक शहरांमध्ये सुपरमार्केटदेखील ब्लॉक करण्यात आले होते. यासाठी भारतातील शेतकरी चळवळीप्रमाणेच तेथील शेतकऱ्यांनीही ट्रॅक्टरचा वापर केला आहे.
रस्ता वाहतूक टाळण्याचे सरकारचे आवाहन
शेतकरी आंदोलनामुळे सोमवारी नेदरलँडमधील अनेक रस्ता मार्ग ठप्प झाले होते. अशा परिस्थितीत जनतेने आवश्यक असल्यासच बाहेर पडावे; तसेच रस्ता वाहतूक टाळावी आणि स्वतःची गाडी न वापरता सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, असे आवाहन सरकारने केले. अशा परिस्थितीत, ॲमस्टरडॅमचे शिफोल विमानतळ आणि एअर फ्रान्सच्या डच शाखा ‘केएलएम’ने लोकांना विमानतळावर पोहोचण्यासाठी कारऐवजी सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास सांगितले आहे.
दूध डेअरीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळवा 7 लाख रुपयांचे अनुदान, असा करा अर्ज…
शेती क्षेत्रालाच लक्ष्य का केले जातेय?
“हवाई वाहतूक, इमारत बांधकाम आणि उद्योग-धंदे मोठ्या प्रमाणावर घातक वायू उत्सर्जित करतात; परंतु त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जात नाहीत. मग अन्नदाता शेतकऱ्यांनाच का वेठीस धरले जात आहे,” असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसारच नवे पर्यावरण धोरण
घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केवळ शेतकऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात आहे, हा आरोप सरकारने फेटाळला आहे. यापूर्वी, सरकारने वाहनांच्या इंजिनमधून उत्सर्जित होणारा नायट्रोजन ऑक्साईड कमी करण्यासाठीही नियम लागू केला आहे, ज्याअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गावरील कमाल वेग मर्यादा 130 किमी प्रतितास वरून 100 किमी प्रतितास करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारला नवीन पर्यावरण धोरण लागू करावे लागत आहे. देशात पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी अनेक पायाभूत सुविधा कामे आणि बांधकाम प्रकल्पही बंद करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. घातक वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत सर्वच क्षेत्रांना देण्यात आली आहे.
Tractor-riding Farmers are protesting against emissions regulations in Netherlands. Dutch farmers are protesting by blockading food warehouses and supermarkets in the country.
Comments 1