पुणे : महाराष्ट्रातील अनुसुचित जाती व अनुसुचीत जमातीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना जास्तीत जास्त लाभ देता यावा याकरीता राज्य शासन नेहमी प्रयत्नशील राहीले आहे. ठिबक व तुषार सिंचनाव्दारे पाणी, वीज, मजुर ,खते इत्यादींची बचत होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतमालाचा दर्जा देखील चांगाला राहतो. ठिबक व तुषार तंत्रज्ञान हे अनुसुचित जाती व अनुसुचीत जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी वरदान ठरू शकते. यासाठी शासनामार्फत 90% अनुदानावर आधारित सुक्ष्म सिंचन योजना राबविली जाते.
अनुसुचीत जातीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना तसेच अनुसुचीत जमातीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व बिरसामुंडा कृषि क्रांती योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना 90% अनुदानाची तरतूद आहे. परंतु प्रत्यक्ष अंबलबजावणीमध्ये सदर शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ भेटतच येतच नसल्याचा अनुभव आहे. सुक्ष्म सिंचन योजना अंमलबजावनी मार्गदर्शक सुचनांमधील जाचक अट याला प्रमुख कारण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजने अंतर्गत अनुसिचीत जाती व बिरसामुंडा कृषि कृषि क्रांती योजने अंतर्गत अनुसूचित जमाती मधील शेतकऱ्यांस पुरक अनुदानाची कमाल मर्यादा ठिबक सिंचनासाठी रु. ५००००/- व तुषार सिंचनासाठी रु २५००० /- आहे तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठीची कमाल उत्पन्न मर्यादा रु.१५००००/- ची अट आहे.
अनुसिचीत जाती व जमातीमधील शेतकऱ्यांना पूर्ण म्हणजे ९०% अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी जाचक अटी रद्द करावे. यासाठी शासनाकडून याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. तसेच इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया मार्फत तातडीच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.
