ऊसाच्या दरावरून यंदाही शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदारात संघर्षाची शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडून गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांना फक्त एफआरपीइतक्याच रकमा दिल्या गेल्या आहेत. राज्यातील शेतकरी संघटना मात्र प्रति टन पाच हजार रुपये दराची आग्रही मागणी करत आहेत. साखरेबरोबरच बायप्रॉडक्ट आणि इतर उत्पन्न गृहित धरून भाव, फरक मिळावा अशी संघटनांची भूमिका आहे.
एकीकडे कारखानदारांची एफआरपी अदा करण्याची भूमिका आणि दुसरीकडे शेतकरी संघटनांची 5,000 भावाची मागणी यामुळे यंदाही वातावरण पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या वर्षी गाळप केलेल्या उसासाठी एफआरपीबरोबरच प्रति टन अतिरिक्त 400 रुपये मिळावेत, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सध्या आंदोलन सुरु केले आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्यावर्षी प्रति टन 2,800 ते 3,100 रुपयांपर्यंत भावाने शेतकऱ्यांना बिल अदा केले होते. मात्र, देशांतर्गत बाजारातबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही साखरेचे दर चांगलेच तेजीत राहिले. त्यामुळे कारखान्यांना साखरेसाठी प्रती क्विंटल 3,500 ते 3,850 रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. त्यामुळेच गेल्यावर्षीच्या गाळप हंगामासाठी उसाला प्रती टन सरासरी 400 रुपये अतिरिक्त देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. याशिवाय, यंदा उसाला प्रती टन 5,000 रुपये देण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
राज्यात शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना, माजी खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती शेतकरी संघटना अशा विविध संघटना कार्यरत आहेत. गेल्या गळीत हंगामातील उसाला प्रती टन 1,000 रुपये फरक द्यावा, कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करावी अशी संघटनांची मागणी असल्याचे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले.
