मुंबई : Urea Subsidy भारतीय कृषी मूल्य आयोगाने (CACP) युरियाचा अतिवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्या शिफारसीनुसार आता केंद्र सरकार पावले उचलणार आहे. यामुळे युरीयावरील सबसिडी कमी होणार का, युरियाच्या किंमती वाढणार का, की किंमतीवर आणखी काय परिणाम होणार ते जाणून घ्या …
न्युट्रिशन बेस्ड सबसिडी
गेल्या काही वर्षांपासून शेतीमध्ये युरियाचा असमान प्रमाणात वापर हे वनस्पतींच्या पोषक तत्वांचे असंतुलन बिघडवण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगाने युरियाला पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान म्हणजेच न्युट्रिशन बेस्ड सबसिडी (NBS) अंतर्गत आणण्याची शिफारस केली आहे.
पोषक तत्वांच्या असमतोल वापराच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठीच युरियाला पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान अंतर्गत आणण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
खरेतर, यापूर्वीच केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले होते, की युरियाला ‘एनबीएस’अंतर्गत वळवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. केंद्र सरकारने 2010 मध्ये खतांवरील सबसिडी ही खतांच्या पोषक घटकांशी जोडण्याची योजना सुरू केली होती. संसदेतील स्पष्टीकरणानंतर आता चार महिन्यातच युरियाला ‘एनबीएस’अंतर्गत आणण्याच्या शिफारसी आल्या आहेत.
काय आहे कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस
कृषी मूल्य आयोगाने या शिफारस अहवालात म्हटले आहे, की “मुख्यत: पोषक तत्वांचा असमतोल वापर, सूक्ष्म आणि दुय्यम पोषक घटकांची कमतरता तसेच मातीतील सेंद्रिय कार्बन कमी झाला आहे. त्यामुळे खतांना मिळणारा प्रतिसाद आणि कार्यक्षमता गेल्या काही वर्षांपासून सतत घसरत चालली आहे. दुसरीकडे खतांवरील सबसिडी मात्र सारखी वाढत चालली आहे.” त्यामुळेच, पोषक तत्वांच्या असंतुलित वापराच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी युरियावरील सबसिडी एनबीएस नियमांतर्गत आणण्यासाठी पावले उचलली जावीत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. 2023-24 खरीप हंगामासाठीच नवे किंमत धोरण राबवावे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतीमध्ये युरियाचा असमान प्रमाणात वापर, हे वनस्पतींच्या पोषक तत्वांचे असंतुलन बिघडवण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. सध्या यूरिया NBS अंतर्गत येत नाही. फॉस्फरस आणि पोटॅशियम सारख्या गैर-युरिया खतांचा NBS अंतर्गत सध्या समावेश आहे. सध्या युरिया नंब्स च्या बाहेर असल्यामुळे सरकारचे युरियाच्या सबसिडी आणि किंमतीवर थेट नियंत्रण आहे.
कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून केंद्र सरकारने युरियाला एनबीएस अंतर्गत आणल्यास त्याचा युरियाची सबसिडी आणि शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किंमतीवर मोठा फरक पडू शकतो. फॉस्फरस आणि पोटॅशियम सारख्या गैर-युरिया खतांसारखेच युरीयाच्या किंमतीत चढ-उतार पाहायला मिळू शकेल. याशिवाय, युरियावर दिली जाणारी सबसिडी त्यामुळे कमी होत जाईल. किंमतीवर सरकारी नियंत्रण हटल्यास भाव वाढण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
एनबीएस धोरणामुळे इतर खतांच्या एमआरपी निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे खत उत्पादकांना आहे. त्याच्यामुळे या खतांच्या एमआरपी वर्षानुवर्षे वाढतच आहेत, तर युरियाची किंमत मात्र कायम आहे. यामुळे इतर खतांऐवजी तुलनेने स्वस्त असलेल्या युरियाचा वापर वाढत चालला आहे. युरियाच्या कमी किंमतीमुळे शेतकऱ्यांनी त्याचा अतिवापर केला आहे, त्यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत आहे.
यंदा युरियाची किंमत 5,360 रुपये प्रति मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली होती, तर एप्रिलमध्ये डीएपीची (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) किंमत 27,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन होती. हा फरक पाहता एप्रिलमध्ये युरियाची विक्री 11.77 लाख मेट्रिक टन झाली. दुसरीकडे, रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, डीएपी आणि एनपीकेची विक्री अनुक्रमे फक्त 3.02 आणि 2.62 टन नोंदवली गेली.
भारतातील खत वापर व परिणामकारकता
सध्या भारत हा जगातील खतांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत खतांचा वापर लक्षणीयरित्या वाढला आहे. मात्र, खतांची परिणामकारकता, जमिनीकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि पिकांना होणारा लाभ कमालीचा घटत चालला आहे.
गॅस सिलेंडर प्रमाणे सबसिडीची शिफारस
पौष्टिक असमतोलाचे मुख्य कारण म्हणजे खतांच्या सबसिडीमुळे होणारा किंमतीतील मोठा फरक! त्यामुळे घरगुती एलपीजी (गॅस) सिलिंडरसाठी ज्या पद्धतीने वर्षभरात ठराविक सिलिंडरना सबसिडी आणि वर अतिरिक्त लागल्यास बाजारभावाने उपलब्धता असे धोरण आहे, तसेच युरियासाठी करण्यात यावे, अशी कृषी मूल्य आयोगाची सूचना आहे. प्रति शेतकरी खतांच्या अनुदानित पिशव्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याची मुख्य शिफारस आयोगाने केली आहे. यामुळे सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी होईल. कृषी संशोधन आणि विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारला हा वाचलेला निधी वापरता येऊ शकेल.
किरकोळ विक्रेत्याच्या दुकानात बसवलेल्या पॉइंट ऑफ सेल उपकरणांद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांची विक्री केली जाते. लाभार्थ्यांची ओळख आधार कार्ड, किसान कार्ड, मतदार ओळखपत्र इत्यादींद्वारे केली जाते. त्यामुळे गॅस सिलिंडर सारखी खतांवर मर्यादित संख्येला सबसिडी योजना सहजपणे लागू केली जाऊ शकते, असे आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे.
फक्त खरिपातील खत अनुदानासाठी 1.08 लाख कोटींची तरतूद
खरीप हंगाम 2023-2024 साठी , सरकारने 17 मे 2023 रोजी खत अनुदान म्हणून 1.08 लाख कोटी रुपये मंजूर केले. यापैकी 70,000 कोटी रुपये युरिया अनुदानासाठी आणि 38,000 कोटी रुपये डीएपी आणि इतर खतांच्या अनुदानासाठी खर्च केले जातील.
दरम्यान, जागतिक खतांच्या किमती 2022 च्या उच्चांकी पातळीवरून काहीशा कमी झाल्या आहेत; परंतु तरीही त्या अजूनही ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर आहेत. कच्च्या मालाच्या वाढीव आणि अस्थिर आंतरराष्ट्रीय किमती अनेक समस्या निर्माण करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खतांची वेळेवर आणि पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे केंद्र सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
