नवी दिल्ली – इंधनाच्या किंमती वाढल्याने वस्तूंचेही दर वाढले आहेत. या महागाईचा शेतकऱ्यांना देखील फटका बसत आहे. कारण शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे बियाणे (Seeds) व खते (Fertilizer) यांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. आधीच वातावरणातील बदलांमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने खतांच्या खरेदीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अॅग्रोवर्ल्डची टीम आपल्यासाठी थेट कोकणातील हापूस बागेतून… 🥭
खालील व्हिडिओ पहा..
शेतकऱ्यांना उत्पादन मूल्याच्या किमती एवढे खतासाठी पैसे खर्च करणे शक्य नसल्याचे लक्षात घेता खत विभागाद्वारे 2016 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाचा (डीबीटी) पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पाचा हा हेतू आहे की, शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना आर्थिक मदत मिळावी. त्याचबरोबर यासंदर्भात आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खत अनुदान (Fertilizer Subsidy) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हापूसच्या नावाने विक्रेते करताहेत ग्राहकांची फसवणूक..
‘डीबीटी खत’ अनुदान योजना..
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘डीबीटी खत’ अनुदान योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खते खरेदी केल्यानंतर 100 टक्के रक्कम देण्यात येईल. त्यासह ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करता येईल. छोट्या दुकानात देखील पीओएस अर्थात पॉईंट ऑफ सेल्स उपकरणे बसवण्यात येतील. त्यासह खत विक्रीचे प्रमाण, खत विकत घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशील आणि भरलेल्या रकमेची नोंद ही ऑनलाईन पद्धतीने सेव्ह केली जाईल. ही सर्व माहिती डिजिटल माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचेल. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार अनुदानाची रक्कम कंपनीकडे वर्ग करेल.
डीबीटी खत अनुदानाचा उद्देश..?
केंद्राचा डीबीटी खत अनुदान 2022 ही योजना अद्ययावत करण्याचा उद्देश खर्चातील मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खतांच्या खरेदीनंतर 100 % अनुदानाची रक्कम उत्पादकांना मिळेल.
त्याचवेळी संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल होईल. या कारणामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खतांची खरेदी करता येईल. याचबरोबर या अनुदानाचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची नोंद शासनापर्यंत पोहोचणार आहे. युरिया- आधारित आणि नॉन – युरिया आधारित या दोन्ही खतांचे दर अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानावर खरेदी करताना आर्थिक मदत मिळावी, हाच या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या पोर्टलवर मिळेल माहिती..
या योजनेचे अतिरिक्त तपशील (डीबीटी खत अनुदान) fert.nic.in पोर्टलवर लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. तसेच अनुदान मिळवण्यासाठी
पीएम किसान सन्मान निधीसाठी नोंदणी केलेल्या तपशील नोंदणीच्या वेळी संदर्भित केला जाईल. यासाठी कोणतेही शुल्क नाही आणि आधार कार्ड यासारखी कागदपत्रे देखील अनिवार्य नाहीत. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध होतील. तसेच शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यानंतर अनुदान उत्पादकाला दिले जाईल.
