* सरकारने २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये ऑपरेशन ग्रीनला मंजुरी दिलेली आहे.
* FPC मार्फतच काही योजनांद्वारे मिळणारे अनुदान तब्बल 60% पर्यंत आहे. 20% टक्के बँक कर्ज व FPC चा वाटा फक्त 20%…
* नाबार्डकडून सवलतीच्या दारात कर्ज उपलब्ध होते तसेच विविध प्रकल्पांना अनुदान दिले जाते.
* नाबार्ड च्या प्रोड्युसर ऑर्गनायजेशन डेव्हलोपमेंट फंड (PODF) तर्फे विविध प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
* सहकारी संस्थाना दिल्या जाणाऱ्या विविध योजना आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा दिल्या जाणार आहेत.
* समूह शेती तसेच समूह शेतीला लागणारे तंत्रज्ञान सरकार अगदी सुलभतेने उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) ला निर्यात क्षेत्रात प्राधान्य असल्याने, योग्य उत्पादन क्षमता आणि गुणवत्ता असल्यास आपले उत्पादन विदेशी खरेदीदारांची पहिली पसंत ठरू शकते.
इक्विटी ग्रॅन्ट योजना – SAFC, Delhi या संस्थेकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना १५ लाख रुपये पर्यंत इक्विटी ग्रॅन्ट दिली जाते.
क्रेडिट ग्यारंटी फंड – SAFC, Delhi या संस्थेकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या प्रोजेक्टच्या ८५% किंवा जास्तीत जास्त १ करोड रुपयापर्यंत कमी व्याज दाराने कर्ज दिले जाते.
अवजारे बँका – महाराष्ट्र राज्यात अनेक अवजारे बँका सुरु झालेल्या असून त्यामधून शेतकऱ्यांना व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध प्रकारची अवजारे आणि यंत्र सामग्री भाडे तत्वावर आणि सुलभ हप्ताने दिली जाणार आहेत.
स्मार्ट (SMART) 2300 कोटींचा प्रकल्प; अॅमेझॉन, टाटा सारख्या बड्या कंपन्या कृषी माल खरेदी करणार
जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांच्या संयुक्त माध्यमाने राज्यातील १० हजार गावांमध्ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अॅग्रोबिझनेस अॅण्ड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन (स्मार्ट) (SMART) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात येणार. २३०० कोटी रुपये खर्चाची ही योजना असेल, तिचा ७० टक्के आर्थिक भार जागतिक बँक तर ३० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, शासनाच्या व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन आदींकडून स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केलेला कृषी माल बड्या कंपन्या खरेदी करणार आहेत. विशेष म्हणजे त्यात अॅमेझॉन, टाटा आदी कंपन्यांचा समावेश आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनीची फायदे
शेतकरी उत्पादक कंपन्या या सरकारी अर्थसंकल्प आणि योजनेच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतात त्यामुळे नवीन धोरणानुसार “थेट लाभ हस्तांतरण” (D.B.T – Direct Benefit Transfer) लागू झाला आहे तसेच या माध्यमातून सरकारला शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि सबसिडी याचा समतोल राखण्यास मदत.
शेतकऱ्यांना यंत्रे-संयंत्रे, पीकविमा, बी-बियाणे, ई. ची उपलब्धता सहजरीत्या होते तसेच सरकारला अशी संसाधने भाडे तत्वावर किंव्हा करार पद्धतीने देण्यास सोयीस्कर पडते.
सभासद शेतकरी विकास कामांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात त्यामुळे सेवा प्रणाली अधिक प्रभावी आणि जबाबदार बनते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी ने ऑडीटर नेमल्याने हिशेब आणि आर्थिक व्यवहार अत्यंत चोख आणि संतुलित राहण्यास मदत होते तसेच पुढे जाऊन कर्ज मिळण्यास मार्ग सुलभ होतो.
शेतकरी उत्पादक कंपनीमुळे “एकीचे बळ” मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींवर संघटीत होऊन मात करता येते तसेच कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेता येते आणि तोटा होण्याची संभावना देखील अत्यंत कमी होते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी ही निवडून दिलेले संचालक चालवत असतात आणि सामंजस्याने घेतलेले निर्णय हे कंपनीचा वित्तीय आलेख प्रगतीवर आणण्यासाठी पूरक ठरतात.
फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (FPC) एकदिवसीय कार्यशाळा… सुवर्णसंधी.. सुवर्णसंधी..!!
उत्तर महाराष्ट्रात प्रथमच अॅग्रोवर्ल्डतर्फे जळगावात “फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (FPC) – स्थापना ते व्यवस्थापन” यावर शनिवारी 2 ऑक्टोबरला एकदिवसीय सशुल्क कार्यशाळा..
FPC बाबत प्रश्न अनेक उत्तर मात्र एकच… अॅग्रोवर्ल्डतर्फे आयोजित FPC कार्यशाळा..!
स्थळ – डीपीडीसी हॉल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव…
दिनांक – 2 ऑक्टोबर 2021 (शनिवारी) वेळ – सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत
नोंदणी शुल्क – प्रती प्रशिक्षणार्थी ₹ 1000/- (तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, चहा, नाष्टा, जेवण, लेखन साहित्य, प्रमाणपत्रासह..)
संपर्क –
9130091621 – हेमलता
9130091622 – वैशाली
www.eagroworld.in
आम्ही जाणतो नाती…
आम्ही जपतो विश्वास…
आम्ही आहोत… अॅग्रोवर्ल्ड..! 🌱
छान माहिती आहे. नक्कीच शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना त्यांचा लाभ होईल.
शेती