पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातून फळे व भाजीपाला पिकांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व आयातदार देशांच्या किडनाशक उर्वरित अंश व किडरोग मुक्तची हमी देण्यासाठी सन 2004-05 पासून ग्रेपनेट या कार्यप्रणालीची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सध्या ग्रेपनेट अंतर्गत 45 हजार 393 द्राक्ष बागायतदारांनी नोंदणी केलेली असून चालू वर्षी 1 लाख 95 हजार मेट्रीक टन द्राक्षांची निर्यात झाली असल्याची माहिती फलोत्पादन संचालक डॉ कैलास मोते यांनी दिली.
नाशिक मध्ये 11 डिसेंबरला द्राक्ष निर्यात संधी एक दिवसीय कार्यशाळा
डॉ मोते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादन पिकाचे क्षेत्र, उत्पादन व निर्यातीमध्ये अग्रेसर आहे. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात विशेषत: द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, संत्रा व इतर फळ पिकाची तसेच कांदा, हिरवी मिरची, भेंडी व इतर भाजीपाला पिकांची युरोपीयन देशासह इतर विविध देशांमध्ये निर्यात केली जाते. ग्रेपनेटच्या धर्तीवरच राज्यात आंब्यासाठी मँगोनेट, डाळिंबांसाठी अनारनेट, भाजीपाल्यासाठी व्हेजनेट, संत्रा, लिंबू व मोसंबीसाठी सीट्रसनेट या ट्रेसेबीलीटी नेटची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन जास्तीत जास्त निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करण्यात येते. सद्यःस्थितीत एकूण देशात 72 हजार व राज्यात 63 हजार 388 निर्यातक्षम बागांची नोंदणी झाली आहे. एकूण देशाच्या 80 टक्के निर्यातक्षम बागांची नोंदणी महाराष्ट्रात झालेली आहे. फळे व भाजीपाला बागांच्या निर्यातीकरिता निर्यातक्षम बागांची नोंदणी केलेल्या बागेतीलच माल निर्यातीसाठी बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे त्याचा फायदा राज्यातील फळ व भाजीपाला उत्पादक शेतकर्‍यांना होत आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादन निर्यातीमध्ये देशात अग्रेसर आहे.
केळी, भाजीपाला निर्यात
राज्यातून केळीची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे केळीच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात जुलै-2021 पासून बनाना नेट, या कार्यप्रणालीद्वारे निर्यातक्षम केळी बागांची नोंदणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसेच भाजीपाला निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व स्थानिक बाजारपेठेत ग्राहकाला चांगल्या दर्जाचा भाजीपाला उपलब्ध होण्याकरिता 43 भाजीपाला पिकांचा व्हेजनेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी भाजीपाला पिकांची ऑनलाईन नोंदणी करीत आहेत. कोविडच्या काळात राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये सेवा चालू ठेवण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत कोव्हीड कालावधीमध्ये 8000 निर्यातक्षम फळ व भाजीपाला पिकांची अधिक नोंदणी करण्यात आलयाचेही डॉ मोते यांनी सांगितले.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यातील 12 जिल्ह्यात 16 अधिकार्‍यांना फायटोसॅनीटरी सर्टीफिकेट शेअरिंग थॉरिटी म्हणून केंद्राने अधिसूचित केलेले आहे. सदर अधिकार्‍यांमार्फत कृषि माल निर्यातीकरीता फायटोसॅनीटरी प्रमाणपत्र देण्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.
कोव्हीड कालावधीमध्ये लॉकडाऊनमुळे बर्‍याचशा सेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. परंतु केंद्र शासनाने कृषि व निर्यातीच्या सुविधा चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यामुळे तसेच निर्यातीकरीता फायटोसॅनीटरी प्रमाणीकरणाच्या सुविधा ऑनलाइनद्वारे 24 तास उपलब्ध केल्यामुळे राज्यातून फळ व भाजीपाला विविध देशांना निर्यात करणे शक्य झाले आहे. मागील वर्षाची तुलना केली असता, राज्यात कोव्हीड कालावधीमध्ये 1 लाख 32 हजार मेट्रीक टन फळ व भाजीपाल्याची अतिरिक्त निर्यात होऊन त्यामुळे एक हजार कोटी अतिरिक्त अधिकचे परकीय चलन देशाला प्राप्त झाले आहे. कृषि मालाच्या निर्यातीमध्ये ब्रँडिंगला विशेष महत्व प्राप्त झालेले असल्यामुळे फलोत्पादन विभागामार्फत खास मोहीम राबवून राज्यातील 20 फळे व भाजीपाला पिकांना जी. आय. मानांकनाचा दर्जा प्राप्त करुन देण्यात आलेला आहे. जी. आय. मानांकन प्राप्त पिकांचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी अधिकृत वापराकरिता म्हणून जीओग्राफीकल रजीस्टर ऑफीस, चेन्नई यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीसाठी सन 2020-21 या कोव्हीड कालावधी मध्ये सुध्दा खास मोहीम राबवून जवळपास 5000 शेतकर्‍यांची अधिकृत वापरकर्ता नोंदणी करण्याची विशेष मोहीम राबवून कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकर्‍यांना निर्यातीमध्ये होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ऑनलाइनद्वारे प्रशिक्षणाचा लाभ
सन 2021 मध्ये निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकांची ट्रेसेबीलीटी नेटद्वारे नोंदणी करण्याकरिता 1.00 लाखांचे लक्षांक निर्धारित करण्यात आलेले आहे. तसेच कृषि माल निर्यातीकरिता अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती निर्यातक्षम दर्जाच्या उत्पादन टेसेबीलीटी नेट किड नाशक उर्वरित अंश हमी याबाबत विभागनिहाय निर्यातक्षम बागांची निवड करुन प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे (रामेती) जास्तीत जास्त शेतकरी व अधिकार्‍यांना ऑनलाइनद्वारे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. कृषि माल निर्यातीकरीता फायटोसॅनीटरी प्रमाणिकरणाबाबत येणार्‍या अडीअडचणींबाबत दर महिन्याला लातुर, पुणे औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर सर्व बागायतदार संस्थांची कृषी आयुक्त धीरजकुमार व संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन बैठक आयोजित करुन वेळीच योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्यातून जास्तीत जास्त फळ व भाजीपाल्याची निर्यात होण्याकरिता खास प्रयत्न करण्यात येत असून फळबागायतदारांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन डॉ मोते यांनी केले.
