नवी दिल्ली : देशभरातील 17 राज्यांत ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ज्या देशांनी वन-नेशन-वन रेशन कार्ड सिस्टिमसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांची पूर्तता केली आहे, ते त्यांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) 0.25 टक्क्यांपर्यंत जास्तीच्या कर्जासाठी पात्र ठरतात. या प्रणालीअंतर्गत रेशनकार्डधारक देशातील कुठल्याही रेशन दुकानातून रेशनचा हिस्सा घेऊ शकतात.’वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ महाराष्ट्रात अजून ही प्रक्रिया सुरु नाही.
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या 17 राज्यांना खर्चाच्या विभागाने अतिरिक्त 37,600 कोटी रुपये कर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे. वन नेशन-वन रेशन कार्ड सिस्टमच्या अंमलबजावणीमुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींना देशातील कोठेही रास्त भाव दुकानांवर (एफपीएस) रेशनची उपलब्धता सुनिश्चित होते.
कोणाला फायदा होईल
विशेषत: कामगार, दैनंदिन रोजगारावर अवलंबून कामगार, स्वच्छता कर्मचारी, रस्ते कामगार, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील तात्पुरते कामगार, घरगुती कामगार यामधून अस्थायी कामगारांचा फायदा होईल. ज्यांना कामानिमित्त आपले राज्य सोडून इतर ठिकाणी जावे लागते, अशांना अन्न सुरक्षेच्या संदर्भात सक्षमता येईल. या प्रणालीमुळे प्रवासी लाभार्थी देशात कोठेही पसंतीच्या फेअर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मधून आपल्या वाट्याचे रेशन मिळवू शकतील. कोविड-19 साथीच्या नंतर उद्भवलेल्या अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्त्रोताची गरज लक्षात घेता 17 मे २०२० रोजी भारत सरकारने राज्यांची कर्ज देण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या दोन टक्के केली. जीएसडीपीतील एक टक्का भाग राज्यांमधील नागरिक केंद्रित सुधारणांशी संबंधित होता.
देशभर सुधारणा करण्याचं लक्ष्य
देशभरात लाभार्थी कोणत्याही ठिकाणी असो त्याला अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून रेशन धान्य उपलब्ध करता यावं हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. तसंच यामाध्यमातून बोगस रेशन कार्डधारकांना या व्यवस्थेतून बाजूला काढलं जाईल. रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यात येईल आणि लाभार्थ्यांना बायोमेट्रीक ओळख दिली जाईल. एक देश एक रेशन कार्ड या योजनेला देशभर लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे
