प्योंगयांग : सरकारला निधी देणार्या संस्था काहीवेळा इतर व्यवसायांसाठी शेतजमीन वापरतात. एकीकडे, सरकारला जमीन द्यायची आणि दुसरीकडे, सोन्याच्या खाणकाम आणि उत्पादनासारख्या इतर पैसा कमावण्याच्या कामांसाठी शेतजमिनीचा बेकायदेशीरपणे वापर करायची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्यामुळे अन्नाची कमतरता वाढते. जमीनमाफिया आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साट्यालोट्यामुळे अनेक सरकारे त्रस्त असून आता याबाबत उपाययोजना करणारी पावले उचलली जात आहेत
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न काही पिकांनी खरोखरच केले दुप्पट!
उत्तर कोरियात सरकारकडून अनेक निर्बंध जाहीर
उत्तर कोरियात खाणकाम, उद्योग अथवा निवासी बांधकामासाठी शेतजमीन वापरण्यावर आता सरकारने बंदी आणली आहे. अन्नधान्य उत्पादन कमी असलेल्या देशासाठी, शेतजमीन इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी वापरली गेल्यास अन्न-धान्य टंचाई वाढू शकते. त्यामुळेच कोरियन सरकारने आता विविध निमसरकारी, सहकारी संस्थांना तसेच कार्पोरेट कंपन्यांना शेतजमीन वापराच्या निर्बंधांचे पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.
शेतजमिनीचा गैरवापर केल्यास होणार शिक्षा
कृषी उत्पादनासाठी राखीव असलेल्या शेतजमिनीवर अन्न-धान्य पिकवण्याशिवाय इतर काहीही केल्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते. गेल्या महिन्याच्या शेवटी, केंद्र सरकारकडून धान्य उत्पादनासाठी राखीव शेतजमिनीचा नाश आणि बेकायदेशीर वापराची चौकशी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आता तपास सुरू झाला आहे.
देशाच्या धान्य उत्पादनात येताहेत अडथळे
सरकारी आदेशात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे, की धान्य उत्पादक भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या वापर प्रयोजनांचे उल्लंघन होत आहे. यामुळे देशाच्या धान्य उत्पादन योजनांमध्ये अडथळा येत आहे. देशातील बहुतेक विशेष संस्था सोन्याचे खाणकाम किंवा बांधकाम प्रकल्पांसाठी शेतजमीन धोरणांचे खुलेआम उल्लंघन करत आहेत. या शक्तिशाली आणि प्रतिष्ठित संस्था आहेत.
शक्तिशाली विशेष संस्थांकडूनच होतेय उल्लंघन
सरकारी निर्देश डावलणाऱ्या या विशेष संस्था म्हणजे संरक्षण मंत्रालय, राज्य सुरक्षा मंत्रालय आणि लष्कराच्या काही युनिटसारख्या सरकारी विभागांमधील संबंधित संस्था आहेत. त्यामध्ये ऑफिस 39, देशाचे नेते किम जोंग उन आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी स्लश फंड मिळविण्याचा आरोप असलेली संस्था समाविष्ट आहे. सरकारकडे स्वतःसाठी निधी उभा करण्यात अनेक मर्यादा आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मंत्रालय, विभाग किंवा एजन्सीला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी व्यवसायिक सक्षमता मिळविणे आवश्यक ठरते. या स्वातंत्र्यातून व निधी उभा करण्याच्या धडपडीत पुढे याच संस्था काही गैरव्यवहारात अडकतात.
स्थानिक अधिकार्यांना दिल्या जाताहेत धमक्या, लाच
विशेष संस्था जमिनीच्या कृषी वापराकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि नवीन कारखाने, इमारती किंवा खाणकामांसाठी शेतजमिनींचा वापर करायला देत आहेत. म्हणून प्रत्येक सहकारी संघटनेला आता सरकारने विशेष संस्था या त्यांच्या जमिनीचा वापर, विशेषत: सोन्याच्या खाणी आणि बांधकामासाठी कसा वापर करत आहेत, याचा तपशीलवार अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्त्वतः या संस्था सरकारच्या परवानगीशिवाय त्या जमिनींवर शेतीशिवाय दुसरे काहीही करू शकत नाहीत, परंतु स्थानिक अधिकार्यांना जमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी धमक्या देणे किंवा लाच देऊन शेतजमिनी बळकावल्या जात आहेत.
कोरियातील शेतजमीन पुनर्वापर प्रक्रिया गुंतागुंतीची
उत्तर कोरियात ज्या संस्थांना कायदेशीररित्या शेतजमिनीचा पुनर्वापर करायचा आहे, त्यांना एका गुंतागुंतीच्या नोकरशाही प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाच वेगवेगळ्या संस्थांची परवानगी, ना-हरकत घ्यावी लागते. गावातील सरकारी कार्यालय, प्रांताचे शेती व्यवस्थापन कार्यालय, प्रांतीय सरकारी विकास कार्यालय, कृषी मंत्रालय आणि राष्ट्रीय क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय अशा पाच परवानगीच्या फेऱ्यातच प्रामाणिकपणे शेतजमीन कसू इच्छिणारा व्यक्ती, संस्था अडकून पडतात.
सरकारच्या कठोर शिक्षेमुळे लाचखोर अधिकारी धास्तावले
अलिकडच्या काळात कोरियन सरकार अन्न-धान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी पावले उचलत आहे, परंतु दीर्घकालीन अन्नटंचाई सोडवण्याचा सर्वात जलद मार्ग म्हणजे शेतजमीन शेतकऱ्यांना परत देणे, हा मुद्दा सरकार.लक्षात घेत नाही. तसे केल्यास शेतकऱ्यांना स्वतः जमीन कसता येईल व शेती उत्पादन पिकविता येईल. अशा प्रकारचे पाऊल शेतकर्यांना उपजीविका मिळवण्यासाठीही प्रोत्साहन देऊ शकते. अर्थात ते सामूहिक शेती आणि जातीय जमीन मालकीच्या संकल्पनांच्या विरोधातही जाईल. नॉर्थ हॅमग्योंगच्या ईशान्येकडील प्रांतातील सहकारी शेतजमिनींची सध्या चौकशी सुरू आहे. सरकार लाचखोरीमध्ये गुंतलेल्यांना कठोरपणे शिक्षा करत आहे. या कारवाईमुळे शेतजमिनीवर आक्रमण करणाऱ्या संस्था तसेच लाचखोर अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. फक्त ही कारवाई केवळ देखावा, पोकळ वल्गना ठरू नये, अशी कोरियन जनतेची अपेक्षा आहे. कारण शेतजमिनीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्था शक्तिशाली असून त्यांनी कमावलेले बरेच परकीय चलन सरकारसाठी पक्ष निधीमध्ये देणगी म्हणून दिले जाते.
संबधीत बातम्या वाचण्यसाठी येथे क्लिक करा👇
शाश्वत शेतीसाठी एकात्मिक सिंचन प्रणाली महत्त्वाची – अतुल जैन
शेती क्षेत्र, शेतकऱ्यांसाठी आता येणार नव-नवीन विमा पॉलिसी
पिकांच्या अन्नद्रव्य व्यवस्थापनातील नवीन अविष्कार नॅनो युरिया, शेतकऱ्यांसाठी सदैव लाभदायक
