शेतकरी संपावर? होय, देशाच्या या भागातील शेतकरी यंदाच्या खरीप हंगामात संपावर… जाणून घ्या काय आहेत कारणे…

नवी दिल्ली : अनेकदा सततचे संप, बंद याला सर्वसामान्यांची वैतागून प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते – शेतकरी संपावर गेला तर! आज खरोखरच देशाच्या एका भागातील शेतकरी संपावर गेले आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात या भागातील शेतकरी कोणतीही पेरणी करणार नाहीत. या बातमीने राज्य सरकारची झोप उडाली आहे.

हे शेतकरी आहेत आंध्र प्रदेशातील. आंध्रातील पूर्व गोदावरी भगातील डॉ बीआर आंबेडकर कोनसीमा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरिपात संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलाय.

काय आहेत शेतकरी संपाची कारणे?

शेतकऱ्यांना पिकाचा योग्य मोबदला मिळत नाही, खतांच्या किंमतीतील वाढ, वाढत्या महागाईशी सुसंगत नसलेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), थकबाकीचा भरणा न होणे, पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा आणि शेतात शिरणारे कालव्यांचे पाणी यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. शेती क्षेत्राबाबत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात यावर्षीचे खरीप पीक न घेता हे शेतकरी संपावर जाणार आहेत. या भागातील बहुतांश शेतकरी हे तांदूळ (धान) उत्पादक आहेत.

शेतकऱ्यांना मोबदला अदा नाही

अनेक शेतकऱ्यांनी भाताची कापणी करून सरकारी रयथू भरोसा केंद्रात (आरबीके) देऊन एक महिना झाला आहे. तरीही अनेकांच्या खात्यात एक पैसाही जमा झालेला नाही. सरकारकडून मात्र शेतकऱ्यांना मोबदला अदा केल्याचा दावा केला जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्यात आले असून आता त्यांना रक्कम मिळण्यासाठी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. त्या तारखेनंतरही पैसे दिले जातील याची शेतकऱ्यांना शाश्वती नाही.

जमीन कसणारे शेतकरी संकटात

भात कापणीनंतर काही शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामात गुंतवून घेण्याची तयारी दर्शविली. कारण परिसरात मजुरांची कमतरता होती. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. मजुरांच्या कमतरतेमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पीक कापणी न करता सोडून दिले. भाड्याने शेती कसणाऱ्यांना कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. क्रॉप कल्टिव्हेटर्स राइट्स कार्ड (सीसीआरसी) शेती कसणाऱ्यांना त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. ते सारे लाभ जमीनमालकाला मिळतात, हेही नाराजीचे एक कारण आहे. हंगामात झालेल्या खर्चासाठी कर्जावरील व्याज भरण्यासही अनेक शेतकरी असमर्थ ठरले.

2011 मध्येही दिला होता संपाचा इशारा

कोनसीमा येथील शेतकऱ्यांनी 2011 मध्येही संपावर जाण्याचे जाहीर केले होते. एमएसपी न वाढणे हेही तेव्हा एक कारण होते. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने मुख्य सचिव मोहन कांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सुमारे 30 शिफारसी केल्या होत्या. तेव्हापासून तीन सरकारांनी कार्यकाळ पूर्ण केला असला तरी कुणीही या समितीच्या शिफारशींकडे लक्ष दिलेले नाही. तेव्हापासून शेतकऱ्यांची मागणी कायम असून ते योग्य एमएसपीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

“एमएसपी”साठीची पद्धत सदोष

केंद्र सरकारने एका क्विंटल धानासाठी जाहीर केलेला 1,940 रुपयांचा एमएसपी सदोष असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आंध्र प्रदेशात होणाऱ्या खर्चाशी त्याचा ताळमेळ आजिबात जमत नाही. एमएसपी निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगाद्वारे वापरलेली पद्धत चुकीची होती. राज्याच्या कृषी विभागाने त्यासाठी 2,225 रुपये निर्धारित केलेले होते. खते, बियाणे आणि रसायनांच्या किंमती गेल्या 10 वर्षांत 60-70 टक्क्यांनी वाढले आहेत; पण धानाच्या किमतीत तुलनेने तेवढी वाढ झालेली नाही. 2011 मध्ये जेव्हा शेतकऱ्यांनी संप जाहीर केला तेव्हा एमएसपीमध्ये 170 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर, ती केवळ 40-50 रुपयांनी वाढली आहे. गेल्यावर्षी त्यात फक्त 100 रुपयांनी वाढ केली गेली.

कालव्याचे पाणी शिरून शेतीचे नुकसान

राज्यातील अनेक कालवे अरुंद आहेत. अरुंद कालव्यामुळे शेतात पाणी शिरते. कालव्याची ड्रेनेज व्यवस्था खूपच खराब आहे आणि त्यामुळे अनेकांच्या शेतात पूर येतो. मत्स्यपालन शेतातील पाणी सिंचन कालव्यात सोडले जात आहे, त्यामुळे क्षारता वाढत आहे. कालव्यांवर गेल्या 40 वर्षांपासून अतिक्रमण झाले आहेत आणि 20 मीटर रुंदीपासून ते दोन मीटरपर्यंत कमी झाले आहेत.

जिल्ह्यातील कृषी विक्रेते दुकानदार धास्तावले

शेतकऱ्यांच्या संपाच्या भूमिकेने जिल्ह्यातील कृषी विक्रेते दुकानदार कमालीचे धास्तावले आहेत. घाऊक बियाणे विक्रेत्यांना आता प्रती पाकीट 300 रुपयांचे नुकसान होणार आहे, कारण ते तांदूळ गिरण्यांना विकावे लागेल. पोलावरम आणि मुम्मीदिवरम मंडळांमध्ये हंगामात 30 टन बियाणे विकणारे एमएचआर ट्रेडर्सचे सुरी बाबू यांनी आत्तापर्यंत, एक टनही विक्री झाली नसल्याचे सांगितले. मात्र, मोठ्या शेतकऱ्यांनी काम सुरू घेतल्यास, लहान शेतकरी त्यांच्याकडून आदर्श घेतील, अशी कृषी विक्रेत्यांना आशा आहे. येत्या चार-पाच दिवसांत परिस्थिती स्पष्ट होईल व येत्या 15 दिवसांत 50 टक्के पेरणी होईल असा अंदाज आहे; पण भागातील धानाचे एकरी उत्पादन यंदा घटण्याची चिन्हे आहेत.

सरकारवर दबावासाठी शेतकरी लॉबी आवश्यक

देशातील सर्व पिकांच्या किंमतीबाबतीत हे घडत असल्याचे कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी स्पष्ट केले. शेतमालाच्या किमती कमी ठेवण्याची आर्थिक रचना आहे, त्यामुळे बाजारही त्यानुसार वागतो. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कमी भावामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. बाजार समर्थक आर्थिक सुधारणांची व्यवहार्यता शेतमालाच्या किमती कमी ठेवण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुरकच मी वैयक्तिकरित्या देशभरातील शेतकर्‍यांच्या संपावर जाण्याच्या निर्णयाशी सहमत असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. जोपर्यंत शेतकरी पुरेसे उत्पादन घेतात, तोपर्यंत कृषी संकट असल्याचे सरकार कधीही मान्य करणार नाही. शेतकर्‍ यांचा संघटनात्मक दबाव नसल्याने सरकार निर्धास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लॉबी तयार करायला हवे, अशी सूचना कृषीतज्ज्ञ शर्मा यांनी केली.

Farmers in Andhra Pradesh’s Rice Bowl Area declared ‘Crop Holiday’. Thousands of acres of land have been left uncultivated.