दूध डेअरीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळवा 7 लाख रुपयांचे अनुदान, असा करा अर्ज…

नवी दिल्ली : देशात दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उद्योगाला चालना देत आहे. यासाठी शासनाने दुग्धव्यवसाय उघडू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे नाव डेअरी उद्योजक विकास योजना आहे. या अंतर्गत पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय उघडण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना ३१ जुलै पर्यंत सहभागी होण्याचे आवाहन

जर तुमच्याकडे डेअरी उघडण्यासाठी पैसे नसतील तर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत बँकेकडून 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल. तुम्हालाही डेअरी उघडण्यात रस असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. आज, या पोस्टमध्ये, आम्ही तुम्हाला डेअरी उघडण्यासाठी बँक कर्ज कसे घेऊ शकता आणि सरकारच्या अनुदानाचा लाभ कसा घेऊ शकता ते सांगू. याशिवाय, आम्ही तुम्हाला या पोस्टमध्ये अर्ज करण्याची पद्धत आणि कागदपत्रांची माहिती देखील देऊ. चला तर मग जाणून घेऊया सरकारच्या डेअरी उद्योजक विकास योजनेबद्दल.

राज्यात मुसळधार, अनेक ठिकाणी पूरस्थिती; पालक सचिवांना त्या त्या जिल्ह्यांत पोहचून प्रत्यक्ष देखरेख, नियंत्रण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

काय आहे शासनाची डेअरी उद्योजक विकास योजना?
पशुसंवर्धन आणि दुग्धउद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारतर्फे दुग्धउद्योजक विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 10 म्हशींचे दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यासाठी पशुधन विभागाकडून 7 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. याशिवाय शासनाकडून यावर सबसिडीही दिली जाते. भारत सरकारने 1 सप्टेंबर 2010 रोजी ही योजना सुरू केली.

या योजनेत दुग्धव्यवसायासाठी कसे मिळवायचे बँकेचे कर्ज?
दुग्धउद्योजक विकास योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी, तुम्हाला व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि नाबार्डकडून पुनर्वित्त मिळण्यास पात्र असलेल्या इतर संस्थांशी संपर्क साधावा लागेल. जर कर्जाची रक्कम एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर कर्जदाराला त्याच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील.

किती दिली जाईल बँकेच्या कर्जावर सबसिडी?
सर्वसाधारण श्रेणीतील दुग्धशाळा चालकांना दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर 25 टक्के अनुदान दिले जाईल. तर महिला आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 33 टक्के अनुदान दिले जाते. यामध्ये तुम्हाला तुमच्या फक्त 10 टक्के पैसे गुंतवावे लागतील. उर्वरित 90 टक्के पैशांची व्यवस्था बँक कर्ज आणि सरकारच्या अनुदानातून केली जाईल.

कशी दिली जाईल सबसिडी?
आता दुग्धव्यवसाय उघडण्यासाठी तुम्हाला अनुदानाचा लाभ कसा मिळेल, याबद्दल पाहू. योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान हे बॅक-एंडेड सबसिडी असेल. या अंतर्गत नाबार्डकडून दिले जाणारे अनुदान तुम्ही ज्या बँक खात्यातून कर्ज घेतले आहे, त्याच बँक खात्यात दिले जाईल. त्यानंतर ती बँक कर्ज देणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर ते पैसे जमा करेल. या पैशातून बँकेच्या कर्जाचे व्याज माफ केले जाईल.

किती मिळू शकते 10 म्हशींच्या डेअरीवर बँक कर्ज?
10 म्हशींची डेअरी उघडायची असेल तर 10 लाख रुपये लागतील. यापैकी तुम्हाला बँकेकडून कमाल 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. यावर, तुम्हाला कृषी मंत्रालयाच्या डीईडीएस योजनेत सुमारे 2.5 लाख रुपयांची सबसिडी मिळेल. हे अनुदान नाबार्डकडून दिले जाते.

कसा करावा बँक कर्जासाठी अर्ज?
बँकेच्या कर्जासाठी अर्ज करताना, सर्वप्रथम तुम्हाला एक डेअरी प्रकल्प बनवावा लागेल आणि तुम्हाला किती जनावरांची डेअरी उघडायची आहे, त्या आधारे तुम्हाला बँकेकडून कर्ज मिळेल. यासोबतच कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला काही महत्त्वाची कागदपत्रे द्यावी लागतील, ती खालीलप्रमाणे आहेत –

1. अर्जदाराचे आधार कार्ड
2. अर्जदाराचे पॅन कार्ड
3 अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र
4. अर्जदाराच्या बँक खात्याचा रद्द केलेला चेक
5 बँकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडावे लागेल, ज्यामध्ये तुमच्याकडे कोणत्याही बँकेचे कर्ज थकीत नसल्याचे नमूद करावे लागेल.
6. याशिवाय, प्रकल्प व्यवसाय योजनेची (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) छायाप्रतही सादर करावी लागेल.

7 lakh rupees subsidy from the central government to open milk dairy and animal husbandry through Dairy Entrepreneur Development Scheme.