पुणे : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मोदी सरकारने नवीन शेती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पीएम किसान FPO योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार 15 लाख रुपये देणार आहे.
अशी आहे सरकारची FPO योजना (पीएम किसान FPO योजना)
एफपीओ ही एक प्रकारची शेतकरी उत्पादक संस्था आहे जी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करते आणि कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. पीएम किसान एफपीओ योजनेअंतर्गत अशा संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून संस्थांना सरकारकडून 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
पीएम किसान एफपीओ योजनेतील प्रमुख तथ्ये
केंद्र सरकारने PM किसान FPO योजना सुरू केली आहे, जी शेतकरी उत्पादक संघटना आहे. ही एक संस्था आहे ज्याचे सभासद शेतकरी आहेत. SPO च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक, विपणन, पतपुरवठा, प्रक्रिया, सिंचन इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात या योजनेद्वारे शेतकरी 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जही घेऊ शकतात. भारतीय कंपनी कायद्यांतर्गत एफपीओची नोंदणी करता येते. याशिवाय बियाणे, खते, यंत्रसामग्री, मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, आर्थिक मदत आदी सुविधाही या संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना पुरविल्या जातात. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणे हे या संस्थेचे ध्येय आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठीही मदत करते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्हा ब्लॉकमध्ये एक एफपीओ असावा. ज्या जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वाकांक्षी आहेत त्या ठिकाणी ही संघटना प्राधान्याने आयोजित केली जाईल. CBOs च्या स्तरावर प्राथमिक प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त FPO द्वारे पुरेसे प्रशिक्षण आणि हात हाताळणी प्रदान केली जाते.
ईशान्य आणि डोंगराळ भागातील FPO मध्ये किमान 100 सदस्य आणि मैदानी FPO मध्ये किमान 300 सदस्य असले पाहिजेत.
पीएम किसान एफपीओ योजनेची पात्रता
या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदार हा भारतीय व व्यवसायाने शेतकरी असावा, मैदानी भागातील एफपीओमध्ये किमान ३०० सदस्य असावेत, डोंगराळ भागातील एका SPO मध्ये किमान 100 सदस्य असावेत, FPO कडे स्वतःची लागवडीयोग्य जमीन असणे बंधनकारक आहे आणि समूहाचा भाग असणे देखील बंधनकारक आहे. योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, जमिनीची कागदपत्रे, शिधापत्रिका, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक खाते विवरण, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेविषयी अधिक माहिती नाबार्डच्या कार्यालयात मिळू शकते.
