मुंबई : राज्यातील भीषण पाणीटंचाई आणि कोरड्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर, शनिवारी पहिली अधिसूचना जारी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले होते. त्यानंतर अतिशय त्वरेने पावले उचलत, एक दिवस अगोदरच, म्हणजे शुक्रवारी कोरड्या दुष्काळाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच्या विदर्भ दौऱ्यात केली. अमरावती विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील पिकांची अत्यंत गंभीर स्थिती पाहता दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) तातडीने काढला जाईल. हा निर्णय दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर वन’ च्या निकषानुसार घेतला जाणार आहे. यातून एखादा दुष्काळग्रस्त भाग चुकून वगळला गेल्यास त्याचा समावेश ‘ट्रिगर थ्री’नुसार करून त्या भागालाही तातडीने मदत दिली जाईल.
दुष्काळामुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, सोयाबीनसह कापूस, उडीद आणि तूर यांसारख्या खरीप पिकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. या भीषण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना हेक्टरी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच, जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या जाणार असून, आगामी रब्बी हंगामातील पेरणीसाठीही शेतकऱ्यांना विशेष मदत पुरवली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
View this post on Instagram
वंचित शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ
याच दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यातील मसाल गावात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली. २०१६-१७ मधील कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यापासून जे शेतकरी वंचित राहिले होते, त्यांनाही आता या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या व्यथा आणि नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर, “तुम्ही कोणतीही काळजी करू नका, सरकार खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभे असून तुमचे सर्व प्रश्न सोडवले जातील,” असा भक्कम विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बळीराजाला दिला.
पीक विम्याशी संबंधित प्रश्नही मार्गी लावणार
कोरड्या दुष्काळाच्या या संकटात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून धीर देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा दौरा केला, तर गुरुवारी अमरावती आणि वाशिममध्ये जाऊन लोकांशी थेट संवाद साधला. दुष्काळाच्या या शासन निर्णयासोबतच, शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नही तातडीने मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे या दुष्काळ निवारणाच्या जीआरकडे आणि त्यातील प्रत्यक्ष तरतुदींकडे आता राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
नऊ मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन
याशिवाय, दुष्काळावर उपाययोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली नऊ मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती जिल्हानिहाय पाहणी करून दर आठवड्याला स्थितीचा आढावा घेणार आहे. दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी, “दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे,” याचा पुनरुच्चार केला. शेतकऱ्यांना पीक विमा, कर्जमुक्तीसह शासनच्या योजनांचा लाभ प्राधान्याने देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
