नवी दिल्ली : Modern steel warehouse… देशात अन्नधान्य साठवण्यासाठी पुरेशा गोदामांअभावी शेतात पडलेल्या पिकांची नासाडी होते. त्याच बरोबर शेतमालाच्या वाटचालीतही बराच खर्च होतो. त्यामुळे लागवडीचा खर्च वाढून नफा कमी होण्याची शक्यता वाढते. अलीकडेच आता सरकारने अन्नधान्याच्या चांगल्या जतनासाठी देशभरात 249 ठिकाणी आधुनिक स्टील गोदामे (Modern steel warehouse) बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतांच्या जवळ आधुनिक पोलाद गोदाम बांधले जातील. यामुळे वाहतुकीपासून ते साठवणुकीपर्यंत दिलासा मिळेल. पुढे हेच स्टोरेज सेंटर मंडी म्हणजेच खरेदी केंद्र म्हणूनही काम करेल. या 12 राज्यांमध्ये स्टीलची आधुनिक गोदामे बांधली जातील. तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून सुमारे 9,236 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण केले जाणार आहे. वृत्तानुसार, भारतीय अन्न महामंडळाच्या सहकार्याने 111.125 लाख मेट्रिक टन साठवण क्षमता असलेली आधुनिक स्टील गोदामे (Modern steel warehouse) 12 राज्यांमध्ये 249 ठिकाणी बांधली जातील.
भव्य कृषी व दुग्ध प्रदर्शन अ‍ॅग्रोवर्ल्ड 11 ते 14 नोव्हेंबर 2022 @जळगाव..!
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/1xF7vny7J0I
पहिल्या टप्प्यात इतकी आधुनिक स्टील गोदामे बांधली जाणार
भारतीय अन्न महामंडळाने 12 राज्यांमध्ये 249 ठिकाणी आधुनिक स्टील गोदामे (Modern steel warehouse) बांधण्याची योजना आखली आहे. या गोदामांमध्ये सुमारे 111.125 लाख मेट्रिक टन (LMT) धान्य साठवले जाऊ शकते. ही आधुनिक पोलाद गोदामे तीन टप्प्यांत बांधली जातील, त्यानंतर पुढील 3-4 वर्षांत त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच यासाठी आता भारतीय अन्न महामंडळ ‘हब अँड स्पोक’ मॉडेलवर काम करत असून, त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 80 ठिकाणी 34.875 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे खाद्यपदार्थ उभारले जाणार आहेत.
अन्नधान्याचा शास्त्रोक्त साठा करण्याची जबाबदारीही खासगी संस्थांवर
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बांधण्यात आलेल्या या गोदामांचे संचालन आणि बांधकाम यासाठी अन्नधान्याचा शास्त्रोक्त साठा करण्याची जबाबदारीही खासगी संस्थांवर असेल. या आधुनिक गोदामांमध्ये (Modern warehouse) धान्य साठवणुकीसाठी सर्व व्यवस्थापन सुविधा असतील. शास्त्रोक्त पध्दतीने अन्नधान्याचे उत्तम संवर्धन येथे केले जाईल.
या राज्यांमध्ये बांधणार गोदामे
पहिल्या टप्प्यातील 80 गोदामे 9 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशात बांधली जाणार आहेत. या राज्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीरचा समावेश आहे. एका अंदाजानुसार, या आधुनिक पोलाद गोदामांच्या बांधकामासाठी 2,800 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारे, NITI आयोग, वित्त मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय देखील या योजनेत योगदान देतात.
शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
शेतातून बाजारापर्यंतचा वेळ, श्रम आणि साधनसामग्रीच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार असून या योजनेमुळे बाजारापासून शेतातील अंतरही कमी होणार आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेली ही गोदामे 24 तास कार्यरत राहतील. अहवालानुसार, पारंपरिक अन्नधान्य साठवण गोदामांच्या तुलनेत या आधुनिक पोलाद गोदामांच्या बांधकामासाठी सुमारे १/३ जमीन आवश्यक आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
