पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. ऊसनोंदणीसाठी साखर आयुक्तालयाने महा ऊसनोंदणी (MahaUs Nondani) अॅप विकसित केले आहे. त्यामुळे आता कुठेही खेटे न घालता शेतातूनच थेट ऊसाची नोंदणी करता येणार आहे. हे ॲप गुगल प्ले-स्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. शेतकर्यांना वापरासाठीही ते अत्यंत सुलभ आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्यांना ते ॲप डाऊनलोड करून त्यावरून आपल्या चालू हंगामातील ऊसक्षेत्राची माहिती भरावी लागेल.
राज्यातील 200 कारखान्यांकडे ऊसनोंदणीची माहिती
सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत अॅपचे उद्घाटन नुकतेच पार पडले. साखर आयुक्तालय महा-ऊसनोंदणी अॅपच्या माध्यमातून राज्यातील 100 सहकारी व 100 खासगी अशा एकूण 200 कारखान्यांकडे ऊसनोंदणीची माहिती पाठवू शकणार आहे. साखर सहसंचालक (विकास) पांडुरंग शेळके यांनी ही माहिती दिली.
‘तण देई धन’ नेमकी संकल्पना काय ?
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/RFlShtyef_4
महाऊस नोंदणी MahaUs Nondani अॅप मराठीत
राज्यात चालू वर्षी 1343 लाख मेट्रिक टन इतके विक्रमी ऊसगाळप अपेक्षित आहे. ‘ऊसनोंदणीचे अॅप मराठीत आहे आणि तर वापरण्यास अत्यंत सुलभ आहे. तांत्रिकदृष्ट्याही ते फारच सोपे असल्याचे उद्घाटनप्रसंगी ऊस उत्पादक शेतकरी विकास जगताप यांनी सांगितले. ॲपमध्ये माहिती भरणे सोपे असल्याने आम्ही आता शेतातून ऊसनोंदणी करू शकतो, असेही ते म्हणाले.
सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत ॲप जारी
सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत 29 ऑगस्ट रोजी महा-ऊस नोंदणी ॲप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोअरवर ऑनलाईन खुले व शेतकऱ्यांना वापरण्यास उपलब्ध करून देण्यात आले. साखर आयुक्तालयात झालेल्या या कार्यक्रमात ऊस उत्पादक शेतकरीही उपस्थित होते. यावेळी सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक (प्रशासन) उत्तम इंदलकर, संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी, सहसंचालक पांडुरंग शेळके, मंगेश तिटकारे व राजेश सुरवसे आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी ॲप उपयुक्त – सहकारमंत्री
शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीबाबत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेले ‘महा-ऊस नोंदणी’ॲप उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी व्यक्त केला. ऊसाचे क्षेत्र वाढत असताना या ॲपमुळे ऊस नोंदणीबाबतचा शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल, असे सांगून सहकारमंत्री सावे म्हणाले, ऊस हे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देणारे नगदी पीक आहे. ग्रामीण भागात ऊस नोंदणीबाबत तक्रारी येतात आणि ऊसाची तोड होण्याबाबत शेतकरी चिंतेत असतात. या ॲपच्या माध्यमातून ऊसाची नोंद होणार असल्याने ऊस वेळेवर तुटण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. यामध्ये एका कारखान्याव्यतिरिक्त अजून दोन कारखान्यांचा पर्याय दाखल करण्याची सोय असल्यामुळे ऊस तोडणीविषयी खात्री मिळेल, असा विश्वास श्री. सावे यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना घरबसल्या ऊसाची नोंदणी करणे शक्य
यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ॲपबाबत अधिक माहिती दिली. साखर कारखान्यात जाऊन ऊस नोंदणी करणे शक्य होत नाही, असे शेतकरी या मोबाईल ॲपमार्फत स्वत:च्या ऊस क्षेत्राची नोंद करू शकतात. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यात ऊस क्षेत्र नोंद केली आहे, त्यांच्या नोंदणीची माहिती या ॲपमध्ये दिसून येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपल्या ऊसाची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
तीन कारखान्यांना ऊस देण्याचे पर्याय
“Maha-Us Nondni” अॅपमध्ये ऊसलागवडीचा जिल्हा, तालुका, गाव व गट नंबरनिहाय माहिती भरल्यावर इतर माहितीसह ऊसक्षेत्राची माहिती भरावी. त्यानंतर कोणत्या कारखान्याला या ऊसनोंदणीसाठी कळवायचे, यासाठी कारखान्यांचे तीन पर्याय भरता येतील. आयुक्तालय ही माहिती संबंधित जवळच्या कारखान्याकडे पाठवून देईल. त्यानंतर शेतकर्याला साखर कारखान्यामधील आपली ऊसनोंदणीची माहिती पाहता येईल.
महा-ऊस नोंदणी ॲप खालील लिंकवरून डाऊनलोड करा
https://cutt.ly/Maha-Us-Nondni
याशिवाय, गुगल प्ले स्टोअरवर महा ऊस नोंदणी असे सर्च केले तरी हे ॲप दिसेल. तिथे क्लिक करून डाऊनलोड करावे. रजिस्ट्रेशन व मोबाईल नंबर व्हेरिफाय केल्याशिवाय ॲप वापरता येणार नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी सोडून इतरांकडून ॲपचा गैरवापर टळू शकेल.
सावे यांच्याकडून साखर आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा
‘महा-ऊस नोंदणी’ॲपच्या उद्घाटनानंतर झालेल्या बैठकीत श्री. सावे यांनी साखर आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यातील ऊस क्षेत्र, साखरेचे गाळप, साखर कारखाने, कारखान्यांकडून सुरू करण्यात आलेले इथेनॉल प्रकल्प, आसवणी, सहवीजनिर्मिती, काँप्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प, साखर कारखान्यांपुढील आव्हाने, ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी), साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी), त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली एफआरपीची रक्कम आदींविषयी आढावा घेण्यात आला.
तुम्हाला या खालच्या बातम्याही आवडतील. संबंधित बातमीच्या लिंकवर क्लिक करा 👇
आश्चर्यकारक! Urban Agriculture … ग्रामीण भागातील शेतांपेक्षा शहरांमध्ये चांगली वाढतात पीके, उत्पादनही चार पट जास्त
गुड न्यूज : खतांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता; डीएपीच्या जागतिक किमती 860 डॉलर्सपर्यंत घसरल्या
