मुंबई- यंदाच्या मान्सूनने सुरुवातीला देशाची चिंता वाढवली होती. जून महिन्यामध्ये देशभरात सरासरीपेक्षा 38% कमी पाऊस झाला, मात्र जुलैमध्ये पावसाने दमदार पुनरागमन करत (2.4% अतिरिक्त पाऊस) खरीप हंगामातील पेरण्यांना मोठा दिलासा दिला. असे असले तरी, हवामान तज्ज्ञांच्या मते, हे चित्र सध्या समाधानकारक वाटत असले तरी ‘एल-निनो’चे खरे संकट अद्याप टळलेले नाही. हे संकट आगामी रब्बी हंगामासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. दुसरीकडे, अनेक शास्त्रज्ञ ‘एल-निनो’चे संकट आले तरी आयओडी तारणार; असा दावा करत आहेत. शिवाय, भारताची पूर्वीची पूर्णतः मान्सूनवर अवलंबून अर्थव्यवस्था आता बदलते असल्याने ती ‘एल-निनो’ला मात देण्याइतपत सक्षम झाली आहे, असेही सांगितले जातेय.
आगामी रब्बी हंगामावर एल-निनोचा काय परिणाम होऊ शकतो?
जागतिक हवामान तज्ज्ञांच्या इशाऱ्यानुसार, 2026 च्या अखेरीस एल-निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होऊ शकतो आणि तो मार्च 2027 पर्यंत टिकून राहण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका देशातील रब्बी हंगामाला (हिवाळी पिके) बसू शकतो. एल-निनोमुळे हिवाळ्यात तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असते. हिवाळ्यातील वाढलेल्या तापमानामुळे पुढील नुकसान होऊ शकते:
- गहू: वाढलेल्या तापमानामुळे गव्हाचे दाणे आकसतात किंवा बारीक राहतात, ज्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होते.
- मोहरी व तेलबिया: तापमानाचा फटका मोहरीला बसल्यास त्यातील तेलाचे प्रमाण कमी होते.
- बटाटा आणि इतर पिके: बटाट्याच्या वाढीवर तसेच कडधान्ये आणि कापसासारख्या पिकांवरही या हवामान बदलाचा अत्यंत वाईट परिणाम होऊ शकतो.
इंडियन ओशन डायपोल (आय) एल-निनोला मात देऊ शकेल का?
अशा परिस्थितीत ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (आयओडी), ज्याला ‘इंडियन निनो’ असेही म्हणतात, तो भारतासाठी तारणहार ठरू शकतो. आयओडी ही हिंदी महासागरातील पाण्याचे तापमान बदलण्याची एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
- जर आयओडी ‘सकारात्मक स्थितीत’ असेल, तर हिंदी महासागराचा पश्चिमेकडील भाग पूर्वेकडील भागापेक्षा जास्त गरम होतो. याचा थेट फायदा भारताला होतो आणि चांगला पाऊस पडतो.
- त्यामुळे, जर आगामी काळात पॉझिटिव्ह आयओडी सक्रिय राहिला, तर तो एल-निनोच्या दुष्परिणामांना बऱ्याच अंशी मात देऊ शकतो. यामुळे जमिनीत पुरेसा ओलावा टिकून राहील आणि रब्बी पिकांना जीवदान मिळू शकेल.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? भारत कितपत सुरक्षित आहे?
पूर्वीच्या काळी एल-निनोचा थेट अर्थ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का (जीडीपी शॉक) असा असायचा. मात्र, 2026 मधील हे एल-निनोचे संकट भारतासाठी एका वेगळ्या अर्थाने ‘परीक्षा’ आहे. भारत आता केवळ ‘मान्सूनवर अवलंबून असणाऱ्या’ अर्थव्यवस्थेकडून ‘हवामान-बदल सहनशील’ अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे.
30-40 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज भारताची अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर अवलंबून नाही. सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचा वाटा लक्षणीय वाढला आहे. त्यामुळे, दुर्दैवाने एल-निनोमुळे शेतीचे नुकसान झाले तरी, देशाच्या एकूण जीडीपीवर पूर्वीएवढा भयंकर परिणाम आता होणार नाही.
याशिवाय, जागतिक पातळीवर अन्नधान्याची महागाई वाढत असली तरी, भारताकडे जुलै महिन्याच्या आकडेवारीनुसार 92 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त अन्नधान्याचा बफर स्टॉक (राखीव साठा) उपलब्ध आहे. या भक्कम साठ्याच्या मदतीने सरकार देशांतर्गत बाजारात धान्याच्या किमती स्थिर ठेवू शकते आणि महागाई नियंत्रणात ठेवू शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर, एल-निनोमुळे रब्बी हंगामासमोर निश्चितच एक मोठे संकट उभे राहिले आहे, ज्यावर आयओडीची सकारात्मक स्थितीच मात करू शकते. पण सर्वांत जमेची बाजू म्हणजे, आजचा भारत आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असून हवामान बदलांचे आर्थिक धक्के पचवण्यासाठी पूर्वीपेक्षा खूप जास्त तयार आहे.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
