पुणे : शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्यादृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, उत्कृष्ट पद्धतीची खते, दर्जेदार कृषी औजारे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचतील यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्नशील रहावे, असे प्रतिपादन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.
शासनाकडून मिळवा 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज। PMEGP Scheme।
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/ScTiASiJrCo
कृषी आयुक्तालय येथे आयोजित राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे (पोक्रा) प्रकल्प संचालक श्याम तागडे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गणेश पाटील, सहसचिव सरिता बांदेकर आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांमध्ये कमी कालावधीत येणारे आणि जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांचे वाणाचा अधिक प्रसार व्हावा यासाठी विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असे निर्देश देऊन मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, कमी कालावधीची पिके घेण्यास प्रोत्साहन दिल्यास अधिक पिकांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. पिकांवर येणाऱ्या नवनवीन किड-रोगांवर विद्यापीठांनी संशोधन करुन उपाययोजना शोधाव्यात.
#ड्रोन तंत्रज्ञानाबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका
कृषीमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीमध्ये क्रांती होईल. औषध फवारणी, पीकांच्या वाढीचे संनियंत्रण आदींसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. ड्रोनद्वारे 8 मिनिटात 1 एकर फवारणी होऊ शकते. तसेच औषधी द्रव्य अधिक प्रमाणात पर्यावरणात पसरत नाही. परंपरागत पद्धतीने फवारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विषबाधा होते. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून यावर मात करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण व जीवित हानी होत नाही. त्यामुळे या तंत्राबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे. ड्रोन शेतीच्या प्रचारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
संत्रा पिकाच्या फळगळीबाबत विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे- मंत्री संदिपान भुमरे
संत्रा पिकाच्या फळगळीचे मोठे संकट संत्रा शेतकऱ्यांसमोर असून त्यांना यातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे, असे फलोत्पादन मंत्री भुमरे म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून १ लाख हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट यंदा गाठण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत असे सांगून कांदा चाळीसाठीची अनुदान मर्यादा वाढवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाचा आढावा घेताना या योजनांच्या अनुदानातून ज्या कृषी साहित्य, औजारांची खरेदी शेतकऱ्यांद्वारे होते त्यांचा दर्जा तपासून तो चांगला असेल याची खात्री करावी, अशाही सूचना श्री. सत्तार यांनी दिल्या.
खताबाबत लिंकींगच्या तक्रारी आल्यास कारवाई करा
खते खरेदीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना दुकानदारांनी अनावश्यक खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जाऊ नये यासाठी अधिकारी व क्षेत्रस्तरीय कर्मचाऱ्यांनी नियमित तपासणी करावी. अशा प्रकारच्या लिंकिंगच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी बियाणे, खत उपलब्धतेचा आढावा घेताना दिले. राज्यात आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे व खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा आढावा
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून (पोक्रा) दिलेल्या लाभातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात काय परिवर्तन झाले याची अभियानस्तरावर तपासणी करावी. 2024 पर्यंत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून आतापर्यंत सुमारे 2 हजार 500 कोटी खर्च झालेत. अजून सुमारे 1 हजार 500 कोटी खर्च करायचेत प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यापर्यंत योग्य पद्धतीने लाभ पोहोचला पाहिजे, असे कृषीमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वाधिक 1 हजार 394 इतक्या वैयक्तिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून 709 प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. या योजनेंतर्गत बँकस्तरावर मंजुरासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन कर्जप्रकरणांच्या मंजुरीला गती द्यावी. ज्या बँकांमध्ये प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांची माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीकडे पाठवावी, असेही श्री. सत्तार म्हणाले. ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण, कृषी व संलग्न प्रात्यक्षिके, शेतकरी अभ्यासदौरा यांचा आढावा घेऊन जिल्हा कृषी महोत्सवासाठी अधिक निधी देणे आवश्यक असून तसा प्रस्ताव पाठवावा, असेही कृषीमंत्री म्हणाले.
यावेळी सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी पीक कर्ज वाटपाचा आढावा सादर केला. राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा व्याज परतावा गतीने देण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येतील. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचा व्याजदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांना त्वरीत कर्जपुरवठ्यामध्ये विलंब होणार नाही याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असे कृषीमंत्री श्री. सत्तार यावेळी म्हणाले.
प्रास्ताविकात कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कृषी विभागाच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. डाळींचे उत्पादन तसेच तेलबियांचे उत्पादनवाढीसाठी कृषीविभागाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कार्यक्रमात कृषी योजनांवरील शेतकरी मासिकाच्या विशेषांकाचे प्रकाशन तसेच घडिपुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. बैठकीस कृषी विभागाचे संचालक, सहसंचालक, चारही कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन संचालनालयाचे संशोधन अधिकारी, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करा-कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार
शेतकरी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. कृषि योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंब तसेच गावात निश्चितपणे परीवर्तन होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
कृषि आयुक्तालय येथे आयोजित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोक्रा) तसेच बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस कृषि आयुक्त धीरजकुमार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे (पोक्रा) प्रकल्प संचालक श्याम तागडे, सहसचिव सरिता बांदेकर आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, शेतकरी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून त्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येतील. शेतकरी बांधवांना मदत करण्यासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अटीमधे आवश्यक बदलही करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत प्रगती केलेल्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांचा प्रचार, प्रसार करावा, जेणेकरून इतर शेतकऱ्यांसाठी या यशोगाथा पथदर्शी ठरतील. कृषी योजनांची माहिती कृषी यंत्रणेमार्फत गावातील शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचली पाहिजे. गावातील शेतकरी सुखी व्हावा, शासकीय योजनांचा लाभ थेट गावातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या.
‘गोदाम’ योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर गोदामांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. गावात गोदाम झाले तर शेतमाल साठवणुकसाठी व्यवस्था होईल. त्यामुळे या योजनेला गती द्यावी, अशा सूचनाही श्री.सत्तार यांनी दिल्या.
बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) बाबत आढावा घेताना ते म्हणाले, ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला बळकटी देण्यासाठी, तसेच कृषि आधारित व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी व त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देण्यासासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी बांधवांच्या जीवनात निश्चितपणे परिवर्तन होईल, असा विश्वास श्री. सत्तार यांनी व्यक्त केला. संचालक दशरथ तांबोळी यांनी प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.
यावेळी कृषी विभागाचे राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
