नवी दिल्ली : प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांची, प्रोसेस्ड फूड निर्यात 30% ने वाढली असल्याचे अपेडाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. एक जिल्हा एक पीक (ओडीओपी) कार्यक्रमांतर्गत नागपुरी संत्रा मँडरीन, नाशिकचा कांदा अन् सांगलीची द्राक्षे यांनी कमाल केली आहे. एफपीओ, एफपीसी आणि एसएचजीनाही अपेडा बळ देणार आहे.
प्रोसेस्ड फूड निर्यात 9.6 अब्ज डॉलर्सवर
या आर्थिक वर्षातील एप्रिल-जुलै या पहिल्या तिमाहीत भारतातील कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांची निर्यात 30% ने वाढून 9.6 अब्ज (बिलियन) अमेरिकी डॉलर्स वर पोहोचल्याचे कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात अपेडा (APEDA)ने म्हटले आहे.
2022-23 साठी, कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसाठी 23.56 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
https://youtu.be/NW6M1yxTidg
फळे-भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीत 4 टक्के वाढ
डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजन्स अँड स्टॅटिस्टिक्स अर्थात डीजीसीआय अँड एस (DGCI&S) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले. या आकडेवारीचा हवाला देत असे अपेडाने म्हटले आहे, की या कालावधीत फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीत 4 टक्के वाढ झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात 61.91 टक्क्यांनी वाढून USD 247 दशलक्ष झाली असल्याची माहिती ‘ॲग्रोवर्ल्ड’ला प्राप्त झाली आहे.
बासमती, गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीत वाढ
बासमती तांदळाच्या निर्यातीत 2022-23 च्या पहिल्या चार महिन्यांत 29.13 टक्के वाढ झाली आहे, कारण त्याची निर्यात एप्रिल-जुलै 2021 मध्ये 1.21 अब्ज डॉलर्सवरून एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये USD 1.56 अब्ज डॉलर्स झाली आहे.
गैर-बासमती तांदळाची निर्यात समीक्षाधीन कालावधीत 9.24 टक्क्यांनी वाढून 2.08 अब्ज डॉलर्स झाली आहे.
एक जिल्हा एक उत्पादनद्वारा दर्जेदार कृषी उत्पादनांना चालना
एक जिल्हा एक उत्पादन अर्थात ओडीओपी (ODOP) कार्यक्रमांतर्गत दर्जेदार कृषी उत्पादनांना चालना देण्यासाठी, अपेडाने राज्यातील अभिकरण (एजन्सी) संस्थेमार्फत आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी पाच राज्यांमधील सात जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प सुरू केले आहेत.
पायलट प्रकल्प सुरू केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातील लखनौ (आंबा); महाराष्ट्रातील नागपूर (मँडरीन संत्रा), नाशिक (कांदा), सांगली (द्राक्षे); आंध्र प्रदेशातील कृष्णा (आंबा), तेलंगणातील कुमुराम भीम (बाजरी) आणि तामिळनाडूमधील धरमपुरी (बाजरी) यांचा समावेश आहे;
अपेडाकडून एफपीओ, एफपीसी, एसएचजीना प्रशिक्षण
निवडलेल्या क्लस्टर्समध्ये, अपेडाकडून अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या सहकार्याने शेतकरी उत्पादक संस्था अर्थात एफपीओ (FPOs), शेतकरी उत्पादक कंपन्या अर्थात एफपीसी (FPCs) आणि स्वयं-सहायता गट अर्थात एसएचजी (SHGs) यांच्या संवेदना कार्यशाळेचे आयोजन केले जात आहे. अपेडा अन्न उत्पादन निर्यात वाढविण्यासाठी या संस्थांना बळ देत आहे.
निर्यात वाढवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयासह कृषी, अन्न प्रक्रिया, पशुपालन यांच्याद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण हा ओडीओपी उपक्रमाचा केंद्रबिंदू होता.
निवडलेल्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, निर्यात क्षमता वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे, हे यामागील उद्दिष्ट्य आहे. एफपीओ हा देशातील प्रत्येक जिल्हा निवडलेल्या कृषी उत्पादनांसाठी प्रमुख निर्यात केंद्र म्हणून उदयास येण्याची खात्री या उपक्रमाद्वारे आहे.
निवडल्या गेलेल्या ओडीओपी जिल्ह्यांचे मूल्यांकन
प्राथमिक सर्वेक्षणाद्वारे, उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने प्रमुख आव्हाने आणि विशिष्ट जिल्ह्यातून कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीतील सध्याची आव्हाने ओळखण्यासाठी निवडल्या गेलेल्या जिल्ह्यांचे मूल्यांकन केले जात आहे.
“अपेडाद्वारे, खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना एफपीओ, एफपीसी आणि सहकारी संस्थांशी भेटण्याची सुविधा देऊन, ओडीओपी अंतर्गत 50 हून अधिक उत्पादनांची निर्यात सुलभ केली आहे,” असे अपेडाचे अध्यक्ष एम अंगमुथू यांनी ‘ॲग्रोवर्ल्ड’ला सांगितले.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल
Comments 2