केंद्रीय मंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांच्या कारकिर्दीत मार्गी लागतोय नाशिकसाठी अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत सुरू होतेय 500 कोटींचे मल्टी मॉडेल हब ड्राय पोर्ट; द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला अन् औद्योगिक उत्पादन निर्यातही होणार सहज-सोपी

केंद्रीय मंत्री डॉ. भारतीताई पवार (Bharti Pawar) यांच्या कारकिर्दीत नाशिकसाठी अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प मार्गी लागतोय. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत 500 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे मल्टी मॉडेल हब ड्राय पोर्ट दोन वर्षांत उभे राहणार आहे. त्यामुळे द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यातही सहज-सोपी होणार आहे. निफाड येथील या ड्रायपोर्टचा भूमिपूजन समारंभ येत्या 2-4 महिन्यात, लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच होईल, अशी ॲग्रोवर्ल्ड सूत्रांची माहिती आहे.

केंद्रीय बंदरे विकास व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2014 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. नंतर दुर्दैवाने नंतर केंद्र सरकारकडून ड्रायपोर्ट उभारणीबाबत धोरणामध्ये मोठा बदल झाला. त्यामुळे मग निफाड परिसरात ड्रायपोर्ट उभारणी शक्य होणार नव्हती, अशी स्थिती निर्माण झाली. तथापि, केंद्रीय आरोग्य, कुटुंब कल्याण व जनजाती विकास राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांनी निफाड ड्रायपोर्ट उभारणी अहवालाला मान्यता मिळावी म्हणून निरंतर प्रयत्न करून त्याचा जोरदार पाठपुरावा केला. त्याचेच फलस्वरूप म्हणून हा निसटलेला प्रकल्प आता निफाड परिसरात मार्गी लागणार आहे.

मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा अंतिम निर्णय

निफाड तालुक्यातील निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर हे ड्राय पोर्ट अर्थात मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा अंतिम निर्णय आता केंद्र सरकारने घेतला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीवर निफादमधील हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल 500 कोटी ₹ गुंतवणूक केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणातील बदलानंतर डॉ. भारती पवार यांनी या पेचातून अखेर यशस्वीपणाने मार्ग काढला, त्यांचे प्रयत्न फळास आले. कंटेनर डेपो संदर्भातील धोरणात बदल करून नाशिकमध्ये ड्रायपोर्टऐवजी त्याजागी मल्टी मॉडेल हब उभारण्यास जेएनपीटीने तयारी दर्शवली. आता जेएनपीटीसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) या दोन्ही सरकारी संस्था मिळून निफाड प्रकल्पात 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रकल्प अहवाल) तयार झाला आहे.

काय होणार फायदा? निफाडसह येवला, दिंडोरी, सिन्नर अन् नाशिकच्या अर्थकारणाला मिळणार गती

या प्रकल्पाचा नेमका फायदा काय होणार, हा प्रश्न साहजिकच आहे. या ड्राय पोर्ट हबमुळे निफाडसह येवला, दिंडोरी, सिन्नर अन् नाशिकच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. देशातील महत्त्वाचा रस्ते महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग या प्रस्तावित प्रकल्पापासून अवघ्या 2 किलोमीटर अंतराच्या आत आहेत. काम सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकेल. इथे एकाच ठिकाणी निर्यात धोरणास अनुकूल, त्या निर्देशानुसार हॅण्डलिंग आणि निर्यातक्षम कस्टम पॅकेजिंगची सुविधा उपलब्ध राहील. त्यामुळे निफाड परिसरातून निर्यातीचा कृषीमाल कंटेनरमध्ये भरून न्हावा-शेवा, उरण, नवी मुंबईत जेएनपीटी बंदरावर पाठविण्यात वाया जाणारा वेळ वाचेल. त्यामुळे अतिरिक्त हातळणी व नुकसान टळणार आहे. द्राक्ष, कांदा, डाळींब यासह भाजीपाला आणि इतर कृषी माल व औद्योगिक उत्पादनांची निफाड ड्राय पोर्ट प्रकल्पातून थेट परदेशात निर्णात सहज सुलभ होणार आहे. त्यामुळे परिसरासह जिल्ह्याच्या अर्थकारणाची दिशा बदलण्यास मदत होणार आहे.

शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

या प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळवून घेणाऱ्या डॉ. भारतीताई पवार यांनी निफाड साखार कारखान्याच्या जमिनीसह शेतकऱ्यांची खासगी जमीन संपादित करावी, असे निर्देश गेल्या जुलैमध्ये नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जेएनपीटीसाठी निफाड कारखान्याची 108 एकर व खासगी 8.5 एकर अशी एकूण 116.5 एकर जमीन खरेदी केली जात आहे. त्यानुसार, ‘निसाका’च्या 250 एकर जमिनीपैकी 108 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापोटी 108 कोटी 15 लाख 75 हजार 508 रुपये अदा करण्यात आले असून महसूल विभागाने ती जागा ‘जेएनपीटी’ला हस्तांतरही केली आहे. नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेलाही 105 कोटी अदा करण्यात आले आहेत. आता ड्राय पोर्ट परिसरातील व कनेक्टिंग लोहमार्ग, रस्ते या मूलभूत दळणवळण सुविधांसासाठी शेतकऱ्यांकडून खासगी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हा समिती या जागांचे दर निश्चित करून ते जाहीर करेल. त्यानंतर थेट खरेदी आणि नियमित सरकारी भूसंपादन अशा दोन्ही दरांचा प्रस्ताव महसूल विभाग सादर करेल. त्यानुसार, ‘जेएनपीटी’कडून निधी वर्ग होऊन जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच निफाड ड्राय पोर्टचे भूमीपूजन

2024 लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वीच निफाड ड्राय पोर्ट प्रकल्पाचे भूमीपूजन होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी डॉ. भारतीताई पवार यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जमीन खरेदी पूर्ण होताच प्रकल्पाचे भूमिपूजन व्हावे, असे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. आताच्या जानेवारी 2024 मधील नाशिक दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः निफाडमधील या महत्त्वाकांक्षी, निर्यातक्षम प्रकल्पाच्या कामकाजाची माहिती घेणार आहेत. या ब्रिफिंगच्या दृष्टीने संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांचा आढावा घेण्यास डॉ. पवार यांना सांगण्यात आल्याचे समजते. डॉ. भारतीताई पवार यांच्याच मतदारसंघात हा प्रकल्प मार्गी लागत असल्याने आगामी लोकसभा निवडरणुकीच्या घोषणेपूर्वीच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन व्हावे, यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी लवकरात लवकर खासगी जमीन भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

• गाजर शेतीतून करोडोंचा टर्नओव्हर
  महात्मा फुले कृषी विद्यापीठद्वारा प्रसारित उन्हाळी हंगामासाठी असलेल्या फुले पूर्णा नावाच्या तीळ जातीचे बियाणे 1000 एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रावरती या वर्षाच्या उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्यांच्या शेतावर बहारदारपणे फुललेले दिसत आहे. उन्हाळी हंगामात तीळ पिकाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी व तीळ पिकाची लागवड करण्यासाठी… Read more: गाजर शेतीतून करोडोंचा टर्नओव्हर
• आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना
  फळे-भाजीपाला उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. विशेषतः कांदा, टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, केळी, आंबा तसेच भाजीपाल्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते. फळे-भाजीपाला नाशवंत असल्याने अनेक वेळा अयोग्य हाताळणीमुळे तसेच वाहतूकीदरम्यान होणा-या विलंबामुळे सुमारे 20 ते 30 टक्के शेतमालाचे नुकसान होते. महाराष्ट्रातील… Read more: आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना
• कापसाचे ‘पांढरे सोने’: शेतकऱ्यांचा खिसा रिकामा का राहतो?
  विदर्भ आणि मराठवाड्याची माती, शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि हवामान या तिघांनी मिळून कापसाला ‘पांढऱ्या सोन्या’चा दर्जा दिला आहे. कापूस हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कापूस उत्पादक राज्य आहे, जिथे सुमारे 36 ते 40 लाख… Read more: कापसाचे ‘पांढरे सोने’: शेतकऱ्यांचा खिसा रिकामा का राहतो?
• शाळकरी बहिणींचा शेळीच्या दुधापासून कोटीचं स्टार्टअप !
  एखादी कल्पना सुचायला, त्यावर मेहनत करून यशाचा टप्पा गाठायला वय हे कुठेही अडसर ठरत नाही. पंजाबमधील पटियाला शहरापासून जवळच असलेल्या बहादूरगड गावच्या दोघा शाळकरी बहिणींनी ते दाखवून दिलेय. मन्नत आणि एकनूर मेहमी या दोघी बहिणींना डेंग्यू, कावीळमुळे आलेल्या आजारपणाच्या उपचारातून… Read more: शाळकरी बहिणींचा शेळीच्या दुधापासून कोटीचं स्टार्टअप !
• दुधाला भाव नाही, घामाचे दाम नाही: स्कॉटलंडमध्ये 20 वर्षांतील सर्वात तीव्र डेअरी संकट!
  दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा ॲडम आणि लुसी जॉनस्टोन यांनी दक्षिण-पश्चिम स्कॉटलंडमधील एक डेअरी फार्म ताब्यात घेतला, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत एक आरामदायी नफा मिळवून देणाऱ्या व्यवसायाचे स्वप्न होते. पण आज त्यांचे ते स्वप्न विरून गेले आहे आणि ते ‘सर्व्हायव्हल मोड’मध्ये (केवळ तग… Read more: दुधाला भाव नाही, घामाचे दाम नाही: स्कॉटलंडमध्ये 20 वर्षांतील सर्वात तीव्र डेअरी संकट!