निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत सुरू होतेय 500 कोटींचे मल्टी मॉडेल हब ड्राय पोर्ट; द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला अन् औद्योगिक उत्पादन निर्यातही होणार सहज-सोपी
केंद्रीय मंत्री डॉ. भारतीताई पवार (Bharti Pawar) यांच्या कारकिर्दीत नाशिकसाठी अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प मार्गी लागतोय. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत 500 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे मल्टी मॉडेल हब ड्राय पोर्ट दोन वर्षांत उभे राहणार आहे. त्यामुळे द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यातही सहज-सोपी होणार आहे. निफाड येथील या ड्रायपोर्टचा भूमिपूजन समारंभ येत्या 2-4 महिन्यात, लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच होईल, अशी ॲग्रोवर्ल्ड सूत्रांची माहिती आहे.
केंद्रीय बंदरे विकास व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2014 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. नंतर दुर्दैवाने नंतर केंद्र सरकारकडून ड्रायपोर्ट उभारणीबाबत धोरणामध्ये मोठा बदल झाला. त्यामुळे मग निफाड परिसरात ड्रायपोर्ट उभारणी शक्य होणार नव्हती, अशी स्थिती निर्माण झाली. तथापि, केंद्रीय आरोग्य, कुटुंब कल्याण व जनजाती विकास राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांनी निफाड ड्रायपोर्ट उभारणी अहवालाला मान्यता मिळावी म्हणून निरंतर प्रयत्न करून त्याचा जोरदार पाठपुरावा केला. त्याचेच फलस्वरूप म्हणून हा निसटलेला प्रकल्प आता निफाड परिसरात मार्गी लागणार आहे.
मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा अंतिम निर्णय
निफाड तालुक्यातील निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर हे ड्राय पोर्ट अर्थात मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा अंतिम निर्णय आता केंद्र सरकारने घेतला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीवर निफादमधील हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल 500 कोटी ₹ गुंतवणूक केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणातील बदलानंतर डॉ. भारती पवार यांनी या पेचातून अखेर यशस्वीपणाने मार्ग काढला, त्यांचे प्रयत्न फळास आले. कंटेनर डेपो संदर्भातील धोरणात बदल करून नाशिकमध्ये ड्रायपोर्टऐवजी त्याजागी मल्टी मॉडेल हब उभारण्यास जेएनपीटीने तयारी दर्शवली. आता जेएनपीटीसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) या दोन्ही सरकारी संस्था मिळून निफाड प्रकल्पात 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रकल्प अहवाल) तयार झाला आहे.
काय होणार फायदा? निफाडसह येवला, दिंडोरी, सिन्नर अन् नाशिकच्या अर्थकारणाला मिळणार गती
या प्रकल्पाचा नेमका फायदा काय होणार, हा प्रश्न साहजिकच आहे. या ड्राय पोर्ट हबमुळे निफाडसह येवला, दिंडोरी, सिन्नर अन् नाशिकच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. देशातील महत्त्वाचा रस्ते महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग या प्रस्तावित प्रकल्पापासून अवघ्या 2 किलोमीटर अंतराच्या आत आहेत. काम सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकेल. इथे एकाच ठिकाणी निर्यात धोरणास अनुकूल, त्या निर्देशानुसार हॅण्डलिंग आणि निर्यातक्षम कस्टम पॅकेजिंगची सुविधा उपलब्ध राहील. त्यामुळे निफाड परिसरातून निर्यातीचा कृषीमाल कंटेनरमध्ये भरून न्हावा-शेवा, उरण, नवी मुंबईत जेएनपीटी बंदरावर पाठविण्यात वाया जाणारा वेळ वाचेल. त्यामुळे अतिरिक्त हातळणी व नुकसान टळणार आहे. द्राक्ष, कांदा, डाळींब यासह भाजीपाला आणि इतर कृषी माल व औद्योगिक उत्पादनांची निफाड ड्राय पोर्ट प्रकल्पातून थेट परदेशात निर्णात सहज सुलभ होणार आहे. त्यामुळे परिसरासह जिल्ह्याच्या अर्थकारणाची दिशा बदलण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन प्रक्रियेला वेग
या प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळवून घेणाऱ्या डॉ. भारतीताई पवार यांनी निफाड साखार कारखान्याच्या जमिनीसह शेतकऱ्यांची खासगी जमीन संपादित करावी, असे निर्देश गेल्या जुलैमध्ये नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जेएनपीटीसाठी निफाड कारखान्याची 108 एकर व खासगी 8.5 एकर अशी एकूण 116.5 एकर जमीन खरेदी केली जात आहे. त्यानुसार, ‘निसाका’च्या 250 एकर जमिनीपैकी 108 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापोटी 108 कोटी 15 लाख 75 हजार 508 रुपये अदा करण्यात आले असून महसूल विभागाने ती जागा ‘जेएनपीटी’ला हस्तांतरही केली आहे. नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेलाही 105 कोटी अदा करण्यात आले आहेत. आता ड्राय पोर्ट परिसरातील व कनेक्टिंग लोहमार्ग, रस्ते या मूलभूत दळणवळण सुविधांसासाठी शेतकऱ्यांकडून खासगी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हा समिती या जागांचे दर निश्चित करून ते जाहीर करेल. त्यानंतर थेट खरेदी आणि नियमित सरकारी भूसंपादन अशा दोन्ही दरांचा प्रस्ताव महसूल विभाग सादर करेल. त्यानुसार, ‘जेएनपीटी’कडून निधी वर्ग होऊन जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच निफाड ड्राय पोर्टचे भूमीपूजन
2024 लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वीच निफाड ड्राय पोर्ट प्रकल्पाचे भूमीपूजन होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी डॉ. भारतीताई पवार यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जमीन खरेदी पूर्ण होताच प्रकल्पाचे भूमिपूजन व्हावे, असे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. आताच्या जानेवारी 2024 मधील नाशिक दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः निफाडमधील या महत्त्वाकांक्षी, निर्यातक्षम प्रकल्पाच्या कामकाजाची माहिती घेणार आहेत. या ब्रिफिंगच्या दृष्टीने संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांचा आढावा घेण्यास डॉ. पवार यांना सांगण्यात आल्याचे समजते. डॉ. भारतीताई पवार यांच्याच मतदारसंघात हा प्रकल्प मार्गी लागत असल्याने आगामी लोकसभा निवडरणुकीच्या घोषणेपूर्वीच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन व्हावे, यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी लवकरात लवकर खासगी जमीन भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
- जळगाव जिल्ह्यात युरियाचा 2018 मधील एक्स्पायर स्टॉक; कृषी विभागाची मोठी कारवाईमुंबई – महाराष्ट्र राज्यातील विशेषतः जळगाव आणि अहिल्यानगर (जामखेड) परिसरातील शेतकरी एका गंभीर ‘मानवनिर्मित’ संकटाचा सामना करत आहेत. पिकांच्या वाढीच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर युरियाची ही टंचाई केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, ती धोरणात्मक अनास्था आणि बाजारपेठेतील भ्रष्ट साखळीने निर्माण केलेली एक… Read more: जळगाव जिल्ह्यात युरियाचा 2018 मधील एक्स्पायर स्टॉक; कृषी विभागाची मोठी कारवाई
- महाराष्ट्रात फेब्रुवारीतच उन्हाचा तडाखा: पुढील 48 तास महत्त्वाचे; जाणून घ्या तुमच्या भागातील स्थितीमहाराष्ट्रात यंदा हिवाळ्याने अत्यंत अकाली निरोप घेतल्याचे स्पष्ट होत असून, फेब्रुवारीच्या मध्यावरच राज्याने उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा अनुभवण्यास सुरुवात केली आहे. हवामानशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर ही केवळ ऋतू बदलाची चाहूल नसून, ‘तापमानातील विसंगती’ (Temperature Anomaly) दर्शवणारा एक गंभीर इशारा आहे. राज्याच्या… Read more: महाराष्ट्रात फेब्रुवारीतच उन्हाचा तडाखा: पुढील 48 तास महत्त्वाचे; जाणून घ्या तुमच्या भागातील स्थिती
- किसान क्रेडिट कार्ड : 4% व्याजात मिळवा शेतीसाठी कर्ज!किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ही शेतकऱ्यांना शेतीसाठी त्वरित आणि स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) आणि नाबार्ड (NABARD) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँकांमार्फत राबवली जाते. कमी व्याज, सोपी प्रक्रिया आणि… Read more: किसान क्रेडिट कार्ड : 4% व्याजात मिळवा शेतीसाठी कर्ज!
- मत्स्यव्यवसायातील संधी ; जाणून घ्या… प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनामत्स्यव्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि त्यात विस्तार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’ (PMMSY) ने मत्स्यव्यवसायाला एक नवीन दिशा दिली आहे. ₹२००५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा… Read more: मत्स्यव्यवसायातील संधी ; जाणून घ्या… प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- NA रद्द करण्याच्या निर्णयाने शेतीच्या भवितव्याची चिंतामहाराष्ट्र सरकारने नुकतीच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. त्यानुसार शेतजमिनीला अकृषक (NA – Non-Agricultural) करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज काढून टाकली आहे. आता स्थानिक प्राधिकरण (नगर रचना विभाग, महानगरपालिका, नगर परिषद इ.) कडून मंजूर… Read more: NA रद्द करण्याच्या निर्णयाने शेतीच्या भवितव्याची चिंता
