केंद्रीय मंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांच्या कारकिर्दीत मार्गी लागतोय नाशिकसाठी अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत सुरू होतेय 500 कोटींचे मल्टी मॉडेल हब ड्राय पोर्ट; द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला अन् औद्योगिक उत्पादन निर्यातही होणार सहज-सोपी

केंद्रीय मंत्री डॉ. भारतीताई पवार (Bharti Pawar) यांच्या कारकिर्दीत नाशिकसाठी अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प मार्गी लागतोय. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत 500 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे मल्टी मॉडेल हब ड्राय पोर्ट दोन वर्षांत उभे राहणार आहे. त्यामुळे द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यातही सहज-सोपी होणार आहे. निफाड येथील या ड्रायपोर्टचा भूमिपूजन समारंभ येत्या 2-4 महिन्यात, लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच होईल, अशी ॲग्रोवर्ल्ड सूत्रांची माहिती आहे.

केंद्रीय बंदरे विकास व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2014 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. नंतर दुर्दैवाने नंतर केंद्र सरकारकडून ड्रायपोर्ट उभारणीबाबत धोरणामध्ये मोठा बदल झाला. त्यामुळे मग निफाड परिसरात ड्रायपोर्ट उभारणी शक्य होणार नव्हती, अशी स्थिती निर्माण झाली. तथापि, केंद्रीय आरोग्य, कुटुंब कल्याण व जनजाती विकास राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांनी निफाड ड्रायपोर्ट उभारणी अहवालाला मान्यता मिळावी म्हणून निरंतर प्रयत्न करून त्याचा जोरदार पाठपुरावा केला. त्याचेच फलस्वरूप म्हणून हा निसटलेला प्रकल्प आता निफाड परिसरात मार्गी लागणार आहे.

मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा अंतिम निर्णय

निफाड तालुक्यातील निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर हे ड्राय पोर्ट अर्थात मल्टी मॉडेल हब उभारण्याचा अंतिम निर्णय आता केंद्र सरकारने घेतला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीवर निफादमधील हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल 500 कोटी ₹ गुंतवणूक केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणातील बदलानंतर डॉ. भारती पवार यांनी या पेचातून अखेर यशस्वीपणाने मार्ग काढला, त्यांचे प्रयत्न फळास आले. कंटेनर डेपो संदर्भातील धोरणात बदल करून नाशिकमध्ये ड्रायपोर्टऐवजी त्याजागी मल्टी मॉडेल हब उभारण्यास जेएनपीटीने तयारी दर्शवली. आता जेएनपीटीसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) या दोन्ही सरकारी संस्था मिळून निफाड प्रकल्पात 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रकल्प अहवाल) तयार झाला आहे.

काय होणार फायदा? निफाडसह येवला, दिंडोरी, सिन्नर अन् नाशिकच्या अर्थकारणाला मिळणार गती

या प्रकल्पाचा नेमका फायदा काय होणार, हा प्रश्न साहजिकच आहे. या ड्राय पोर्ट हबमुळे निफाडसह येवला, दिंडोरी, सिन्नर अन् नाशिकच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. देशातील महत्त्वाचा रस्ते महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग या प्रस्तावित प्रकल्पापासून अवघ्या 2 किलोमीटर अंतराच्या आत आहेत. काम सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकेल. इथे एकाच ठिकाणी निर्यात धोरणास अनुकूल, त्या निर्देशानुसार हॅण्डलिंग आणि निर्यातक्षम कस्टम पॅकेजिंगची सुविधा उपलब्ध राहील. त्यामुळे निफाड परिसरातून निर्यातीचा कृषीमाल कंटेनरमध्ये भरून न्हावा-शेवा, उरण, नवी मुंबईत जेएनपीटी बंदरावर पाठविण्यात वाया जाणारा वेळ वाचेल. त्यामुळे अतिरिक्त हातळणी व नुकसान टळणार आहे. द्राक्ष, कांदा, डाळींब यासह भाजीपाला आणि इतर कृषी माल व औद्योगिक उत्पादनांची निफाड ड्राय पोर्ट प्रकल्पातून थेट परदेशात निर्णात सहज सुलभ होणार आहे. त्यामुळे परिसरासह जिल्ह्याच्या अर्थकारणाची दिशा बदलण्यास मदत होणार आहे.

शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

या प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळवून घेणाऱ्या डॉ. भारतीताई पवार यांनी निफाड साखार कारखान्याच्या जमिनीसह शेतकऱ्यांची खासगी जमीन संपादित करावी, असे निर्देश गेल्या जुलैमध्ये नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जेएनपीटीसाठी निफाड कारखान्याची 108 एकर व खासगी 8.5 एकर अशी एकूण 116.5 एकर जमीन खरेदी केली जात आहे. त्यानुसार, ‘निसाका’च्या 250 एकर जमिनीपैकी 108 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापोटी 108 कोटी 15 लाख 75 हजार 508 रुपये अदा करण्यात आले असून महसूल विभागाने ती जागा ‘जेएनपीटी’ला हस्तांतरही केली आहे. नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेलाही 105 कोटी अदा करण्यात आले आहेत. आता ड्राय पोर्ट परिसरातील व कनेक्टिंग लोहमार्ग, रस्ते या मूलभूत दळणवळण सुविधांसासाठी शेतकऱ्यांकडून खासगी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हा समिती या जागांचे दर निश्चित करून ते जाहीर करेल. त्यानंतर थेट खरेदी आणि नियमित सरकारी भूसंपादन अशा दोन्ही दरांचा प्रस्ताव महसूल विभाग सादर करेल. त्यानुसार, ‘जेएनपीटी’कडून निधी वर्ग होऊन जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच निफाड ड्राय पोर्टचे भूमीपूजन

2024 लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वीच निफाड ड्राय पोर्ट प्रकल्पाचे भूमीपूजन होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी डॉ. भारतीताई पवार यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जमीन खरेदी पूर्ण होताच प्रकल्पाचे भूमिपूजन व्हावे, असे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. आताच्या जानेवारी 2024 मधील नाशिक दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः निफाडमधील या महत्त्वाकांक्षी, निर्यातक्षम प्रकल्पाच्या कामकाजाची माहिती घेणार आहेत. या ब्रिफिंगच्या दृष्टीने संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांचा आढावा घेण्यास डॉ. पवार यांना सांगण्यात आल्याचे समजते. डॉ. भारतीताई पवार यांच्याच मतदारसंघात हा प्रकल्प मार्गी लागत असल्याने आगामी लोकसभा निवडरणुकीच्या घोषणेपूर्वीच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन व्हावे, यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी लवकरात लवकर खासगी जमीन भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

• इराण युद्धामुळे केळी निर्यातीला मोठा फटका!
  अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्ध संघर्ष सध्या सुरू आहे. यात इराणच्या सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला, इराणकडून प्रत्युत्तर हल्ले तीव्र झाले आहेत. आता तर इराणने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ (हॉर्मुझ सामुद्रधुनी) बंद करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे संपूर्ण मिडल ईस्टमधील… Read more: इराण युद्धामुळे केळी निर्यातीला मोठा फटका!
• दुबईत द्राक्षाचे भाव रात्रीतून तिप्पट; नाशिक-सांगलीच्या शेतकऱ्यांना मात्र 1,500 कोटींचा फटका!
  अमेरिका–इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे राज्यातील द्राक्ष निर्यातीला मोठा फटका बसत आहे. हजारो कंटेनर परदेशी बाजारपेठेत पाठवण्याच्या प्रतीक्षेत अडकले असून, कोट्यवधी रुपयांच्या परकीय चलनाचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रमजान काळातील वाढती मागणी आणि विस्कळीत पुरवठा यामुळे दुबईत द्राक्षाचे… Read more: दुबईत द्राक्षाचे भाव रात्रीतून तिप्पट; नाशिक-सांगलीच्या शेतकऱ्यांना मात्र 1,500 कोटींचा फटका!
• इराण युद्धाचा कांदा निर्यातीला मोठा फटका!
  इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाचे थेट पडसाद आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर उमटू लागले आहेत. आखाती देशांमध्ये निर्यातीच्या तयारीत असलेले कांदा, केळी, द्राक्षांचे सुमारे एक हजार कंटेनर शनिवारपासून जेएनपीए बंदरात अडकले आहेत. मुंबई बंदरातून शेतमाल निर्यातीवर 60% परिणाम झाला असून आखाती देशांकडे माल घेऊन जाणाऱ्या… Read more: इराण युद्धाचा कांदा निर्यातीला मोठा फटका!
• आखात युद्धाचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता
  अमेरिका-इस्त्राईलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर इराणने सौदी अरेबिया, कतार, UAE, बहरेन, कुवेत आणि ओमानमधील अमेरिकन तळांसह विमानतळे, बंदरे आणि व्यापारी क्षेत्रांवर हल्ले केले आहेत. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह अनेक विमानतळे बंद करण्यात आली आहेत. भारतातून मध्य-पूर्वेकडे होणारी प्रवासी व मालवाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली… Read more: आखात युद्धाचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता
• 270 रुपयांचा युरिया 2,400 रुपयांना? खत अनुदानातील ‘डीबीटी’ क्रांती की शेतकऱ्यांसाठी नवी अडचण!
  मुंबई – भारतीय शेतीचा कणा असलेल्या खत अनुदान प्रणालीमध्ये केंद्र सरकार आता एका ऐतिहासिक बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीतील ‘पुसा कृषी विज्ञान मेळा’ येथे वार्षिक 1.7 लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या… Read more: 270 रुपयांचा युरिया 2,400 रुपयांना? खत अनुदानातील ‘डीबीटी’ क्रांती की शेतकऱ्यांसाठी नवी अडचण!