वंदना कोर्टीकर, पुणे
भाजीपाला निर्यातीच्या क्षेत्रात अल्पावधीतच यशोशिखर गाठलेल्या केबी एक्सपोर्ट कंपनीचा प्रवास प्रेरणादायी ठरला आहे. शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून कंपनीने शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ऊस, द्राक्षाच्या पट्ट्यात शेतकर्‍यांना भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहीत केले. केवळ प्रोत्साहीत करण्यापुरता मर्यादीत न राहता, शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेल्या शेतीमालाची परदेशात व तेही युरोपात निर्यात करण्यासाठी कंपनीने केलेले व्यवस्थापन शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोलाचे ठरले आहे. केबी एक्सपोर्टचे महाव्यवस्थापक सचिन यादव यांच्याशी साधलेला संवाद…
अ‍ॅग्रोवर्ल्डची टीम आपल्यासाठी थेट कोकणातील हापूस बागेतून… 🥭
खालील व्हिडिओ पहा..
प्रश्न : आपल्या केबी एक्सपोर्ट या सेंद्रीय भाजीपाल्याची निर्यात करणार्‍या कंपनीची सुरुवात कशी झाली?
श्री. यादव : सुरुवातीला केबी एक्सपोर्ट ही कंपनी प्रकाश ठक्करांनी सुरू केली. लंडन मार्केटमध्ये जनरलमध्ये ते काम करायचे. म्हणजे जो माल जायचा, तो केमिकलयुक्त असायचा. त्यानंतर दहा ते बारा वर्षांपूर्वी कौशल ठक्कर हे कंपनीचे सीईओ झाले. त्यावेळी आमच्यापुढे एक आव्हान होते, की युरोपीयन मार्केटमध्ये रेसिड्यूफ्री माल गेला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही सुरुवातीला भारतामध्ये असा खात्रीशीर माल आणि तो पिकवणारा प्रामाणिक शेतकरी कुठे मिळेल, याचा शोध घेतला. त्यासाठी आम्ही फलटणची जागा निश्चित केली आणि केबी कंपनीची मुहूर्तमेढ रोवली.
प्रश्न : ज्यावेळी मार्केटमध्ये आरगॅनिक किंवा रेसिड्यूफ्री अशा कोणत्याही कन्सेप्टच अस्तित्वात नव्हत्या, त्यावेळी तुम्हाला या व्यवसायात यायची भीती वाटली का?
श्री. यादव : हो, अशी भीती वाटावी, अशीच परिस्थिती त्यावेळी मार्केटमध्ये होती. कारण ज्यावेळी लंडन मार्केटमध्ये तुम्ही तुमचा माल पोहोचवता, तेव्हा तुमच्या मालाच्या किमतीपेक्षा एअर फ्रेट त्यावेळी जास्त होते. उदाहरण घ्यायचे झाले तर जेव्हा तुमच्या मालाची किंमत 40 रुपये असते, तेव्हा लंडनमध्ये एअर फ्रेट 200 रुपये असते. म्हणजेच मालाची किंमत नगण्य असते. या सर्व परिस्थितीला आम्ही सामोरे गेल्यामुळे आम्हाला खूप काही शिकता आले. या गोष्टींचे धक्के सुरुवातीला आम्हाला बसलेच, पण त्यातून आम्ही लवकरच सावरलो. मात्र लंडन मार्केटमध्ये आज पाहिले तर आमच्या कंपनीच्या मालात गेली दोन वर्षे कोणताही रेसिड्यू सापडला नाही. आम्ही आमच्या अथक प्रयत्नांनी सिस्टिममध्ये नवनवे प्रोटोकोल प्रस्थापित केले. कालांतराने लंडन मार्केटमध्ये आमची ब्रँड क्रेझ बनविण्यात आम्ही यशस्वी झालो.
प्रश्न : फलटणसारख्या अत्यंत सुपीक, पाण्याची मुबलकता असलेल्या प्रदेशात शेतकरी ऊस या नगदी पिकावर अवलंबून होते, आहेत. आपण आपला सेंद्रीय भाजीपाला पिकवून, त्यांची निर्यात करून अधिक उत्पन्न मिळण्याबाबत येथील शेतकर्‍यांनी राजी कसे केले?
श्री. यादव : एखादा शेतकरी शेती करताना आपल्याला फायनान्स कसा जास्त मिळेल, याची काळजी घेत असतो. उसाच्या शेतीमध्ये एकरी एक लाख रुपये अंदाजे मिळतात. मात्र, त्यासाठी 18 महिने लागत होते. या पार्श्वभूमीवर आम्ही शेतकर्‍यांना दाखवून दिले, की तो फक्त सहाच महिन्यांत एक लाख रुपये मिळवू शकतो. गेल्या दहा वर्षांपूर्वी कान्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये भेंडी आणि मिरची या पिकासाठी आम्ही शेतकर्‍यांशी करार करून दर निश्चित केले. ज्यावेळी शेतकर्‍यांना करारानुसार पहिल्या वर्षी चांगली रक्कम मिळाली, तेव्हा टप्प्याटप्प्याने शेतकरी आमच्या कंपनीकडे आकृष्ट झाले. सुरुवातीला आम्ही दीड ते दोन मेट्रिक टन माल शेतकर्‍यांकडून गोळा करायचो, तो आता दहा ते बारा मेट्रिक टनांपर्यंत गेला आहे. या सार्‍यांतून शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या चांगला लाभ होत आहे.
प्रश्न : सुरुवातीला ज्या पिकांची निवड करून आज ही समृद्धी आपण आणली आहे, ती पिके आपल्या कंपनीने कशी निवडली आणि निश्चित केली?
श्री. यादव : यासाठी आमचा लंडन मार्केटचा सांगोपांग अभ्यास आम्हाला कामी आला. लंडनच्या मार्केटमधील सर्वाधिक चालणार्‍या चार पिकांची आम्ही निवड केली. भेंडी, बेबी कार्न, मिरची, अन्य भाजीपाला ही ती पिके आहेत. ही सर्व पिके पिकवल्याने चांगले पैसे मिळतात, ही भावना आम्ही ती पिके पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये रुजविण्यात यशस्वी ठरलो. म्हणूनच आम्हाला आता खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
प्रश्न : परदेशी मार्केटमधील भारतीय मालासाठी जे अत्यंत कडक असे निकष आहेत, त्या पातळीवर आपण कसे यश प्राप्त केले?
श्री. यादव : युरोपीयन मार्केट हे आरोग्याच्या निकषांबाबत अत्यंत आग्रही आहे. त्यांचा पहिला निकष म्हणजे तुमचा माल विषमुक्त असला पाहिजे. विषमुक्त शेतीवर मी स्वतः खूप अभ्यास केला आहे. त्यानंतरचा निकष म्हणजे मालाचा दर्जा व गुणवत्ता आणि तिसरा निकष म्हणजे ट्रेसेबिलिटी. आम्ही अभ्यासाअंती ट्रेसेबिलिटी आणि रसायनमुक्त शेती यावर भर दिला. त्यानंतर आम्ही आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीवर भर दिला आणि ज्या एसओपीनुसार युरोपीयन कंपन्यांना बीआरसी अप्रूव्हड पॅकहाऊस लागते, तसे पॅकहाऊस आम्ही तयार केले. या सर्व गरजांची पूर्तता करण्यात सुरुवातीची तीन-चार वर्षे जावी लागली. मात्र, आज आम्ही मार्केटमध्ये जे स्थान मिळविले आहे, त्याचे मूळ इथे आहे.
प्रश्न : परदेशी मार्केटमध्ये सर्व नियम अत्यंत कडकपणे पाळले जातात, मात्र हे नियम भारतीय वातावरणात तुम्ही काटेकोरपणे कसे पाळता आले आणि या गोष्टी तुम्ही कशा साध्य केल्या?
श्री. यादव : परदेशी मार्केटमध्ये आमची पात्रता सिद्ध करताना आम्ही त्या सिस्टिमचा केलेला अभ्यास आमच्या कामी आला. कोणत्याही देशात आमच्या मालाची निर्यात करताना पूर्ण अभ्यासाशिवाय आम्ही पाऊल पुढे टाकतच नाही. त्या देशांच्या रेग्युलेटरी नियमांबाबत बर्‍याचदा अडचणी येतात. मात्र, भारतीय प्रशासनात अनेक संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती तुम्हाला चांगली मदत करतात. अपेडासारख्या संस्था निर्यातदाराला खूप चांगली मदत करतात. मात्र, तुम्ही त्या मार्केटचा अत्यंत बारकाईने केलेला अभ्यासच तुमच्या कामी येतो. आज आम्हाला जे काही यश मिळाले आहे, ते यश आम्ही परदेशी बाजारपेठेच्या अत्यंत बारकाईने केलेल्या अभ्यासानेच मिळाले आहे.
प्रश्न : भारतीय प्रशासन आणि परदेशांतील प्रशासन यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत तुम्हाला काय फरक जाणवला?
श्री. यादव : भारतीय प्रशासकीय पद्धत ही अव्यवस्थित आहे. जोपर्यंत वरचे प्रशासन परवानगी देत नाही, तोपर्यंत मधले प्रशासकीय अधिकारी पुढाकार घेऊन समोरच्याला त्याच्या क्षमतेनुसार मदत करीत नाही. त्या तुलनेत चीनसारख्या देशांतील राजकारणी, प्रशासन यांचा उद्योजकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. भारतीय पद्धतीत वरची प्रशासकीय मंडळी खूप मदत करतात. मात्र, खालची मंडळी मात्र कमी प्रमाणात मदत करतात. भारतीय उद्योजकांत फार पुढे जाण्याची क्षमता आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे, हे निश्चित आहे.
प्रश्न : युरोपीय निर्यातीसाठी असणारे सर्वांत अवघड असे गॅप प्रमाणपत्र आपल्याला मिळाले आहे. मात्र, आखातातील जे प्रमाणपत्र असते, ते मिळविणे खूप अवघड आहे का?
श्री. यादव : आमचा 95 टक्के बिझनेस युरोपीय देशांसाठी होतो. फक्त 5 टक्के बिझनेस गल्फ देशांत होतो. आमची कंपनी ही प्राधान्याने विकसित देशांसाठी, युरोपीय देशांसाठी काम करते.
प्रश्न : नुकतेच केंद्र सरकारला नवे कृषी विधेयक मागे घ्यावे लागले. यात कॅन्ट्रॅक्ट फार्मिंग या वादग्रस्त कायद्याचा समावेश होता. या विधेयकाबाबत शेतकर्‍यांच्या रोषाला केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. मात्र, आपण या गोष्टीवर कशी मात केली?
श्री. यादव : आम्ही आमचे शेतकर्‍यांबरोबरचे करार एवढे पारदर्शी केले आहेत, की शेतकरी आणि कंपनी या दोघांना त्यांत स्वातंत्र्य जाणवते. आमची आणि शेतकर्‍यांची जी युती आहे, ती परस्पर विश्वासावर आधारलेली आहे. यामध्ये आम्हा दोघांना कायद्याची भीती वाटत नाही. विधेयक आले असते तर आम्हा दोघांचे संबंध कायद्यावर आधारलेले असते. बर्‍याच शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा झाला असता व बर्‍याच निर्यातदारांना कमिडेट बेसिसवर काम करावे लागले असते.
प्रश्न : भारत आणि चीन हे विशालकाय लोकसंख्या असलेले देश विकसित राष्ट्रांची प्रयोगशाळा आहे. या देशांना नको असलेले उद्योग, घातक उत्पादने हे विकसित देश भारत, चीनमध्ये जिरवतात. त्यामुळे या विकसित देशांतील चांगल्या गोष्टीच कशा आपल्याकडे येतील, चांगले तेच कसे येईल, याबाबत आपण काय काळजी घ्यायला हवी?
उत्तर : बंदी असलेली पेस्टिसाईड्स विकसित देश आपल्याकडे पाठवतात. याबाबत भारत सरकारने काही कडक नियम बनविले पाहिजेत. ही कीडनाशके वापरून आपण निर्यातक्षम पिके घेऊ शकत नाही व परकीय चलन मिळवू शकत नाही. त्यामुळे आपला शेतकरी हा कायमच दारिद्र्यात खितपत पडलेला दिसतो. आपला निर्यातीचे प्रमाण फक्त 3 ते 4 टक्केच आहे तो त्यामुळेच.
प्रश्न : मानवी जीवनसाखळीत प्रवेश केलेल्या रसायनांचे जीवन साखळीतून निर्मुलन करणे खूपच अवघड असते. त्यामुळे परदेशी हानीकारक पेस्टीसाईड्समुळे आता भारतीयांच्या जीवनसाखळीत प्रवेशलेल्या रसायनांचे निर्मुलन कसे करता येईल व त्यासाठी किती काळ लागेल?
उत्तर : भारत सरकारने याबाबतचे नियम अत्यंत कडक केले तर साधारणतः 50 वर्षांत आपले जीवन पूर्वपदावर येईल. सरकारने अत्यंत सावधपणे, सजगपणे या मुद्द्यावर लक्ष दिले पाहिजे. हे जर नाही झाले तर ही न संपणारी साखळी ठरेल व याबाबत आपण एका क्षणी हतबल होऊ, हे निश्चित.
प्रश्न : कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. आपण आपल्या क्षेत्रात झालेले नुकसान कसे भरून काढाल, याबाबतीत आपण काय उपाय योजले आहेत?
उत्तर : कोरोनामुळे बाहेरच्या देशांत होणारी निर्यात खूपच कमी झाली. निर्यातीसाठी विमानसेवाच पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नव्हती. सुरू असलेली विमानसेवा खूपच महाग होती. सरकारनेही निर्यातदारांना कोणत्याही सवलती दिल्या नाहीत. अजूनही सरकार या क्षेत्राचे झालेले नुकसान भरून निघण्यासाठी काही तरी उपाय करेल, या आशेवर हे क्षेत्र आहे. शेती उत्पादन व निर्यात करणारा शेतकरी टिकून राहावा यासाठी सरकारला भविष्यात काही तरी उपाययोजना नक्की कराव्या लागणार आहेत.
प्रश्न : रसायनमुक्त खते बनविण्यात भारतीय शास्त्रज्ञ अयशस्वी ठरत आहेत का? त्यांना संशोधनासाठी पूरक वातावरण मिळत नाही का?
उत्तर : भारतीय परिवेशात नवीन संशोधनासाठी अत्याधुनिक सरकारी साधनांची पुरेशी उपलब्धता नाही. तसेच संशोधन आणि विकसनासाठी (आर एन्ड डी) पुरेसा सरकारी निधी देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे नवीन संशोधन करताना अडचणी येतील हे स्वाभाविक आहे. आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पातही या बाबींचा समावेश होत नाही आणि आपली नेमकी व्यथा हीच आहे. सरकारने कृषी संशोधनासाठी आता पूरक वातावरण निर्माण केलेच पाहिजे. संबंधित विद्यापीठांनी देखील जागे होऊन नवीन काळाची नवीन आव्हाने स्वीकारली पाहिजे. सरकारला आता आक्रमकपणे पुढे यावेच लागेल. तेव्हाच संशोधनासाठी पूरक वातावरण निर्माण होईल.
प्रश्न : बायोपेस्टिसाईड्स ही आता काळाची गरज बनलेली आहे, या क्षेत्रात आपल्या कंपनीने केव्हा पदार्पण केले?
श्री. यादव : शोध ही काळाची गरज आहे. सुरूवातीला आम्ही युरोपीयन मार्केटला माल पुरवत होतो. त्यासाठी भारतामधून काही पेस्टिसाईड्स पिकांवर फवारली. मात्र, नंतर आम्हाला पिकांवर काही रसायनांचे अंश दिसून आले. कारण आरगॅनिकमध्ये शेतकरी पेस्टिसाईड्स मिसळतात. आयुर्वेदामधील काही वनस्पती कीडनाशक, रोगनाशक म्हणून अत्यंत उत्तमपणे काम करतात असे आम्हाला आमच्या अभ्यासात आढळले. त्या वनस्पती आम्ही शोधल्या. त्यातील मार्कर कंपाऊंड वेगळे केले व त्यापासून बायोपेस्टिसाईड्स तयार केली. ही औषधे आम्ही आमच्या फार्मिंगवर वापरली. त्याचे निष्कर्ष अत्यंत उपयुक्त मिळाले. मग आम्ही सुमारे 100 संशोधकांची एक टीम बनविली व यावर संशोधन सुरू केले. आता आम्हाला खात्री आहे, की या संशोधनातून निर्माण होणारी बायोपेस्टिसाईड्स ही जागतिक तोडीची असतील.
हापूसच्या नावाने विक्रेते करताहेत ग्राहकांची फसवणूक..
प्रश्न : आपल्या बर्‍याच संशोधनांची पेटंट्स आपणास मिळाली आहेत. भारतीय संशोधक पेटंट्स मिळवतो पण त्यांचा आर्थिक लाभ उठविण्यात तो अपयशी ठरतो. आपणास याबाबत सरकारी यंत्रणेचे मार्गदर्शन कधी मिळाले का?
श्री. यादव : खरे तर संशोधनानंतर त्यांची पेटंट्स घेणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि तेवढेच खर्चिक काम असते. पेटंट बनविताना अनेक गोष्टींचा आधार संशोधकाला लागतो. आज आपल्या पेटंट्सना विरोध होतो, तो मुख्यतः चीनकडून. याबाबत भारत सरकारने आपल्या संशोधकांना सर्वच पातळ्यांवर मदत केली पाहिजे. आज खासगी क्षेत्रात संशोधन करून, कोट्यवधींची गुंतवणूक करून पेटंट काढणे व त्यावर बिझनेस उभा करणे हे अत्यंत त्रासाचे काम आहे. सरकारी क्षेत्रातील अनेक संशोधक यासाठी उद्योजकांना अत्यंत मोलाची मदत करतात आणि त्या त्यावेळी ही मदत अनमोल ठरते.
प्रश्न : एखादे पीक काढून झाले, की उर्वरित वनस्पतीचेही अनेक उपयोग असतात. त्यातील उर्वरित भागांच्या उपयुक्ततेबाबत आपली कंपनीचे काय प्रयोजन असते?
श्री. यादव : सुरुवातीला आम्ही शेतकर्‍यांकडून भेंडी घ्यायचो, तेव्हा आम्ही प्रथम फळे घ्यायचो. मात्र, आम्ही आता रिसर्चच्या या अवस्थेपर्यंत पोहोचलो आहोत, की आता भेंडी प्लॅन्टचा अन्य भागही आम्ही घेतो. न्यूट्रा आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजमध्ये आम्ही लवकरच काम करणार आहोत. त्यासाठीच्या संशोधनात वनस्पतीच्या टाकून दिलेल्या भागापासून काय निर्माण करता येईल, यावर आमचा भर असणार आहे. किंबहुना आमच्या कंपनीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणार आहे.
प्रश्न : आपण आपली उत्पादने देशातील अन्य राज्यांतही विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणार आहात का? तसेच बायोपेस्टिसाईड्स अन्य देशांतूनही विकली जाणार आहे का?
श्री. यादव : काही महिन्यांपूर्वीच आम्ही मध्यप्रदेशात आमची उत्पादने तेथील शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध केली. इंदौरमध्ये आम्ही आमच्या एका स्टोअरचेही उद्घाटनही केले. गुजरातमध्येही आम्ही आमची उत्पादने शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. सुमारे बारा देशांतून आम्हाला आमच्या उत्पादनांबाबत सध्या विचारणा झालेली आहे.
प्रश्न : आपल्या कंपनीचा सुरूवातीपासून आतापर्यंतचा टर्नओव्हरचा प्रवास कसा झाला, त्याबद्दल काय सांगाल?
श्री. यादव : सुरुवातीला कंपनीचा 8 ते 10 कोटी रुपयांचा टर्नओव्हर होता. आता आम्ही 175 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलो आहोत. नजीकच्या भविष्यकाळात आम्ही नक्कीच सुमारे 500 कोटींपर्यंत पोहोचू. आमच्या कंपनीने गेल्या 3 वर्षांत जे संशोधन केलेले आहे, त्यावरील उत्पादने घेऊन आता आम्ही मार्केटमध्ये उतरलो आहोत. तुमच्या संशोधनांना परदेशी बाजारपेठेत खूप मोठी किंमत मिळते. म्हणूनच आम्हाला आशा वाटते, की येत्या 3 वर्षांत हा टर्नओव्हर दुपटीहून अधिक होईल.
प्रश्न : माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यामुळे आपल्या बारामती, फलटण परिसराचा कायापालट झाला आहे. अनेक उद्योग या परिसरात आल्याने परिसराचा विकास झाला आहे. राजकीय इच्छाशक्ती उद्योगांच्या विकासाला कारणीभूत ठरते का? आपले या विषयावर काय मत आहे?
श्री. यादव : अर्थातच, राजकीय इच्छाशक्तीची फारच गरज असते. मला आठवते काही देशांनी व नंतर भारतानेही भेंडी निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यावेळी शरद पवार साहेब केंद्रीय कृषीमंत्री होते. मी दिल्लीला हा विषय घेऊन त्यांना मंत्रालयात भेटलो आणि त्यांना आकडेवारीसह पटवून दिले, की या भेंडी निर्यातीवरील बंदीमुळे आपल्या शेतकर्‍यांचे खूप आर्थिक नुकसान होणार आहे. तेव्हा शरद पवार साहेबांनी त्वरित सूत्रे हलविली. अवघ्या 48 तासांत सरकारने भेंडी निर्यातीवरील बंदी उठविली व शेतकर्‍यांचे होणारे संभाव्य मोठे नुकसान टळले. त्यामुळे मी ठामपणे सांगेन की राजकीय इच्छाशक्ती एखाद्या परिसराच्या विकासाला फार महत्त्वाची असते.
प्रश्न : भारतीय शेतकरी हा भावनाशील असतो. त्याच्या मनातील काही श्रद्धा, परंपरा या नष्ट करता येत नाहीत. आपण आपली उत्पादने शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही वेगळे प्रयत्न केले का?
श्री. यादव : बाजारपेठेत रोज नवीन आव्हानांचा तुम्हाला सामना करावा लागतो. तुमचे उत्पादन विकत घेण्यास समोरच्यास तुम्ही कसे राजी कराल, यावर तुमचे यश अवलंबून असते. भारतीय शेतकर्‍यांना पिकवता येते पण विकता येत नाही अशी अवस्था आहे. आपल्या उत्पादनाबाबत आम्हाला प्रचंड आत्मविश्वास आहे. त्याच्या उपयुक्ततेबाबत आम्ही सर्वांना खात्री देतो. शेतकर्‍यांनाही चांगला आणि वाईटातला फरक समजतो. आमचा आमच्या उत्पादनांवर असलेला विश्वास, आमची सादरीकरणाची उत्तम पद्धतच आम्हाला शेतकर्‍यांपर्यंत आम्हाला घेऊन जाते.
प्रश्न : आपण आपली कृषी पद्धत, आपल्या शेतकर्‍यांच्या अडीअडचणींशी परिचित असालच. त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशीही आपण बांधले गेले आहात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी आपण कोणते उपाय सुचवाल?
श्री. यादव : आपल्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात बुद्धीमान पिढी निर्माण होणे हा महत्त्वाची गरज आहे. बारकाव्याने अभ्यास करून शेतीचे पीक निवडणे हे देखील यापुढे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपल्या शेतमध्ये एकाच पिकावर अवलंबून न राहता, बहुपीक पद्धतीचा अंगीकार करणे शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीकडेही शेतकर्‍यांनी लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. फक्त पीक उगवणे हे उद्दिष्ट न ठेवता संपूर्ण प्लँटचा वापर अर्थोत्पादनासाठी करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आता यापुढे राहणार आहे. जमीन आणि वातावरण हे दोन्ही घटक भारतीय शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत चांगले आहेत. या गोष्टींचा त्याने पुरेपूर लाभ उठवायला हवा. चांगले उत्पादन घेऊन व त्याची निर्यात करून भारतीय शेतकरी चांगले उत्पादन मिळवू शकतो व आपले दारिद्र्य पळवून लावू शकतो.
प्रश्न : वेळेवर अर्थपुरवठा होणे हा प्रत्येक शेतकर्‍याचा हक्क आहे. मात्र, आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. आपल्याकडे असलेली उपलब्ध बँकांची आर्थिक उतरंड शेतकर्‍याच्या तेवढ्या सक्षमपणे उपयोगाला येत नाही. शेतकर्‍याला सक्षम आणि वेळेवर अर्थपुरवठा होण्याबाबत आपले मत काय?
श्री. यादव : या विषयावर मी आपल्या शेतकर्‍यांना सांगू इच्छितो, की सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा शेतकर्‍यांनी स्वतःचा असा आपला अर्थसंकल्प तयार करायला हवा. शेतकर्‍यांचा आत्मा म्हणजे त्याचे पीक. त्याने पीक चांगले कसे येईल, पिकाची काळजी आदी अत्यावश्यक गोष्टींवर खर्च करणे गरजेचे असताना आपला शेतकरी मुलाच्या, मुलीच्या लग्नावर लाखो रुपयांचे कर्ज काढून ते प्रसंग साजरे करतो व नंतर व्याजामुळे जेरीस येतो. घर बांधणे, महागडी वाहने घेणे सर्वांनाच गरजेची असतात असे मुळीच नाही. थोडक्यात व्यवस्थित नियोजन करूनच शेतकर्‍यांनी खर्च करणे गरजेचे आहे.
Super