भारतीय शेतीचे बदलते स्वरूप शेतीतील प्राचीन ते अर्वाचीन बदलांचा वेध

– राहुल कुलकर्णी
भारतीय शेतीला प्राचीन ते आर्वाचीन काळापासून समृद्धता लाभली आहे. शेती क्षेत्राने विशेषतः स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या 75 वर्षांत अनेक चढउतार अनुभवले आहेत. देशाला आर्थिक संकटात स्थीर राखणारा व्यवसाय म्हणजे शेतीच आहे. वैदिक काळपासून भारतीय शेती विज्ञान हे प्रगत आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात परकीय अतिक्रमणांमुळे शेतीची घडी विस्कटली. स्वातंत्र्यानंतर शेतीची विस्कटलेली घडी बसवण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले. आता नवीन तंत्रज्ञानाच्या दिशेने भारतीय शेतीची वाटचाल सुरू आहे. शेतीच्या या समृद्धतेचा आढावा घेणारी “अ‍ॅग्रोवर्ल्ड फार्म”ची स्पेशल कव्हर स्टोरी…

भारतीय संस्कृती ही मुळात कृषी संस्कृतीवर आधारित संस्कृती आहे. आपल्याकडील अनेक सण, उत्सव हे कृषी क्षेत्रावरच आधारित आहेत. भारतीय शेतीला वैदिक काळापासूनची परंपरा लाभली आहे. माणूस समाजशील बनवा म्हणून आपल्या ऋषींनी जंगली श्वापद मारून खाणार्‍यांना कृषितून पेरून खाण्याचे शिकवले. ऋग्वेदांत कृषी बाबत उल्लेख आढळतो.ङ्घअक्षैर्मा दीव्य कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानःफ जुगारासारख्या धंदातून पैसे मिळवण्यापेक्षा शेती करून सन्मानाचे धन मिळवावे असे सांगितले आहे. पराशर ऋषींनी ङ्गकृषि पराशरफ या ग्रंथात कृषीबाबत अनेक बारकावे सांगितले आहे. कौटिल्यांनी कृषी अर्थशास्त्र विषद केले आहे. एकंदरीतच भारतीय कृषी ही विज्ञानावर आधारित अशीच होती. मात्र दरम्यानच्या काळात भारतावर मुस्लीम राजवटी, इंग्रज सरकार आदी अतिक्र्रमणे झाली आणि त्यांनी लादलेल्या बळजबरीच्या धोरणांमुळे भारतीय शेतीची व्यवस्था कोलमडली.

कृषी संकल्पना
कृष् धातूचा अर्थ कर्षण करणे, ओढणे असा आहे. शेती पिकविण्याला लायक अशी जमीन तयार करावयाची म्हणजे तिला प्रथम चांगली नांगरावी लागते. नांगराने जमीन उकरली जाऊन माती इकडची तिकडे खेचली जाते. नांगराने मातीचे कर्षण केले जाते व नंतर तिच्यात बीज पेरले जाते. म्हणूनच जमीन नांगरून तिला बीज पेरण्याच्या लायकीस (वहितीला) आणणार्‍यास कृषिवल म्हणतात. शेतकीमध्ये नांगरट हे जमिनीचे आद्यकर्म असल्यामुळे शेती कामास सामान्यतः कृषिकर्म म्हणण्याचा प्रघात आहे. कृषिकर्माची माहिती लोकांनां वैदिक कालापासून आहेच. तैत्तिरीय संहितेत अग्निचयन प्रकरणामध्ये कृषिकर्माचा प्रकार आढळतो.

इंग्रज राजवटीतील शेती
भारतावर इंग्रज सत्तेचा अंमल होण्यापूर्वीच्या काळापर्यंत येथील खेडी शेती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत स्वायत्त होती. शेतीत काय व कसे पिकवायचे आणि येणार्‍या उत्पादनाचा विनियोग कसा करायचा याचे निर्णयस्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना होते. मुस्लीम राजवटीच्या काळातही ते काही अंशी अबाधित होते. इंग्रज राजवटीत मात्र शेतकर्‍यांच्या स्वायत्ततेवर बंधने आली. प्रथम ग्रामस्थांचा त्यांच्या गावातील जंगलावरच्या स्थानिक व्यवस्थापनाचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. जमिनीवरील शेतसारा, जो आधी पिकांच्या उत्पादनाच्या जवळपास 5 टक्के असे, तो भरमसाट म्हणजे कधी कधी तर 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त वाढविण्यात आला. उत्पादन होवो वा न होवो हा एवढा मोठा शेतसारा सरकारला देणे शेतकर्‍यांना अनिवार्य झाले. शेतकर्‍यांच्या अन्नविषयक गरजांची पूर्ती करणार्‍या पिकांपेक्षा कापूस, नीळ, ऊस, भुईमूग अशा नगदी पिकांवर सरकारतर्फे भर देण्यात आला.

पुरातन शेतीचे स्वरूप
भारतीय शेतीत स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत अशा काटक बियाणांचा वापर केला जात होता. मातीचे स्वास्थ टिकवून ठेवणे आणि शेतीतील जैवविविधता (विशेषतः पिकांची) असे तीन मुख्य आधार होते. या मजबूत पायावरच भारतीय शेती टिकून राहिली. शेतीतील शाश्वतता टिकून राहण्यासाठी इतर नैसर्गिक संसाधनांचे – जसे पाणी, माती व जंगले यांचे जतन करणे गरजेचे आहे याची ग्रामस्थांना जाणीव होती व तसे करण्याची परंपरा होती. जंगलांचा शेती उत्पादनासाठी असलेला संबंध माहीत असल्यामुळे ग्रामवनाची निगा राखण्याची जबाबदारीही गावकर्‍यांची असायची. दक्षिण भारतात (महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भात देखील) गावपातळीवर तलाव राखल्या जाऊन त्यातून शेतीसाठी पाटाने पाणी देण्याची व्यवस्था होती. दर उन्हाळ्यात हंगाम संपल्यानंतर या तलावातील गाळ काढणे (व त्या सुपीक मातीचा शेतात वापर करणे) किंवा या तलावांच्या भिंतींची डागडुजी करणे ही कामे सामूहिक पद्धतीने केली जायची. जिथे फक्त कोरडवाहू शेतीच होऊ शकत होती अशाही ठिकाणी शेताभोवती झाडांच्या भिंती उभारून, म्हणजेच एक प्रकारे हवेतील आर्द्रता वाढवून, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याची पद्धत होती. अशा कोरडवाहू जमिनीत तसेच कमी पावसाच्या क्षेत्रात कोणती पिके घ्यावीत याचेही शास्त्र होते. पिकांचा फेरपालट व मिश्रपीक पद्धतीचा वापर हा अनुभवजन्य होता. त्यामुळेच इंग्रज या देशात येऊन शेती व्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याआधीच्या काळापर्यंत शेतीची उत्पादकताही बरीच जास्त होती. दुष्काळी वर्षांवर मात करण्याची सामाजिक व्यवस्था होती. त्यात गावपातळीवर पेवासारखी अडचणीच्या काळात मदतीला येईल अशी धान्य साठवणुकीची व्यवस्था होती. तसेच राज्यकर्त्यांकडून शेतकर्‍यांना दुष्काळी वर्षांत बियाणे पुरविण्याची आणि गरजू जनतेला दुष्काळी कामे काढून अन्न पुरविण्याची पद्धत होती. म्हणूनच इंग्रजांची राजवट सुरू होण्याआधीच्या जवळपास 2 हजार वर्षांच्या काळात 22 मोठे दुष्काळ देशात येऊन गेले तरी फार मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झाल्याच्या नोंदी आपल्या इतिहासात दिसत नाहीत.

सावकरांकडून शेतकर्‍यांची लूट
इंग्रजांच्या या धोरणाची परिणती शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडण्यात व अन्नधान्याचे दुर्भिक्ष होण्यात झाली. इंग्रजांच्या राजवटीत या चुकीच्या धोरणामुळे जमीनदारांचा व सावकारांचा नवा वर्ग तयार झाला आणि शेतकर्‍यांच्या लुटीला सुरवात झाली. जबरदस्त वाढलेला शेतसारा बळजबरीने वसूल केला जात असल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढले आणि कर्ज वेळीच न फेडता आल्यामुळे शेतकर्‍यांची शेती सावकाराच्या घशात जाऊ लागली. लोकांच्या जंगम संपत्तीवरील करही वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांची विपन्नावस्था सुरु झाली व या काळात ग्रामीण भागातील गरीबीमुळे प्रचंड वाढ झाली. या सर्व बाबींमुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळापर्यंत शेतीची पार दुरवस्था झाली. इंग्रज सत्तेच्या काळात जवळपास 11 मोठे दुष्काळ देशात येऊन गेलेत. मात्र धान्यनिर्मिती व धान्यवितरण या बाबतीतील सरकारच्या चुकीच्या व बेपर्वाईच्या धोरणांमुळे लाखो लोक मृत्यमुखी पडले. बंगालचा दुष्काळ व बिहारचा दुष्काळ या काळातील सामान्य जनतेचे जे विलक्षण हाल झाले त्याची वर्णने वाचून आजही अंगावर शहारे येतात.

हरितक्रांतीचा काळ
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यकर्त्यांपुढे शेतीधोरण विषयक वेगळ्या प्रकारची आव्हाने होती. वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा अन्न निर्मितीची समस्या तर होतीच शिवाय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगोलगच्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या दुष्काळांचीही भर पडली. या पार्श्वभूमीवर सुरवातीच्या काळात धरण बांधणीला प्रोत्साहन देऊन व त्यातून सिंचनाच्या सोयी वाढवून, शेती शिक्षणाचा पाया विस्तृत करून, कृषी खात्याद्वारे गावांमध्ये शेती सुधारणेसाठी विस्तार कार्यक्रमाची मदत घेऊन धान्य उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु या योजनांमुळे यश मिळण्याला बराच उशीर लागणार होता व त्यामानाने आव्हाने बिकट होती (एका अभ्यासकानुसार 1950 ते 1965 या हरितक्रांतीपूर्वीच्या काळात अन्नधान्य वाढीचा वार्षिक वेग हरितक्रांतीनंतरच्या काळातील अन्नधान्य वाढीच्या वार्षिक वेगापेक्षा जास्त होता. त्यामुळे असेही एक मत आहे की हरितक्रांती झाली नसती तरी या कृषी विकास धोरणामुळे सर्वंकष धान्यवाढ झाली असती जी हरितक्रांतीच्या काळात जास्त एकांगी झालेली दिसते). आपलेच सरकार सत्तेत आल्यामुळे लोकांच्या शासनाकडून अपेक्षा वाढत चालल्या होत्या. जागतिक राजकारणात आपल्या देशाचे अलिप्ततेचे धोरण असले तरी दुष्काळाच्या काळात लोकांना पुरेल इतके अन्न देशात निर्माण होत नसल्यामुळे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांपुढे धान्य मदतीसाठी भिकेचा कटोरा धरावा लागत होता व त्यांच्या अटींवर धान्य मदत मिळवावी लागत होती. स्वातंत्र्यानंतर नव्याने जागृत झालेल्या भारतीय अस्मितेसाठी हे अपमानास्पदच होते. यावर उपाय म्हणून मागील शतकाच्या साठाव्या दशकाच्या मध्यात देशाला अन्नधान्य निर्मितीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे धोरण केंद्र सरकारतर्फे स्वीकारण्यात आले.

हरितक्रांतीचे धोरण
साधारण 1960 मध्ये नॉरमन बॉरलॉग यांनी हरितक्रांच्या कार्यात पुढाकार घेतला. भारतात सी. सुब्रमण्यम आणि डॉ. एम.एस स्वामीनाथन यांनी हरित क्रांतीसाठी मोठे कार्य केले. हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानामध्ये जास्त उत्पादन देणारी उन्नत बियाणे, रासायनिक खते व रासायनिक कीटकनाशके अशा त्रिसूत्रीचा समावेश होता. संकरीकरणाच्या तंत्राच्या सहाय्याने पिकांची हेक्टरी जास्त उत्पादन देणारी संकरित बियाणे तयार करण्यात आली. या तंत्रात एखाद्या पिकाच्या दोन किंवा जास्त वाणांमधील काही महत्त्वाचे गुणधर्म एकत्र आणून त्या पिकाचे नवीनच वाण तयार केल्या जाते (जसे जास्त उत्पादकता, पाण्याचा ताण सहन करण्याची ताकद, इत्यादी). परंतु हे गुणधर्म त्या नव्या वाणाच्या केवळ एकाच पिढीपुरते एकत्र राहत असल्यामुळे व त्यापुढील पिढीत ते पुन्हा वेगवेगळे होत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना दरवर्षी बाजारातून त्या पिकाचे नवे संकरित वाण विकत घेणे आवश्यक झाले. आजघडीला भारतातील संकरित वाणांच्या बियाणांची उलाढाल अंदाजे 20 ते 25 हजार कोटी रुपयांच्या वर आहे. संकरित बियाणांच्या वापराआधी शेतकरी हंगामावर कापणीच्या वेळी आपल्या शेतातील पिकांमधून पुढील हंगामासाठी बियाणे गोळा करायचे. आता मात्र शेतकर्‍यांना दरवर्षी बियाणे खरेदी करणे अपरिहार्य ठरत आहे. जास्त उत्पादन देणार्‍या वाणाला पोषकद्रव्यांचा सहज पुरवठा व्हावा म्हणून नत्र, स्फूरद व पालाश हे पुरविणार्‍या रासायनिक खतांचा उपयोग अनिवार्य झाला. ही पिके गरजेपेक्षा जास्त पोषकद्रव्ये जमिनीत दिलेल्या रासायनिक खतांमधून उचलून घेत असल्यामुळे त्यांचे रोगांना बळी पडणे आले. यावर मात करण्यासाठी मग कीटकनाशकांचा वापर गरजेचा झाला. एकंदरीत या तंत्रज्ञानामुळे शेतीसाठी लागणार्‍या बहुतांश निविष्ठा बाजारातून विकत घेणे आवश्यक झाल्यामुळे शेतीचे एकप्रकारे बाजारीकरण झाले, पीक उत्पादनातील भांडवली खर्च वाढला व बाजाराकडून शेतकर्‍यांची लूट सुरू झाली.

गहू, तांदुळ पिकांपासून सुरवात
हरितक्रांतीची सुरवात प्रथम गहू व त्यानंतर तांदूळ या दोन महत्त्वाच्या धान्य पिकांपासून झाली. नंतर इतरही पिकांच्या बाबतीत या तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला. या तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकारामुळे त्यानंतरच्या काळात भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली यात शंकाच नाही. 1950 च्या दरम्यान 5.2 कोटी मेट्रिक टनांच्या आसपास असलेले धान्योत्पादन 2013 मध्ये 26.3 कोटी मेट्रिक टनांवर पोचले. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे धान्य आपण आतापर्यंत उत्पादित करू शकलो आहोत. हरितक्रांतीनंतरच्या काळात आलेल्या दुष्काळ व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीवर देखील देशातील राखीव अन्नसाठ्यामुळे आपण मात करू शकलो आहोत. एवढेच नव्हे तर स्वातंत्र्यानंतर एकेकाळी अन्नधान्याची आयात करणारा आपला देश निर्यात करू लागला. त्यामुळे हरितक्रांतीचे या बाबतीतील यश वादातीतच आहे. परंतु या तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणामदेखील गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेत. ते आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय अशा तिन्ही प्रकारचे आहेत.

अर्थ, रोजगारात शेतीचे महत्त्व
भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कृषी वरील अवलंबित्व सध्या कमी झाले आहे. मात्र एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी क्षेत्राचा विकास महत्त्वाचा आहे. कृषी क्षेत्रातील विकास देशाच्या उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या विकासासाठी मदत रूप ठरतो. भारतीय अर्थ व्यवस्थेतील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील शेतीचा हिस्सा वर्ष 1951 मध्ये 55.1 टक्के होता तो वर्ष 2018 मध्ये 12 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला. ही घट कृषी क्षेत्राचे महत्त्व कमी झाले म्हणून नाही तर उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि बिगर शेती क्षेत्रातील उत्पन्न वाढीमुळे झालेली आहे. विकसित राष्ट्रांमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा तीन ते चार टक्क्यांपेक्षा कमी असतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी भारतातील 70 टक्क्यांहून अधिक लोक कृषी व संलग्न क्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रीतीने अवलंबून होती.

परकीय व्यापारातील योगदान
भारत हा पूर्वीपासून मसाल्याचे पदार्थ निर्यात करणारा प्रमुख देश आहे. भारतातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय कृषी असल्यामुळे अनेक प्रकारचे कृषी उत्पादन निर्यात केले जातात. भारत हा जगातील प्रमुख 15 कृषी वस्तूंच्या निर्यातक देशांमध्ये गणला जातो.
विविध उद्योगांना लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा कृषिक्षेत्रा मार्फत होत असतो. यामध्ये कापूस, तेलबिया, रबर, कच्ची साखर यासारखी उत्पादने कृषी क्षेत्राकडून उद्योग क्षेत्रांना पुरवले जातात. कच्च्यामालासोबतच प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्यात देखील वाढली आहे. देशातून आता केळी, डाळिंब, सफरचंद, द्राक्ष आदी फळांची देखील निर्यात मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.

शेतीचे व्यावसायिक रूप
भारतीय शेती क्षेत्राची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहिली तर भारतीय कृषी पारंपारिक व निर्वाह प्रकारची होती असे दिसते. यामध्ये प्रामुख्याने खाद्य पिकांचे उत्पादन काढण्यावर भर होता. यामुळे शेतीकडे व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहिले जात नव्हते. पूर्वी शेतीकडे केवळ अन्नधान्य मिळवण्याचे साधन म्हणून बघितले जायचे. यामुळे शेतीत घेतली जाणारी पिके देखील मर्यादित स्वरूपाची असायची. शेती आता व्यायसायिकतेतून केली जाते. यामुळे ऊस, कापूस यासारख्या तत्सम नगदी पिकांचे क्षेत्र वाढत आहे. कितीतरी पारंपरिक पिके की, ज्यातून फारशी कमाई होत नाही त्यांना शेतकर्‍यांनी फाटा दिला आहे. अधिक उत्पादनातून अधिक नफा कसा मिळवता येईल यासाठी आता शेतकरी प्रयत्नशील आहे. देशातील फळबागा, भाजीपाला उत्पादनाचे देखील क्षेत्र यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न केले आहेत. कृषी उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ, रोजगाराच्या संधी मध्ये वाढ, उत्पन्नाची विषमता कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसायात्मक दृष्टीकोण आदी बाबींचा समावेश आहे. भारतातील अन्नधान्य उत्पादनामध्ये तृणधान्ये व कडधान्ये यांच्या उत्पादनाचा समावेश होतो.

शेतीसाठी वित्तपुरवठा
स्वातंत्रप्राप्तीनंतर देशात वित्तपुरवठ्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे विशेष धोरण आखले गेले. सुरवातीच्या काळात बँका या केवळ उद्योगांना वित्तपुरवठा करत. त्यानंतर केंद्र शासनाने शेती विकासाचे धोरण आखताना बँकांकडून कृषिकर्जाची देखील तरतूद केली. त्यानंतर शेती क्षेत्रातून अनेक सहकारी संस्था उदयाला आल्या. यापैकी काही संस्था या शेतीला प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करण्यासाठी निर्माण झाल्या. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग जसे की, साखर कारखाने, कापसासाठी जिनिंग मिल सहकातून निर्माण झाले. शेतीत कृषी निविष्ठा खरेदी, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरासाठी वित्तपुरवठ्याची नितांत आवश्यकता असते. शेतीची वित्ताची गरज भागवण्यासाठी संस्थात्मक व गैर संस्थात्मक स्त्रोताच्या माध्यमातून प्रयत्न केले गेले. कृषीमध्ये अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यमकालीन अशा विविध प्रकारच्या कर्जाची आवश्यकता भासते यासाठी व्यापारी बँका, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, वित्तपुरवठा यासाठी कार्यरत आहेत. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी नाबार्ड राष्ट्रीय संस्था देशातील ग्रामीण विकासाला उत्तेजन देणारी महत्त्वाची संस्था आहे.

बदलती सिंचन पद्धती
देशातील शेती ही मुख्यतः कोरडवाहू स्वरूपाची होती. मात्र, गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून मोठ्या प्रमाणावर शेती सिंचनाखाली आहे. छोट्या-मोठ्या पाणी साठवण धरणाची निर्मिती झाली आहे. भारतात सिंचनाचे प्रमाण 2014-15 च्या आकडेवारीनुसार 2017 च्या कृषी अहवालानुसार 48.6 टक्के आहे. देशातील जल संसाधनांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय जल नीती 2002 धोरण आखण्यात आले. भारताची सरासरी वार्षिक जल उपलब्धता 1869 अब्ज घनमीटर असून त्यापैकीं वापरता येण्याजोगी जलसंपदा 1123 अब्ज घनमीटर आहे. सिंचनाच्या विकासासाठी लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रम, गतिमान जलसिंचन लाभ कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचन योजना यासारखे कार्यक्रम राबवले गेले आहेत. शेती सिंचनासाठी पूर्वी केवळ पाटपाणी पद्धती वापरली जात होती. आता मात्र ठिबक, तुषार यासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धती मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहे. यामुळे कमी पाण्यात अधिक क्षेत्रात शेती करणे शक्य झाले आहे. आता तर पिकाला पाणी देण्यासाठी अ‍ॅटोमेशन सारखे आधुनिक संगणकीय प्रणालीवर कार्य करणारी सिंचन व्यवस्था शेतकरी वापरत आहेत. यामुळे पिकाला आवश्यक तेवढे आणि ठराविक वेळेतच पाणी देणे शक्य होत आहे. शेती सिंचनाच्या पाण्याच्या साठवणूकीसाठी शेततळ्यांची निर्मिती मोठ्या होत आहे. पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी मल्चिंग तंत्राचा वापर शेतकरी करत आहेत.
शेतीला पूरक व्यवसाय
केवळ शेतीतून रोखीने पैसा प्राप्त होत नाही. यामुळे शेतकरी दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मधुमक्षिकापालन, रेशीम उत्पादन, आळंबी उत्पादन, शेतमाल प्रक्रिया आदी शेती पूरक उद्योगांकडे वळाला आहे. काही शेतकरी कृषी पर्यटन यासारखा व्यवसाय देखील शेतीला जोड म्हणून करत आहे. यातून शेतकर्‍यांना किमान घरखर्च भागेल इतके वित्त उपलब्ध होऊ शकते. डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या नेतृत्वात 1970 मध्ये देशात श्वेतक्रांती सुरू झाली. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने (एनडीडीबी) देशभरात केलेल्या कार्यामुळे शेतीपूरक म्हणून असलेला दुग्ध व्यवसाय अनेकांसाठी प्रमुख व्यवसाय बनला. अमूलसारख्या दुग्धप्रक्रिया उद्योगांनी अनेकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले.

कृषी शिक्षणाचे महत्त्व
मध्यंतरी उच्च नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती अशी संकल्पना रुजली. म्हणून मग कोणी करावी? तर ज्याला बुद्धी थोडी कमी आहे, अशी कल्पना मध्यंतरीच्या काळात रुजली. उच्चशिक्षित वर्गाने शेतीकडे पाठ फिरवली. खरे तर शेती म्हणजे अभ्यासाचा, प्रचंड बुद्धमत्तेने करण्याचा व्यवसाय आहे. यात असंख्य अडचणी, संकटे असल्याने निर्णय घेताना कस लागतो. शेतीचे महत्त्व आता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. कोरोना काळात तर अनेकांना शेती आणि शेतीशी निगडीत व्यवसायानेच तारले आहे. कृषी शिक्षणाला सध्या पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त होत आहे. देशभरात गेल्या पंचात्तर वर्षांत अनेक कृषी विद्यापिठांची स्थापना झाली आहे. वर्ष 2021 पर्यंत देशभरात तीन राष्ट्रीय आणि 63 राज्यस्तरीय कृषी विद्यापिठे कार्यरत असून या विद्यापीठांना असंख्य कृषी महाविद्यालये जोडलेली आहेत. यातून निर्माण होणार कृषी पदवीधर, कृषी सलग्न व्यवसाय किंवा प्रत्यक्ष शेतीत कार्यरत आहेत. कृषी शिक्षण घेऊन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेती करणार्‍या तरुणांची वाढत असलेली संख्या शेती क्षेत्रासाठी आशादायी गोष्ट आहे.

नव्या रूपातील प्रिसिजन फार्मर
शेतकरी आता उद्योजक बनल्याने त्याला अ‍ॅग्रिप्रिन्युअर म्हणू शकतो. तो नियोजनबद्ध आणि अचूक शेती व्यवसाय करणारा असेल. शेती व्यवस्थेतील सर्व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा तज्ज्ञ शेतकरी आहे. त्याला पणन व्यवस्थेचीही चांगली जाण असते. सुगीपूर्व पिकांची काळजी घेताना तो रिमोट सेंन्सींग (सुदूरसंवेदन) तंत्राचा वापर करतो. वायरलेस अ‍ॅग्रिकल्चर करणारा आणि अचूक निदानाची शेती त्याच्या आवाक्यात असेल. यील्ड मॅपिंग, विंड मॅपिंग, पाण्याची गुणवत्ता, व्हेरियबल फर्टिलायझर अ‍ॅप्लिकेशनचे तंत्र वापरणारा आणि आधुनिक पद्धतीने रोग निदान, अन्नधान्याची गुणवत्ता सांभाळणारा शेतकरी आहे. ग्राहकांचे वर्गीकरण करून किंमत धोरण लवचीक ठेवणारा हा शेतकरी आहे. वेगवेगळी सॉफ्टवेअरफ वापरून शेती, हवामान, मृदासंरक्षण आणि पीक संरक्षण करणारा आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करणारा (पर्जन्य संकलन, साठवणूक आणि त्याचे योग्य वितरण) असा हा आधुनिक शेतकरी असेल. तो दिवस दूर नाही. शेतीतील प्रत्येक परिवर्तनावर त्याची बारीक नजर असेल. खर्‍या अर्थाने तो नवप्रवर्तक शेतकरी आहे. रोबोट व सेन्सार यांच्या मदतीने मृद आरोग्य, पीक आरोग्याचा अभ्यास करून पिकांच्या मागणीची शास्त्रीय नोंद करून त्याप्रमाणे शेती करणारा तो म्हणून ओळखला जाईल. कृषी व्यवस्थेमध्ये चौथी क्रांती ही कृषी तंत्रज्ञानाची असेल. आजवरच्या कोणत्याही मळलेल्या वाटेने न जाता स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा तो नवप्रवर्तक शेतकरी असेल. ही पावले हळूहळू शेतीत पडू लागलेली आहेत.

शेतीच्या नवीन पद्धती
शेती करताना आता हायड्रोपॉनिक, अ‍ॅक्वापॉनिक असे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. यामुळे मातीविना शेतीचे असे काही प्रयोग सुरू आहेत. हे तंत्र शेतकर्‍यात कितपत रुजते हा प्रश्न असला तरी चारा निर्मितीसाठी हायड्रोपॉनिक तंत्र शेतकरी वापरत आहेत. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत काम करण्यासाठी आज शेतीत छोटी-मोठी अवजारे, यंत्रे वापरली जात आहेत. येत्या काही वर्षांत भारतीय शेतीत रोबोटिक मजूरही काम करताना दिसल्यास नवल वाटू नये. काही शेतकर्‍यांकडे पिकावर फवारणी करण्यासाठी ड्रोन देखील आहेत. शेतीच्या नोंदी, पिकांच्या करायच्या उपाययोजनांसाठी शेतकर्‍याच्या मदतीला विविध मोबाईल अ‍ॅप्स आहेत. मोबाईल वरून कृषिपंप चालू-बंद करणे आता शेतकर्‍याला सहज शक्य झाले आहे. शेतकरी देखील आता टेक्नोसॅव्ही बनले आहेत.

नियंत्रित शेतीचे महत्त्व
गेल्या दशकभरात देशभरात नियंत्रित शेतीचे प्रयोग वाढले आहेत. नियंत्रित शेती म्हणजे शेडनेट, पॉलीहाऊस यामध्ये केली जाणारी शेती. यात पिकाला आवश्यक तेवढे तापमान, पाण्याची व्यवस्था केली जाते. पिके बंदिस्त असल्याने त्यावर रोगकिडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो. यात रोपांसाठी माती देखील विशिष्ट प्रकारची वापरण्यात येते. यामुळे कमी जागते अधिक उत्पादन घेणे यातून शक्य आहे. मात्र रोपवाटिकांसाठी या तंत्राचा चांगला उपयोग होत आहे. काही शेतकरी आता पिकाला किडरोगांपासून वाचण्यासाठी क्रॉप कव्हर सारखे तंत्रज्ञान वापरत आहेत.

पिकातील जनुकीय अभियांत्रिकी
जनुकीय अभियांत्रिकी (जेनेटिक इंजिनीरींग) या नव्या विद्याशाखेच्या आधारे बर्‍याच सजीवांच्या पेशीमधील जनुकीय रचनेची माहिती जनुकीय आरेखनाद्वारे आता उपलब्ध होऊ लागली आहे. या माहितीचा उपयोग करून एखाद्या सजीवातील कोणत्या जनुकाद्वारे त्या सजीवातील कोणता गुणधर्म नियंत्रित होतो हे कळू लागले आहे. तसेच एखाद्या सजीवाच्या पेशीतील पाहिजे ते जनुक दुसर्‍या सजीवाच्या पेशीतील जनुकरचनेशी जोडता येण्याचे तंत्रही आता विकसित झाले आहे. याच तंत्राचा वापर करून पिकांची नवी जनुकीय संस्कारित जात निर्माण केल्या जाते. अशा प्रकारे जनुकांचे स्थानांतरण वनस्पती, प्राणी अथवा सूक्ष्म जीवाणू अशा कोणत्याही एका सजीव प्रकारातील एका प्रजातीमधून दुसर्‍या कुठल्याही प्रकारच्या प्रजातीमध्ये करता येऊन, ज्या प्रजातीमध्ये ते केले आहे त्या प्रजातीचे मूळ गुणधर्म आता बदलता येणे शक्य झाले आहे. उदाहरणार्थ, बॅसिलस थुरीनजीएन्सीस या जीवाणूमधील क्राय1 एसी या नावाचे जनूक कापूस, सोयाबीन आणि मका या पिकात संस्कारित करून बीटी कापूस, बीटी सोयाबीन आणि बीटी मक्याच्या नव्या जाती निर्माण केल्या गेल्या आहेत. या नव्या वाणांच्या व्यापारातील प्रचंड नफ्याचे स्वरूप लक्षात आल्यामुळे बीटी कापसाच्या आता प्रचलित झालेल्या वाणांव्यतिरिक्त यापुढे पानकोबी, फुलकोबी, भेंडी, वांगे, टोमॅटो, बटाटा यासारखी भाज्यावर्गीय पिके आणि मका, तांदूळ, भुईमूग, मोहरी, एरंड यासारख्या महत्वाच्या पिकांची जनुक संस्कारित वाणे तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यातून नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होऊ शकते, असे काही अभ्यासक, तज्ज्ञांचे मत असल्याने या तंत्राच्या वापराला सध्या तरी सरसगट मान्यता मिळालेली नाही. उत्तीसंवर्धित (टिश्यू कल्चर) रोपांच्या वापराला शेतकरी आता पसंती दर्शवत आहेत.

समन्वित शेतीची आवश्यकता
शेतकर्‍यांनी रासायनिक खते, किटकनाशके यांचा शास्त्रज्ञांनी शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा अतिवापर सुरू केला. जमिनीला सततचे सिंचन, आराम न देणे आणि सेंद्रिय पदार्थांचा अभावामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी होऊन जमीनी नापिकी होत असल्याचे शेतकर्‍यांच्या आता लक्षात आले आहे. यामुळे सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पुन्हा एकदा कळाले आहे. पण सध्या अन्नधान्याची गरज लक्षात घेता भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणार्‍या देशाला केवळ सेंद्रिय शेतीतून मिळणारे अन्नधान्य पुरेस होणारे नाही. यासाठी रासायनिक आणि सेंद्रिय असा समन्वय साधून दर्जेदार आणि भरघोस उत्पादन घेता येणे शक्य आहे. शेतकरी आता या पद्धतीने संतुलित शेती करण्याकडे वळाला आहे. जैवविविधता टिकवण्यासाठी सेंद्रिय आणि जैविक निविष्ठांचा वापर शेतकरी करत आहे.