कांद्याचे भाव वाढू लागल्याचे दिसताच केंद्र सरकारने घाईघाईने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. अचानक घेतलेल्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. आधीच कोरोना व लॉकडाऊनचा फटका कांदा उत्पादकांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसलेला आहे. याकाळात 6 महिने शेतकर्यांनी नुकसान सोसले आहे. शेतकर्याने मोठ्या मेहनतीने कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. अनलॉकचे पर्व सुरु झाल्यापासून कांद्याचे भाव वाढू लागले. मात्र कांद्याचे वाढत जाणारे दर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. कांदा भावातील चढ-उतार ही नवीन गोष्ट नाही. पण, सध्याची स्थिती, निर्यात बंदी आणि भाववाढीची कारणे वेगळी आहेत. अचानक घेतलेल्या या निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे लाखों टन कांदा बंदरांवर व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, याचा सारासार विचार केलेला दिसत नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे, जून महिन्यात कांद्यास सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करायचे आणि सप्टेंबर महिन्यात त्यावर पुन्हा नियंत्रण लादायचे या केंद्र सरकारच्या धोरणाला काय म्हणायचे? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. कारण काही राज्यात कांद्याचे दर 40 रुपये प्रति किलोच्या वर पोहचले म्हणून! मुळात अवघ्या तिन महिन्यांपुर्वीच केंद्रातील सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात महत्त्वाचा बदल करत त्यातून कांदा व बटाट्याला वगळले होते. यामुळे आता घातलेली निर्यात बंदी आधीच्या निर्णयाला हरताळ फासणारी आहे. कारण त्यावेळी कांद्यावरील नियंत्रण उठवून बाजारभावाप्रमाणे त्याचे दर ठरवण्याची मुभा शेतकर्यांना देतांना मोठा गाजावाचा करुन घेतला मात्र अगदी त्या उलट कांदा निर्यातबंदी करत शेतकर्याचा हा अधिकार काढून घेत शेतकर्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. सध्या बिहार आणि पाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांचा माहोल तापला असून, सोबत अन्यत्र पोटनिवडणुकाही होणार आहेत. अशात कांदा भावाचा मुद्दा तापू नये, या विचाराने निवडणुकांवर डोळा ठेवून ही निर्यातबंदी केली असण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, कांद्याचा विषय राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे.
कांद्याचे दर वाढल्यावर शहरी मतदारांच्या डोळ्यांत पाणी येते त्याची मोठी राजकीय किंमत सत्ताधारी पक्षाला चुकवावी लागते. परंतु, शेतकर्यांवर कितीही अन्याय केला तरी त्याचा निवडणुकीच्या राजकारणात फारसा फटका बसत नाही, याचा सत्ताधार्यांना ठाम विश्वास असतो. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले की, सरकार जितक्या तत्परेतने उपाययोजना करण्यासाठी पुढे सरसावते तशी तत्परता कांद्याचे दर पडल्याने शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होते तेंव्हा दाखविली जात नाही. जेंव्हा मोठ्या प्रमाणात पीक येते व त्याला भाव नसतो तेंव्हा ते फेकून द्यायची वेळ शेतकर्यांवर येते. उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशावेळी सरकार आयातीचे ढोल बडविण्यात धन्यता मानते. अर्थात हे केवळ भाजपाने केले आहे असे नाही कारण 2014 साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली होती. तेंव्हा भाजपाने त्याविरोधात मोठे रान उठविले होते. मात्र म्हणतात ना, शेतकर्यांचा कळवळा किंवा पुळका फक्त विरोधीपक्षालाच येतो भलेही सत्ताधारी कुणीही असो! कांद्याच्या बाबतीतील भाजपाच्या गाठीशी अत्यंत कटू अनुभव आहे.
1998 च्या निवडणुकीमध्ये कांद्याचे दर भडकल्याने भाजपाला काही राज्यांत सत्ता गमवावी लागली होती. तर केंद्रात सत्तेत असतांना तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना काद्यांनेच रडविले होते. कांद्याचे भाव 100 रुपयांपर्यंत पोहचल्यामुळे वाजपेयी सरकार पडले, अशी टीकाही त्यावेळी झाली. सरकार पडण्यास अन्य काही कारणे असली तरी लोकांच्या लक्षात केवळ कांदाच राहिला. शेतकरी व सर्वसामान्यांना कांदा वारंवार का रडवितो? या प्रश्नाचे उत्तर कांद्याचे उत्पादन आणि देशाची गरज हा आहे. भारताला दरवर्षी सुमारे 150 लाख मेट्रिक टन कांदा लागतो. सद्यस्थितीत देशात सरासरी 250 लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होत आहे. मागणीपेक्षा उत्पादन जास्त होत असल्याने याचा दरावर मोठा परिणाम होतो. भारतात कांद्याचा मोठा साठा दीर्घकाळ टिकवण्याची सोय उपलब्ध नसल्याने शेतकर्यांना ठराविक दिवसांच्या आत कांदा विकावाच लागतो. मात्र शेतकर्याने कांदा ज्या दराने विकला त्या दराने ग्राहकांना तो मिळत नाही. कांद्याच्या वाहतुकीचा खर्च तसेच कांदा व्यापारातील अडते, लहान-मोठे व्यापारी या सर्वांच्या दलालीमुळे कांद्याचा दर वाढत जातो. कांद्याची आवक घटली तर दर वाढत जातो. अशा वेळी दर अव्वाच्या सव्वा वाढू नये यासाठी सरकारकडून कांद्याची निर्यातबंदी केली जाते. निर्यात थांबवून देशात कांद्याचा मोठा साठा राहील याची काळजी घेतली जाते.
कांद्याची उपलब्धता वाढली की दरात घसरण सुरू होते आणि घसरण अनियंत्रित होऊ नये म्हणून पुरेसा साठा असल्यास मर्यादीत प्रमाणात कांदा निर्यातीला सरकाकडून परवानगी दिली जाते, हे एक चक्र आहे. मात्र यामुळे शेतकर्यांच्या डोळ्यात येणारे पाणी कायमस्वरुपी थांबविण्यासाठी कांदा साठवणूकीसाठी शीतगृहे, आधुनिक सायलोज अशा सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
उत्तर भारतात बटाट्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर बटाट्याच्या दरातील चढ-उतार कमी होऊन त्यात काही एक स्थिरता आली. तोच कित्ता कांद्यासाठीही गिरवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सरकारने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य वाढवणे, निर्यातीवर बंदी घालणे या उपायांऐवजी कांदा निर्यातीवर कर लावल्यास त्याचा शेतकर्यांना मोठा फायदा होईल. कांद्याच्या दराबाबत उत्पादन आणि मागणी या घटकांबरोबरच निर्यातीचा मुद्दाही नेहमी चर्चेत असतो. कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, आशियाई देश करत असलेल्या कांद्याच्या आयातीमध्ये जवळपास निम्मा हिस्सा भारताचा आहे. भारतातून बांगलादेश, मलेशिया, युएई आणि श्रीलंका या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात होतो. भारताने एप्रिल ते जून या कालावधीत 19.8 कोटी डॉलर किंमतीचा कांदा निर्यात केला. मात्र, काही वर्षांपासून निर्यात धोरणात योग्य नियोजन नसल्याने त्याचा फटका निर्यातदारांना बसून हातची बाजारपेठ जाण्याची भीती जणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीबाबत धरसोडीचे धोरण सोडणे आवश्यक आहे. आताही सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
सौजन्य:- डॉ.युवराज परदेशी, निवासी संपादक दै.जनशक्ती
