मुंबई – टेरिफसंदर्भातील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आडमुठ्या भूमिकेचे सूर सध्या थोडेसे नरमले आहेत. त्यामुळे अमेरिका-भारत राजनैतिक आणि व्यापार संबंधातील तणावातून मार्ग निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, भारतीय कृषी क्षेत्राला त्याची किंमत मोजावी लागेल का, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
अमेरिकी नॉन-जीएम मका, सोयामील आणि इथेनॉलसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होण्याची आणि अतिरिक्त उत्पादन डम्प केले जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास शेतमालाचे भाव पाडून सर्वसामान्य भारतीय शेतकरी संकटात सापडू शकतो.
ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सूत्रे स्वीकारल्यापासून अमेरिका- भारत राजनैतिक आणि व्यापार संबंध तणावात आले आहेत. ऑगस्ट 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर 50% एवढे प्रचंड शुल्क (शुल्क) लादल्याने अमेरिका-भारत संबंधातील तणाव आणखी तीव्र झाला. पुढे व्यापार तणावाच्या काळातच, ट्रम्प प्रशासनाने एच-1बी व्हिसासाठी नियोक्त्यांवर वार्षिक एक लाख डॉलर्स म्हणजे सुमारे 90 लाख रुपये इतके प्रचंड शुल्क लावण्याची घोषणा केली. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड भीती पसरली, कारण भारतीय नागरिक एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमाचा सर्वात मोठा भाग आहेत. अमेरिकेतील एकूण व्हिसापैकी सुमारे 70% नवीन व्हिसा भारतीयांना मिळतात.
अमेरिकी कृषी उत्पादनांना बाजारपेठ
भारताच्या रशियन तेल आयातीला दिलेला प्रतिसाद म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर 50% शुल्क लादले. या शुल्कांना प्रतिसाद म्हणून, भारताने आपली निर्यात बाजारपेठ यशस्वीपणे विविधीकरण करण्याची रणनीती अवलंबली, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये वाढ दिसून आली, तर वस्त्रोद्योगासारख्या क्षेत्रांना फटका बसला. सध्या, दोन्ही देश व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करत आहेत, ज्याअंतर्गत अमेरिकेने लादलेले शुल्क 15-16% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. या बदल्यात भारताला रशियन तेलाची आयात कमी करणे आणि अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यासारख्या सवलती द्याव्या लागतील.
व्यापार करारासाठी वाटाघाटी: अमेरिकी इथेनॉलही येणार
भारत आणि अमेरिका व्यापार कराराच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे वृत्त आहे. या करारानुसार, भारतीय आयातीवरील शुल्क अमेरिका 50% वरून 15-16% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता आहे. या बदल्यात, भारताला खालील सवलती द्याव्या लागतील:
1. रशियन कच्च्या तेलाची आयात हळूहळू कमी करणे.
2. अमेरिकेच्या नॉन-जेनेटिकली मॉडिफाइड (non-GM) मका आणि सोयामीलसाठी बाजारपेठ अधिक खुली करणे.
3. अमेरिकेतून इथेनॉलच्या आयातीला परवानगी देणे.
या कराराची अंतिम घोषणा आगामी ASEAN शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे.
