आपल्या तडफदार कामासाठी, धडाडीसाठी प्रसिद्ध असलेले काँग्रेसचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, युवक कल्याण आणि क्रीडा विभागाचे कॅबिनेट मंत्री सुनील केदार यांनी, करोना काळातील आव्हानांना राज्य सरकारने, त्यांच्या विभागाने कसे तोंड दिले, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागातील अडचणी व भविष्यातील नियोजन याबाबत अ‍ॅग्रोवर्ल्डच्या प्रतिनिधी वंदना कोर्टीकर यांना दिलेली ही विशेष मुलाखत वाचकांना निश्चितच माहितीप्रद ठरेल.
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, युवक कल्याण आणि क्रीडा कॅबिनेट मंत्री सुनील केदार
* मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजनेंतर्गत फिरत्या पशुचिकित्सालयांचे नुकतेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. या योजनेची आतापर्यंतची प्रगती काय आहे..
ही योजना आता पूर्णांशाने लवकरच सुरू होणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे आम्हाला थोडे थांबावे लागत आहे. मात्र लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आम्ही ही योजना औपचारिकपणे सुरुवात करणार आहोत.
* इनफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर अॅनिमल प्रॉडक्टिव्हिटी अ‍ॅन्ड हेल्थ (आयएनएपीएच) नावाचे एक सॉ
फ्टवेअर पशुसंवर्धन विभागातर्फे नुकतेच शेतकर्यांसाठी खुले करण्यात आले. त्याबाबतची सद्यस्थिती काय आहे.
त्याबाबतची कार्यवाही जिल्हा परिषद पातळीवर सुरू आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे अनुदान आम्हाला आहे. यासंदर्भात प्रायोगिक पातळीवर नागपूर जिल्हा परिषदे अंतर्गत एक प्रकल्प आम्ही हाती घेतला आहे. सर्वसाधारणपणे असे प्रकल्प राबविण्याचे काम जिल्हा पातळीवर किंवा तालुका पातळीवर राबविण्यासाठी एखाद्या एजन्सीकडे सोपविले जाते. असे काम सोपविलेल्या एजन्सीजचे कर्मचारी, डॉक्टर्स गावागावात जातात. त्या गावातील जनावरांची मोजणी करतात. प्रत्येक जनावराला टॅगिंग करतात. नंतर या सर्व नोंदींवरून एक आराखडा तयार करता. यात मी एक नवीन प्रयोग केला. या प्रकल्पात मी नागपूर जिल्हा परिषदेला सामील करून घेतले व या प्रकल्पाचे काम मी ग्रामपंचायतीलाच दिले. कोणत्याही व्यक्तीला, एजन्सीला हे काम दिले तर त्या ग्रामपंचायतीला थोडाबहुत निधी मिळेल, त्यांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नात थोडी वाढ करण्याची संधी मिळेल. तसेच ग्रामपंचायतीचे सदस्य, कर्मचारी यांना आपल्या गावातील एकूण पशुधनाबाबत माहिती मिळेल,
त्यांचा पशुधारक शेतकर्यांशी जवळीक वाढेल, यातून पशुधारकांच्या समस्या त्यांना जवळून पाहता येतील, हा आमचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे नागपूरमधील आमचा हा पथदर्शी प्रकल्प अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी झाला आणि त्यामुळे आम्ही आता हा प्रकल्प पूर्ण राज्यात लागू करत आहोत.
* राज्यातील पशुधनाच्या संख्येत असंतुलन आहे, याचा थेट परिणाम शेतकर्यांच्या जीवनावर होतो. त्याचा समतोल साधण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग काय करणार आहे
होय, ही गोष्ट मी मान्यच करतो. पशुधनाबाबत असंतुलनाची परिस्थिती आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रयत्नांनी ज्या ज्या भागात पशुधन वाढले, त्या त्या भागातील शेतकर्यांुनी आर्थिक प्रगती केली. ज्या भागात पशुधन वाढले नाही, त्याची कारणमीमांसा करण्याची गरज आहे व ती आम्ही आमच्या विभागांतर्गत करतही आहोत. राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला, पशुपालकांना पशुसंवर्धन विभागाचा फार मोठा आधार आहेच. समजा महाराष्ट्राचा हिशोब मांडला तर निधीतील वाढीमध्ये सुमारे साठ टक्के सहभाग आमचा आहे. काही
ठिकाणी दुग्धोत्पादन करणार्याम प्राण्यांचे प्रमाण चांगले आहे, तर काही ठिकाणी मत्स्योत्पादन चांगले होते. काही
ठिकाणी कुक्कुटपालन चांगल्या प्रकारे होते. काही ठिकाणी बकरीपालनाच्या व्यवसायाने चांगली प्रगती केली आहे. म्हणूनच शेतीला जोडधंद्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे वास्तव आमच्या विभागाने स्वीकारले असून त्या त्या भागातील शेतकर्यांना ते-ते पशुधन उपलब्ध करून देऊन त्याची आर्थिक क्षमता वाढावी यासाठी पशुसंवर्धन खाते
कायमच प्रयत्नशील राहिले आहे. कालांतराने पशुधनातील हे असंतुलनही कमी झालेले आपणास पाहायला मिळेल, याबाबत आमची खात्री आहे.
* नेहमीच कोंबड्यांबाबत अफवा समाज माध्यमांवर पसरविल्या जातात, कोरोनाकाळातही या अफवांचा मोठा फटका कुक्कुटपालन व्यवसायाला बसला परिणामी शेतकर्यांवचे उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणात घटले. पशुसंवर्धन विभागाने या अपप्रचाराच्या संकटाचा कसा सामना केला..
होय, सुरुवातीला व्हॉट्सअॅसप, फेसबुक व अन्य समाज माध्यमांवर अशा स्वरूपाच्या बातम्यांचे पीक आले होते. त्यामुळे त्या व्यवसायावर नुकसानीचे सावट आले होते. मात्र पशुसंवर्धन विभागाने शासन म्हणून प्रथमच पोलिसांमध्ये रीतसर तक्रार केली व या अपप्रचाराची पद्धतशीर चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. या तक्रारीवरून पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत दोन व्यक्ती सापडल्या. एक उत्तर प्रदेशातील व दुसरी कर्नाटकातील हे आरोपी होते. त्यांनी बनावट खात्यावरून, खोटी नावे धारण करून हा अपप्रचार केला होता. या दोन आरोपींपैकी एक कायदेशीररित्या अज्ञान (मायनर) होता, त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करता आली नाही. मात्र दुसरा आरोपी, जो सज्ञान होता, त्याच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर मात्र
हा अपप्रचार पुन्हा झाला नाही. हे पशुसंवर्धन खात्याचे एक मोठे यश आहे. या सर्व प्रकरणातून एक गोष्ट मात्र सिद्ध झाली ती म्हणजे कोंबड्यांमध्ये कोरोना होतो किंवा कोंबड्या खाल्ल्यामुळे कोरोना होतो, ही एक अफवाच आहे. ही बाब आता वैद्यकीयदृष्ट्याही सिद्ध झालेली आहे. तशा स्वरूपाची कागदपत्रेही आम्ही पोलिसांना दिलेली होती. त्यामुळे यापुढे अशा निराधार अफवांकडे लक्ष द्यायचे नाही, ही एक मनोधारणा नागरिकांमध्ये आम्ही तयार करण्यात यशस्वी झालो आहोत व याचा शेतकर्यांना, पशुपालकांना नक्कीच फायदा होईल.
* इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हेटर्नरी बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्स (आयव्हीबीपी) या सरकारी संस्थेला विविध प्रकारची अॅनिमल व्हॅक्सिन्सची गरज असते. मात्र अॅरनिमल व्हॅक्सिन्स बनविणार्याो काही खासगी कंपन्या आपली उत्पादने संशोधन संस्थांना देण्यास नाखूष असतात. पशुसंवर्धन खात्यातर्फे या खासगी कंपन्यांनी आपल्या व्हॅक्सिन्सची नोंदणी सरकारी ई-पोर्टलवर करावी, जेणेकरून संशोधन संस्थांना ती मिळण्यास सुलभ होईल, याबाबत वारंवार विनंती केली जाते. मात्र या कंपन्या ही बाब तेवढ्या गांभीर्याने घेत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. याबाबत पशुसंवर्धन खाते काही गंभीर पावले उचलणार आहे का…
* होय, या प्रकाराची आम्ही गंभीर दखल घेतलेली आहे. जी मंडळी आम्हाला याबाबत सहकार्य करीत नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. प्रसंगी हे कारखाने, या कंपन्या बंद
करण्याची पण आमची तयारी आहे. तसेच अॅरनिमल व्हॅक्सिननिर्मितीबाबत पशुसंवर्धन खाते स्वावलंबी व्हावे,
यासाठी आम्ही आमच्या खात्याची व्हॅक्सिन निर्मितीसाठी पुण्यात एक प्रयोगशाळा स्थापन केलेली असून त्याचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री येत्या काही दिवसांत करणार आहेत.
* पशुसंवर्धन विभाग हा पारंपरिक पद्धतीने काम करण्यास प्राधान्य देणारा विभाग आहे. जोडव्यवसाय म्हणून पशुधन बाळगणार्यां पशुपालक शेतकर्यां साठी पशुविमा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. तथापि पशुविमा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार्याप अशिक्षित शेतकर्या‍साठी पशुविम्याचे पैसे मिळविणे एखाद्या मृगजळासारखे आहे. हे चित्र आपण कसे बदलणार आहात..
* पशुविमा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र दुर्दैवाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मला आश्चार्य वाटते की गाय, म्हैस, बकर्यात आदी पशुधनाचा पशुविमा काढला जातो पण शेतकर्याकला विम्याचे पैसे मिळत नाहीत. शेतकर्या ला पशुविमा काढायला लावणार्याा, त्याच्याकडून पशुविम्याचे हप्ते भरून घेणार्या कंपन्या विम्याचे पैसे देताना हात आखडता का घेतात, याबाबत माझी नाराजी आहे. छोट्या शेतकर्या ला इन्शुरन्स कंपन्या दाद देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. वेंकीजसारख्या मोठ्या कंपन्यांना या विमा कंपन्या दाद देतात, त्यांची विम्याची भरपाई देतात, मात्र छोट्या शेतकर्यातला मात्र खरेच कोणी वाली राहिलेला नाही. मात्र आता असे होणार नाही. काही दिवसांपूर्वी माझी संबंधितांशी बैठक झाली आहे. तसेच येत्या आठ दिवसांत मी इन्शुरन्स कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्डचे अधिकारी यांची एक बैठक बोलावलेली असून त्यांना मी समज देणार आहे की, तुम्ही विमा योजना राबवित आहात तर तुम्हाला ती योजना योग्य पद्धतीने राबवावी लागेल. यात चालढकल व योजनेतील नियमांचे उल्लंघन चालणार नाही. मी या बैठकीत विविध बँकांच्या अधिकार्यां नाही बोलावलेले आहे. त्यांनाही मी या विमायोजनांच्या प्रभावी व न्याय्य अंमलबजावणीसाठी समज देणार आहे. पशुविमा, कृषिविमा ही काळाची गरज आहे. पूर्णतया निसर्गावर अवलंबून राहता येणार नाही. बकरी आणि शेळी या पशुंसाठी विमा योजनेचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळात मांडणार आहोत. त्यामुळे बकरी आणि शेळीपालन करणारा जो धनगर समाज आहे, त्यांना मोठीच मदत होणार आहे.
* करोनाच्या साथीमुळे सार्याे विश्वाची उलथापालथ झाली. या साथीला तोंड देण्यासाठी आता लस तयार झाली आहे. मात्र प्राण्यांमध्ये अशी एखादी मोठी साथ आली तर राज्याचे पशुसंवर्धन खाते या साथीचा प्रतिकार करण्यासाठी तयार आहे काय..
नुकत्याच केरळ, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत बर्डफ्लूची साथ आली असल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमांतून आमच्या कानावर आल्या. त्याबाबतची सविस्तर माहितीही आम्ही मागवलेली असून पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्तांनाही मी याबाबतच्या उचित कारवाईसाठी सांगितलेले आहे. अशा साथींना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी व राज्यातील यंत्रणा सुसज्ज राहण्यासाठी आम्ही सर्व जिल्ह्यांत, तालुक्यांत, पशुचिकित्सा करणार्यात सर्व दवाखान्यांमध्ये कळविले आहे. त्यांच्या परिक्षेत्रामध्ये फक्त कोंबडीच नाही, तर कोणताही एखादा मेलेला पक्षी आढळला, तर त्याची माहिती घेऊन त्याचे परीक्षण, निरीक्षण करून आपल्या वरिष्ठांना त्यांनी कळविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. अशा कोणत्याही साथीला तोंड देण्यास पशुसंवर्धन विभाग तयार आहे.
* केंद्राकडून विविध योजनांसाठी निधी महामुश्किलीने मंजूर होऊन राज्यांकडे, विविध खात्यांकडे येतो, परंतु अधिकार्यांहच्या दुर्लक्षामुळे हा निधी आर्थिक वर्ष संपले तरी न वापरल्याने पुन्हा केंद्राकडे परत जातो हा निधी खर्ची कसा पडेल याबाबत आपण काय करणार आहात..
निधी परत जाण्याबाबतच्या प्रकारांमधून आपण चांगले काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न करू. मंजूर निधी परत जाण्याचे तर सोडाच, पण अधिक निधी कसा मिळवता येईल व ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशी बळकट करता येईल, यावरच आमचा भर असेल.
* दुग्धोत्पादनात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर जरी असले तरी दुग्धोत्पादनातून पुरेसा महसूल मिळविण्याबाबत पशुसंवर्धन खाते आग्रही नाही. दुग्धोत्पादनातील फायदा खासगी उद्योगच घेताना दिसतात. ही विसंगती कधी दूर होणार आहे…
बरोबर आहे. महाराष्ट्रात असा प्रयत्न झाला होता मात्र तो सक्षमपणे पुढे राबवला गेला नाही. राज्यात महानंदा नावाची एक मोठी संस्था आहे. मात्र महानंदाचा उपयोग ज्या पद्धतीने राज्याला व्हायला हवा होता, त्या पद्धतीने झाला नाही. अमूलच्या तोडीचा राज्याचा ब्रँड तयार होणे अपेक्षित होते, ते काही झाले नाही. मात्र ते करण्याचा आमचा मानस आहे. मी आरे आणि महानंदा यांचा समन्वय करणार आहे. आरे ब्रॅन्ड महानंदाने मजबूत करावा. महानंदाच्या बळकटीकरणासाठीही आम्ही योजना तयार करीत आहोत. माझे स्वतःचे असे मत आहे की या व्यवसायात व्हॅल्यू अॅडेड अशी अनेक प्रॉडक्ट्स तयार केली तर फायदाही तेवढाच वाढतो. निव्वळ कोरे दूध विकून पुरेसा फायदा मिळत नाही. रीटेलमध्ये दूध विकले तर त्याची शेल्फ व्हॅल्यू खूप कमी असते. तुम्ही मिल्क प्रॉड्क्ट्स बनवून विकले तर त्या पदार्थांचे आयुष्य वाढते. असे हे दुग्धजन्य पदार्थ फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर परदेशात, दुबईमध्ये आमचा आरे ब्रॅन्ड निर्यात करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.
* पशुधनात महाराष्ट्रात वैविध्यपूर्ण जाती असल्या तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परदेशातील अत्यंत फायदेशीर पशुंच्या जाती महाराष्ट्रात आणून त्यांचा आपल्या शेतकर्यांतमध्ये प्रचार, प्रसार करण्याबाबत आपले पशुसंवर्धन खाते थोडे मागे आहे. याबाबत आपले धोरण काय आहे…
मी स्वतःच या बाबीवर अभ्यास केला व काही तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर असे ठरवले आहे की पशुसंवर्धन विभागाकडे जे संकरीत पशु आहेत, त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित करण्याबाबत मी सूचना दिलेल्या आहेत. एक गीर गाय, सहिवाल, राखी. या गाई सुरुवातीला जरी कमी असल्या तरी त्या टिकाऊ आहेत. त्यांची जास्त देखभालही पशुपालकाला करावी लागत नाही. या गाई कमी खातात व दूधही भरपूर देतात. शेवटी एखाद्या जनावराची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून घ्यावीच लागते. या निकषांवर या तीनही गाई खर्यात उतरतात म्हणूनच
मी या तीन गाईंवर फोकस केलेले आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे नागपूरला एक संशोधन केंद्र आहे, तिथे आम्ही संशोधन करीत आहोत. तिथे अनेक वाणाच्या पशूंच्या निर्मितीबाबत संशोधन होत आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी या देशातील वाण, गीर गाय ब्राझीलमध्ये नेले होते. या वाणात ब्राझीलमध्ये आणखी विकसित केले गेले. ब्राझीलमधील विकसित गीर गाय आपल्या गीर गाईपेक्षा जास्त दूध देते. आपल्या येथील गीर गाय 10 लिटर दूध देते तर ब्राझीलमधील गीर गाय 40 लिटर दूध देते. आपल्याला या विकसित ब्राझील गीर गायीची ब्रीड पुन्हा भारतात, महाराष्ट्रात आणायची आहे. याबाबतची कार्यवाहीही मी सुरू केलेली आहे. याबाबतीत मी पर्याय त्यांना दिलेले आहे. एक तर बैल द्या अन्यथा आर्टिफिशिअल इनसेमिनेशन करून द्या अन्यथा एम्ब्रियो द्या. आणि येत्या मार्चपर्यंत यापैकी एक तरी पर्याय आपल्याला मिळेल, याची मी महाराष्ट्राला खात्री देतो. एम्ब्रियो ट्रान्स्प्लान्टही आपण करू शकतो. याबाबतच्या एका प्रयोगशाळेचे उद्घाटन आम्ही नागपूरमध्ये केंद्रीय मंत्री नितिनजी गडकरी यांच्या हस्ते नुकतेच केले. तेथील कामही सुरू झालेले आहे. एम्ब्रियो ट्रान्स्प्लान्टचे कामही
तेथे लवकरच सुरू केले जाईल. माझा दुसरा भर शेळी संवर्धनाकडे आहे. कॅनडामध्ये शेळीची एक नवीन जात आहे. सानेन असे या जातीचे नाव आहे. कॅनडातील या शास्त्रज्ञांनी या शेळीची जी माहिती मला पाठवलेली आहे. आपल्याकडील काही तज्ज्ञही तेथे भेट देऊन आले. त्यानुसार ही शेळी दिवसाला बारा लिटर दूध देते. ही शेळी जर मी माझ्या शेतकर्याला, अल्पभूधारकाला दिली, तर बारा लिटर जाऊ द्या, समजा या शेळीने आठ लिटर दूध जरी दिले आणि अशा फक्त 4 शेळ्या जरी शेतकर्याकडे असल्या तरी आपल्या शेतकर्यांचे अर्थकारणच बदलून जाईल. शेळीच्या दुधापासून बनविलेल्या पनीर आणि चीजची किंमत सुमारे 7 हजार रुपये प्रतिकिलो एवढी
आहे. या शेळ्या राज्यात आणण्याची डेडलाईन मी मार्चअखेर पर्यंतची दिली आहे. या शेळ्या मी राज्यात काहीही करून मी आणणारच.
* राज्यातील पशुधनातील चांगल्या वाणाच्या पशूंची परदेशांत निर्यात करताना संबंधितांना वेगवेगळ्या सर्टिफिकेट्सची आवश्यकता भासते. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत किचकट व वेळखाऊ असते. सुलभ पद्धतीने ही सर्टिफिकेट्स पशुपालकांना कशी मिळतील व पशुनिर्यातीमधील हा मोठा अडथळा कसा पार करता येईल..
मी करोनाच्या प्रारंभाच्या काळात नागपूरहून दुबईला दोन कार्गो भरून शेळ्या पाठविल्या, एक्स्पोर्ट केल्या. मी लवकरच महाराष्ट्रातील शेळ्या परदेशात पाठविण्याचा, एक्स्पोर्ट करण्याचा एक नवीन उपक्रम जाहीर करणार आहे. नागपूर हे या उपक्रमाचे मध्यवर्ती केंद्र असेल. जेणेकरून मध्य भारतातील शेळ्या मला उपलब्ध होतील. सर्टिफिकेट्बाबतही आम्ही विचारविनिमय करून त्या प्रक्रियेत सुलभता आणणार आहोत.
* राज्यातील दूधसंघांच्या दुधाला मार्केट देण्याबाबत आपण काही योजना आणणार आहात का…
दूधसंघांच्या दुधाला मार्केट देण्यासाठी व स्वतःपासून, सरकारी पातळीवर, निमसरकारी आस्थापनांमध्ये फक्त दूधच नाही, तर सर्व दुग्धजन्य पदार्थ विकण्याबाबतची योजना तयार करीत आहोत.
* चारा उत्पादन करणे व त्याची अतिशय पद्धतशीरपणे विक्री करणे, हा एक मोठा व्यवसाय होऊ शकतो, हा विचार महाराष्ट्रात अजून शेतकर्यां्पर्यंत पुरेशा तीव्रतेने पोहोचलेला नाही. याबाबत काय सांगाल..
चारा उत्पादन करूनच दूध व्यवसायाकडे कोणीही वळावे, असे माझे ठाम मत आहे. हे माझे नुसते मत नाही तर मला स्वतःला आलेला हा अनुभव आहे. माझ्या नागपूरमध्ये मोहदा तालुक्यात चारा उत्पादन करणारे एक अरोली नावाचे गाव आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे एक अधिकारी निमकर यांनी हे काम हाती घेतले व तडीस नेले. गावातील सुमारे अर्धे शेतकरी चारा उत्पादनातील फायदा पाहून आता चारा उत्पादनाचे काम करीत आहेत. आज या गावात तुम्ही जर संध्याकाळी गेलात तर गाड्याच्या गाड्या भरून हिरवा चारा नेणारी वाहने तुम्हाला दिसतील. मी माझ्या मतदारसंघातही पंजाबराव कृषी विद्यापीठाची एक जागा आहे. तिथे चार्याेवर संशोधन करणारे केंद्र सुरू केलेल आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने या चारा संशोधन केंद्राला भेट द्यायलाच हवी, असे हे केंद्र आहे.
