मुंबई : तालुका पीक कर्ज वाटप आढावा समितींची स्थापना करण्याचा निर्णय मंगळवारी सरकारने घेतला असून तसा जीआर जारी करण्यात आला आहे. वेळेवर पीक कर्ज वाटप होत नसल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी वारवार नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे पीक कर्ज सुरळीत वाटपाची प्रक्रिया मार्गी लागण्यासाठी आढावा समत्यांची मदत होणार आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला होता. त्या-त्या तालुक्याचे आमदार या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. तालुका निबंधक हे सचिव असतील. याशिवाय, तालुका कृषी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्याशिवाय इतर चार बँकांचे प्रतिनिधी अशा सहा सदस्यांसह ही आठ सदस्यीय समिती राहील.
काय सांगता काय, आता चंद्रावरही करता येणार शेती..!
राज्यातील शेतकऱ्यांना सार्वजनिक क्षेत्र बँका, खाजगी क्षेत्र बँका, प्रादेशिक ग्रामिण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. तथापि शेतकऱ्यांना बँकाकडून विशेषत: सार्वजनिक बँका व खाजगी बँका यांच्याकडून राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) यांनी निर्धारित केलेल्य लक्षांकानुसार कर्जपुरवठा होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. तसेच शेतकऱ्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी माठे मे/जून महिन्यात कर्ज वाटप होणे आवश्यक असते, तथापि बँकांकडून शेतकऱ्यांना विहित वेळेत कर्जपुरवठा होत नसल्याचेसुद्धा निदर्शनास आले होते. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वारवार नाराजी व्यक्त केली होती.
त्याअनुषंगाने राज्यातील शेतकऱ्यांना लक्षांकाप्रमाणे विहित वेळेत पीक कर्जपुरवठा होण्यासाठी तालुका स्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पीक कर्जवाटप आढावा समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी सादर केला होता. त्यानुसार याबाबत विधानसभा सदस्य (स्थानिक) म्हणजे आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय पीक कर्जवाटप आढावा समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
कृषी मंत्रीपदाचा कारभार आता शंकरराव गडाख यांच्याकडे, फलोत्पादन खातेही सांभाळणार
अशी असेल तालुकास्तरीय समिती
त्यानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना निर्धारित लक्षाप्रमाणे बँकांमार्फत पुरेशा प्रमाणात व विहित वेळेत पीक कर्जपुरवठा होण्यासाठी तालुका स्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे तालुका पीक कर्जवाटप आढावा समिती स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
स्थानिक आमदार या समितीचे अध्यक्ष असतील. तालुका उप/सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था हे सचिव असतील. इतर सहा सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतील. 1) तालुका कृषि अधिकारी, 2) गटविकास अधिकारी, 3) नोडल अधिकारी/ शाखा व्यवस्थापक, अग्रणी बैंक, 4) नोडल अधिकारी/ शाखा व्यवस्थापक, ग्रामीण बँका, 5) नोडल अधिकारी/ शाखा व्यवस्थापक, खाजगी क्षेत्रातील बँका सदस्य, 6) नोडल अधिकारी/ तालुका शाखा व्यवस्थापक, .जि.म.स. बँका.
Comments 2