नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) कृषी शाखांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष नुकतेच एका अहवालातून जाहीर करण्यात आले आहेत. “एसबीआय”च्या कृषी पोर्टफोलिओच्या राज्यांमधील प्राथमिक डेटावर आधारित हा अभ्यास होता. यात कृषी-केंद्रित शाखांमधील विविध पिकांचा बारीक डेटा आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील बदलांचे विश्लेषण केले गेले आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पीक कर्जांच्या आधारेही या अभ्यासाला महत्त्वपूर्ण तथ्यांची जोड देण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत काही राज्यांमध्ये काही पिकांसाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जवळपास दुप्पट झाल्याचे यात दिसून आले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचेही उत्पन्न काही पिकांनी खरोखरच दुप्पट केल्याचे हा अहवाल सांगतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे आणि त्यांना कमी श्रमात अधिक मोबदला मिळावा, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न आहे. केंद्र सरकारने 2022-23 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले. त्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी हिताच्या आणि त्यांना आर्थिक सक्षम करणाऱ्या अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) खुल्या बाजाराशी निगडीत असलेल्या किंमतीशी जोडल्या जात आहेत. त्यात 2014 पासून 1.5 ते 2.3 पटीने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
पशुपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 50% पर्यंतअनुदान
नगदी पीके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना लक्षणीय फायदा
इतर पिकांच्या तुलनेत नगदी पीके घेणार्या शेतकर्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचे या अभ्यासात दिसून आले आहे. अभ्यासानुसार, महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि कर्नाटकातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या कालावधीत दुप्पट झाले, तर इतर सर्व बाबतीत ते 1.3-1.7 पटीने वाढले. राजस्थानमधील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न या कालावधीत 1.3 पटीने वाढले, तर गुजरातमधील भुईमूग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 1.5 पटीने वाढले.
दुप्पट उत्पन्न लक्ष्य साधण्यासाठी सरकारच्या योजना
शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मोदी सरकारने एमएसपीमध्ये वाढ, पीक विमा, किसान क्रेडिट कार्डवर लक्ष केंद्रित करणे, यासारख्या अनेक उपायांची घोषणा केली. याशिवाय, मृदा आरोग्य कार्ड, ई-नाम आणि फूड पार्कला चालना दिली गेली आणि संस्थात्मक कर्जाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी वित्तीय संस्थांमध्येही सहभागासारखे निर्णय घेतले.
एमएसपी ठरला निर्णायक
शेतकऱ्यांना चांगल्या किंमती मिळाव्यात, याची खात्री करण्यासाठी एमएसपी निर्णायक ठरला आहे. त्यामुळे शेतमालाला योग्य आणि चांगल्या किंमत मिळत आहेत. अनेक पीक वाणांसाठी ‘फ्लोअर प्राइस बेंचमार्क’ सेट करत आहे, याशिवाय शेतकऱ्यांना हळूहळू अधिक उत्पादन किंवा मूल्य असलेल्या पिकांच्या वाणांकडे जाण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
बचत गटांचा मिळतोय भक्कम आधार
बचत गट , स्वयं सहाय्यता गटामुळे समाजाच्या खालच्या स्तरातील शेतकर्यांमध्ये उद्योजकतेची भावना रुजवण्यासाठी महत्त्वाची मदत झाली. विशेषतः काही राज्यांमध्ये महिलांचे सक्षमीकरणाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही त्या राज्यांमध्येही काही जिल्ह्यांत बचत गट चळवळी अतिशय सहाय्यभूत ठरत आहे. नीति आयोगानेही या जिल्ह्यांमधील लक्षणीय कामगिरीची आता दखल घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अवघ्या 4 वर्षांच्या कालावधीत बचतगटांना वित्तपुरवठ्याच्या बाबतीत कार्यक्रम शेतकरी सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकासासाठी खूप यशस्वी ठरला आहे. देशातील एकूण बचत गट वित्तपुरवठ्यापैकी, 18% थकबाकी या निवडक 124 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील आहे. त्यातही काही जिल्ह्यात थकबाकी ही 30% पेक्षा जास्त आहे.
कृषी कर्जमाफीच्या धोरणाचा फारसा उपयोग नाही
अहवालात म्हटले आहे की, खूप गाजावाजा करून आणि राजकीय भूमिकेतून काही राज्यांद्वारे कृषी कर्जमाफी देण्याचे निर्णय घेतले गेले. मात्र, शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यात कर्जमाफीचे धोरण अयशस्वी ठरले आहे. उलट त्यामुळे काही भौगोलिक प्रदेशांमध्ये वित्तीय शिस्त आणि बँकिंग प्रणाली भंग होत आहे. अशा निर्णयामुळे होणारी गुंतागुंत पाहता, अशा प्रदेशात आता बँका आणि वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना पुढील कर्ज देण्यापासून फारच सावध पवित्रा घेऊ लागल्या आहेत. 2014 पासून मार्च 2022 पर्यंत, तीन कोटी 70 लाख पात्र शेतकर्यांपैकी केवळ 50 टक्के शेतकर्यांना कर्जमाफीची रक्कम मिळाली आहे. काही राज्यांमध्ये मात्र 90 टक्क्यांहून अधिक शेतकर्यांना कर्जमाफीची रक्कम मिळाली आहे.
Farmers’ income doubled for certain crops, shows SBI study. Soybean farmers in Maharashtra and cotton in Karnataka doubled during the income. Self Help Groups (SHGs), were crucial in imbibing an entrepreneurial spirit among farmers. Farm loan waivers by States have failed to bring respite, sabotaging credit discipline.
संबधीत बातम्या वाचण्यसाठी येथे क्लिक करा👇
असे आहेत मंत्रिमंडळाचे कृषी व ग्रामविकासाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय..
पीएम किसान योजना : फक्त सहा हजार रुपयेच नाही, तर आणखीही दोन महत्त्वाचे फायदे! काय ते जाणून घ्या…
Comments 6