जंगली जनावरांपासून पिकांचे संरक्षण करता यावे म्हणून सरकारने शेतीला तार कुंपण योजना राबवण्यात आलीआहे.
या योजनेमार्फत 90% अनुदानावर शेताला कुंपण करता येणार आहे, जेणेकरून पिके सुरक्षित राहतील.
ही योजना महाराष्ट्र सरकारद्वारे संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत असून हेक्टरनुसार लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्याकडे एक ते दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असल्यास त्याला 90% अनुदान मिळणार आहे.
दोन ते तीन हेक्टर शेती असल्यास 60% अनुदान, तीन ते पाच हेक्टर असल्यास 50% अनुदान व पाच हेक्टरपेक्षा अधिक असल्यास 40% अनुदानाचा लाभ मिळेल.
बाकी उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला म्हणजेच अर्जदाराला भरावी लागणार आहे.
योजनेचा लाभ घेत असलेला अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
अर्जदार हा कायदेशीर पद्धतीने शेत जमिनीचा मालकअसायला हवा. अथवा भाडेतत्त्वाने शेती करणारा असायला हवा.
शेतजमीन ही अतिक्रमणाची किंवा जनावरांच्या भ्रमण हद्दीत नसावी अन्यथा योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्याकडे जनावरांकडून शेतीमधील पिकाचे नुकसान झाल्याचा पुरावा असावा
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:अर्जदाराच्या आधारकार्ड, शेतीचा सातबारा, सदरील आठ -अ, अर्जदाराचा जातीचा दाखला, ग्रामपंचायतीचा दाखला, समितीचा ठराव, वनअधिकाऱ्याचा दाखला, बँकेचे पासबुक आदी.
या योजनेचा अर्ज ऑफलाइन पद्धतीनेच भरावा लागणार आहे. महाडीबीटीवर (MahaDBT) ऑनलाईन अर्ज भरता येत नाही.
या योजनेचा अर्ज तालुक्याच्या पंचायत समितीमधून घ्यावा व त्या अर्जाला लागणाऱ्या कागदपत्रांचीझेरॉक्स लावावे.
पंचायत समितीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याकडे जाऊन अर्ज सबमिट करावा व पोचपावती घ्यावी.
न्यूक्लियस बजेटमध्ये आदिवासी विकास विभागातर्फे ही योजना राबवली जाते. या अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या (ST) शेतकऱ्यांना 85 ते 90% अनुदानावर या योजनेचा लाभ दिला जातो.
काय ? शेतीसाठी ज्वालामुखीची राख फायदेशीर ! - भाग 2